प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अझै जारीे छ । प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्यले किसानलाई खुशी बनाउने कृषि नीति अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य दीपेश थारुले किसानले उत्पादन गरेको फसल उचित मूल्य तिरेर व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सदस्य विमला कुमारी खत्रीले विदेशबाट आएकाहरुले कृषि क्षेत्र नरोजेको गुनासो गर्दै आकाशे पानीको भर भएका ठाउँमा सिंचाइको पहुँच बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सदस्य विष्णु पन्थीले कुखुरा व्यवसायी कोरोना भाइरसको मारमा परेको उल्लेख गर्दै कृषिलाई नाफाको पेशाका रुपमा स्थापित बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । सदस्य पार्वती पुनले हरित स्वयंसेवक छनोटमा गरीब युवा र महिल नपरेको गुनासो गर्नुभयो । सदस्य निर्मला क्षेत्रीले बिल र भर्पाइ बनाएर अनुदान दिने कारणले वास्तविक किसान मारमा परेको बताउनुभयो ।
सदस्य अजय शाहीले उखु किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएकाले तत्काल प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्य आशा स्वर्णकारले स्याउ र आलु भण्डारणका लागि रुकुम(पूर्व)मा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्नुभयो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्का, कमलराज श्रेष्ठ, तुलाराम घर्ती मगर, तिलकराम शर्मा, लौटी थारु, तारा जिसी, रुपा विक, दिनेश पन्थी, कृष्ण न्यौपाने, अम्मरबहादुर डाँगी, अष्टभुजा पाठक, तुलसी चौधरी, कविराम थारुलगायतले चक्लाबन्दी प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि, व्यवस्थामन्त्री आरती पौडेलले बीउबिजन प्रयोगशाला, बाँकेका लागि रु ३२ लाख तथा कुखुरा विकास फार्मका लागि रु पाँच करोड आठ लाख विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष स्थानीय सरकारसँग मिलेर साना किसानका लागि समर्थन गर्ने उद्देश्यले रु ८५ करोड ६५ लाख पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै अभियानमुखी मिशन कार्यक्रमअन्तर्गत वसन्ते मकै, मुग, सूर्यमुखी तेल र चैते धानलाई थप गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले रोड करिडोर विशेष कृषि, पशुपालन कार्यक्रममा जोड दिइएको तथा साना किसानमैत्री योजना निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै खेती लगाएका किसानलाई खेती र पशुपालन गरेका किसानलाई पशुपालनका आधारमा ब्याजमा अनुदान दिइने बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी रहँदा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य आफू बोलेर प्रदेशसभाबाट बाहिरिएका देखिन्थे ।
