कृष्ण न्यौपाने
दमौली, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रेमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण शुरु भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित डुम्रेमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन लागिएको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा डुम्रेस्थित कुवेर आयल स्टोर्समा चार्जिङ स्टेशन निर्माण शुरु भएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले जानकारी दिनुभयो । चार्जिङ स्टेशनका लागि वन कार्यालयले रु पाँच लाख अनुदान सहयोग गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सशर्त अनुदानअन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्दै वातावरणमा शुद्धता ल्याउने उद्देश्यसहित तनहुँमा पहिलो पटक सो निर्माण शुरु गरिएको हो । “काठमाडौँ र पोखराको केन्द्रविन्दुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने भएकाले यहाँ निर्माण हुने स्टेशनले धेरैलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस चार्जिङ स्टेशनबाट साना तथा ठूला विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ ।”
स्टेशनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कुवेर आयल स्टोर्सले गर्नेछ । चार्जिङ स्टेशनका लागि अन्य आवश्यक व्यवस्थापन बन्दीपुर गाउँपालिकाले समेत गर्ने छ । सवारी साधनको आवागमन भइरहने मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराको पार्किङस्थल चार्जिङ स्टेशनका लागि उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
बन्दाबन्दीले रु तीन अर्ब लगानी जोखिममा
कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित होटलहरुको रु तीन अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ । कोभिड–१९ बाट तनहुँ पनि प्रभावित भएको र यसले होटल व्यवसायमा गरिएको रु तीन अर्ब लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । आर्थिक स्रोतको रुपमा रहेका व्यवसाय बन्द हुँदा जिल्लाभित्र सञ्चालित एक हजारभन्दा बढी होटल व्यवसायीको लगानी धारासायी बन्न पुगेको होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविलास भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार होटल व्यवसायमा संलग्न आठ हजार कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र यसमा आश्रित २५ हजार जनाको चुल्हो निभ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । “ वर्तमान सङ्कटको सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको होटल व्यवसायीलाई बचाइ राख्नका लागि सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घले विभिन्न मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले बन्दाबन्दी अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रुपमा छुट र सङ्क्रमणकाल रहुञ्जेलसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । उक्त छुटको लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनीहरुको बैङ्कको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर र बैङ्कको ब्याज छुट तथा अन्य कर छुट गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा विशेष राहत कोषमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
बन्दाबन्दी खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा चल्न नसक्ने भएकाले बिजुली, पानीको महशुल कम्तिमा एक वर्षको लागि छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउन, होटल व्यवसायीलाई राहत स्वरुप एक वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजश्व छुटको व्यवस्था मिलाउन, बैङ्क तथा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको समयावधि कम्तिमा दुई वर्ष थप गर्ने तथा व्यवसायीहरुको ब्याज, किस्ता, व्यवसाय चलेको ६ महिनापछि मात्र शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
