कोभिड–१९ को जोखिमको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा श्रमिकको कोरोना बीमाको प्रिमियम सरकार र यातायात व्यवसायीले आधाआधा तिरिदिने सहमति भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र तीन मजदूर ट्रेड युनियन र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबीच यस्तो सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, यातायात श्रमिक कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारका तर्फबाट कोष स्थापना गर्न विभागले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठनका अध्यक्ष भमिज्वला राईले जानकारी दिनुभयो । यातायात श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा, पिपिईलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरू सम्बन्धित व्यवसायीले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारले सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न बसपार्कलगायत स्थानमा खानेपानी, साबुन, सानिटाजइजरको व्यवस्था गर्ने तय भएको छ । विभागको बैठकमा केही दिनपहिले भएको बैठकमा सहभागी उपत्यकाका पालिकाका प्रमुखहरुले उपयुक्त स्थान छानेर सवारीसाधन निर्मलीकरणको व्यवस्था मिलाइने बताएका थिए ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायका विषयमा समेत जनचेतना फैलाउनेछ । विभागले गत महिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको थियो । त्यसले स्वास्थ्य सुरक्षाका धेरै कुरा नसमेटिएको व्यवसायी र मजदूर सङ्गठनले बताउँदै आएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने उल्लेख गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्न विभागले तयारी गरिरहेको छ ।”
सरकारले गत २३ गते छोटो दूरीमा सार्वजनिक यातायात खुलाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म थोरै सङ्ख्यामा मात्रै यातायातका साधन गुडिरहेका छन् । अधिकांशले स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्दै सवारीसाधन सञ्चालन गरिसकेका छैनन् । सोमबार बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा समेत सवारसाधन सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरिसकेको छ ।
