आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवारुप) को शुभारम्भ गरिएको छ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित आयोजनाको आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलङ्कका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कूल रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १४ अर्ब) रहेको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री यादवले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको सङ्कुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको सन्दर्भमा यस आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचना एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्धति शुरु गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान रहने बताउनुभयो ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले विश्व बैंकको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिअनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । उहाँले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न बैंक तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ । जसमध्ये एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएअनुरुप कूल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालीम आदि क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
