प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल आज सकिएको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य शीर्षकमाथिको समूहीकृत छलफल प्रदेशसभामा भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शङ्कर पोखरेलले बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको र बजेटरी सिद्धान्तका हिसाबले अत्यन्त उपयुक्त छ भन्नुभयो ।
उहाँले यस वर्ष सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि भएको जानकारी दिँदै कृषिका माध्यमबाट खाद्यान्नको अभाव हटाउन जोड दिइने बताउनुभयो । पोखरेलले आन्तरिक स्रोतबाट रु. दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख राजश्व प्राप्त हुने अनुमान रहेको विश्लेषण गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहसँग स्रोत बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख प्राप्त हुने अनुमान गर्नुभयो ।
उहाँले रोयल्टी बाडँफाँटबाट रु ८८ करोड ५६ लाख र समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले गरेका कामलाई ध्यान दिँदै वित्त हस्तान्तरणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसीले विपद् कोषमा प्रदेश सरकारको यथेष्ट रकम भएको उल्लेख गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि २० हेलीप्याड बनाउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसमा कोरोना भाइरसको अवस्था कमजोर भएको जिकिर गर्दै अहिले प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट दैनिक तीन सयदेखि पाँच सय जनाको आगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभाका सदस्य दिनेश पन्थीले गरीबलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । सदस्य विजयबहादुर यादवले मधेशका केही जातिलाई सूचीकृत नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेटले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने विषय सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सदस्य कल्पना पाण्डेले बजेट अपरिपक्व र स्रोत पहिचान नभएको आरोप लगाउँदै लघुवित्तले गर्दा परिवारमा रुवाबासी भएकाले अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।सदस्य विष्णु पन्थीले कारागारका बन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य तिलकराम शर्मा, सन्तोष पाण्डे, रामजी घिमिरेलगायतले बजेटका विभिन्न विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भुवनेश्वर चौधरीलगायतले प्रदेश नं ५, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अन्तरप्रदेश भ्रमण शीर्षकको खर्च रु १५ लाखलाई घटाई रु १ कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । (रासस)