शुरबहादुर सिंह कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भारत तथा अन्य मुलुकबाट कर्णालीमा नागरिक भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । गत जेठ ८ गतेदेखि २४ गतेजस्तो दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा भित्रिनेजस्तो भीड भने अहिले रोकिएको छ ।
गत जेठ दोस्रोतेस्रो सातासम्म एकै दिनमा दुई–पाँच हजार कर्णाली भित्रिँदा प्रदेश तथा यहाँका स्थानीय सरकारलाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे बन्यो । सरकारलाई एकातिर बन्दाबन्दी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अर्कोतिर भारत तथा अन्य मुलुकबाट घर फर्कनेहरुको स्वास्थ्य जाँच, खाना, पानी र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकस भयो ।
सरकार तथा नागरिकलाई कोभिड–१९ रोगको त्रास त छँदै थियो तर भोकको अगाडि कोरोना रोग गौण बन्यो । स्वदेश फर्कने नागरिक खानै नपाएको, नौ दिनसम्म च्यूरा र चाउचाउको भरमा बाँच्नुपरेको, यसमा सरकार गम्भीर नभएको जस्ता गुनासो र आलोचनाका समाचार माध्यममा आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा तत्काल गतजेठ दोस्रो साता प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्यो ।
उक्त बैठकले गत जेठ १५ गतेबाट विदेशबाट स्वदेश फर्कने सबै नागरिकका लागि छिन्चुमा खाना खुवाउन प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशन अनुसार खाना खुवाउन शुरु गरेको सरकारले यही असार ४ गतेसम्म २२ दिनमा करिब २९ हजार भारतबाट कर्णाली भित्रिने नागरिकहरुलाई खाना खुवाईएको मन्त्रालयको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार वासुकलाले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा संयोजनमा सहयोगी संस्थाहरुको विशेष भूमिका रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “खानापानीको आपूर्ति भएपछि जेठ १५ गतेपछि कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकहरुले सरकारको सेवा उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।” यही असार ४ गतेसम्म कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकलाई खानापानीको व्यवस्था गरिएकोे र यसपछि आउने सङ्ख्या घटेपछि खुवाउने काम बन्द गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
कालीकोट पचाल झरनाका भक्तबहादुर बोगटीले सरकारले नागरिकको पीडामा ध्यान दिएर गरेको व्यवस्थापनले निकै खुशी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “यात्रा शुरु गर्दा सामान्य समस्या भए पनि यहाँ आईसकेपछि सरकारले हामीलाई खाना, पानी र घर पुग्ने यात्रालाई सहज बनाएको रहेछ, साह्रै खुशी लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कटमा हुने सहयोगले आफ्नो र पराई भनेर चिनाउँछ । हाम्रो दुःखमा साथी बनेकाले सरकारलाई धन्यवाद छ ।”
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यले सरकारको कम खर्चमा धेरै नागरिकलाई सेवा दिन पाइएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको रु छ लाख ५० खर्च भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले रु दुई लाख ५० हजार, कोपिला भ्याली सेवा समाज सुर्खेतले रु एक लाख, सेभ द चिल्ड्रेनले रु एक लाख सहयोग गरेका छन् ।”
त्यसैगरी, युएलएल, इङ्लिस स्कूल आइयुडिपी. २०२१ ब्याजले ३५० केजी चामल र १५० केजी दाल दिएर सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोरोना महामारीले ल्याएको सङ्कटमा यस कार्य गर्दा नागरिकहरुको मुहारमा देखिएको खुशीले आफूलाई पनि निकै खुशी मिलेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार युनिसेफ नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पूर्ण सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, लायन्स क्लब, वीरेन्द्रनगर तथा सुर्खेत महिला जेसिसले स्वयंसेवक सेवा प्रदान गरेका थिए । रामजानकी सामुदायिक वनले स्थान, वन पैदावर व्यवस्था संघले दाउरा, दुर्गा मन्दिरले खाना खुवाउने हल र शौचालयको व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसैगरी, भेरी बबई डाईभर्सनले खाना पकाउने पानी, सवडिभिजन कार्यालय छिन्चुले यात्रु सङ्ख्याको सञ्चार समन्वय, भेरीगङ्गा नगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतले स्वयंसेवक तथा विभिन्न सेवा दिएर सहयोग गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
