बुटवल उपमहानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले कोभिड–१९ महामारीका अवधिको भत्ता नलिने भएका छन् । महामारीका विरुद्ध जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र यहाँको उद्योगव्यवसाय क्षेत्रले सहकार्य गरेका छन् । यहाँका जनप्रतिनिधिले यसअघि नै बैठकलगायत भत्ता नलिने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै यहाँका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले पनि कोभिड–१९ विरुद्धको महामारीमा खटिने तर त्यसवापतको कुनै पनि जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । उपमहानगरका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कोभिड कोषबाट कुनै पनि भत्ता नलिने घोषणा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना महामारीका देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र राज्यको कोषमा समेत रकमाभाव भइरहेका बेला बुटवलबाट केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट यस्तो निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन व्यवस्थापनमा दैनिक खटिएका कर्मचारीले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता रकम नलिने घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी अवधिमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरूप दिने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरपालिकामा अधिकृतस्तर र अरुसमेत गरी झण्डै चार सय कर्मचारी छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता मात्रै झण्डै रु ५१ लाख हुन आउने शर्माले जानकारी दिनुभयो । “यो महामारीको बेला हो, राज्यको कोषमा हाम्रो पनि केही योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेका हौंँ”, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या महाशाखाका प्रमुख मित्रमणि खनालले बताउनुभयो ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको दुई महिना २० दिनमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको मात्रै रु १३ लाख ६५ हजारभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुन्थ्यो । यस्तै सरकारले सम्बोधन नगरेको सफाइकर्मीका लागि भने उपमहानगरपालिकाले तलबको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । उपमहानगरपालिकामा ४० सफाइकर्मी छन् । उनीहरुलाई उपमहानगरले पिपिईसहितका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
