कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यले कर्णालीमा आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्रमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको १८औँ बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले निर्यातमुखी उद्योग सञ्चालन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा नेकपाका सचेत तथा प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले कर्णाली ब्राण्डमा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “उद्योगको विकासबिना कर्णालीको विकास हुन सक्दैन”, सचेतक नेपालीले भन्नुभयो, “आवश्यक पूँजी परिचाल गर्नसक्ने यस प्रदेशको आवश्यकतामा आधारित उद्योगको विकास हुने ऐन निर्माण गर्नुपर्दछ ।” कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएका उहाँले यसको स्थापनाभन्दा व्यवस्थापनलाई बल पु¥याउने ऐन बनाउनुपर्ने सुझाउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले आन्तरिक औद्योगिक तथा रोजगारीका अवस्थालाई अध्ययन नगरेर ल्याइएको टिप्पणी गर्दै भावी परिणामलाई ध्यानमा राखेर ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यातायात, गोदाम, कच्चापदार्थ, आयात तथा उत्पादन, ऊर्जा, मानव संशाधनको विकास (तालिम, व्यवस्थापकीय कौशलता, प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता, वित्तिय पहुँच, बैंकिङ कर्जा र बीमा)मा ध्यान दिएर ऐन ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो I
प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले उद्योग व्यवसायमार्फत कर्णालीमा रोजगारी दिने उद्योग आवश्यक रहेको र त्यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने ऐन निर्माण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारी उद्योग सञ्चालन हुनेगरी कानून ल्याउनेभन्दा निजी उद्योगको मात्र विधेयकले परिकल्पना गरेको उहाँको तर्क थियो ।
अर्का सदस्य पद्मा खड्काले कर्णालीमा लघु तथा अन्य उद्योग हाल १९ हजार ५५० उद्योग दर्ता गरिएको तर विधेयक बनाउँदा धेरै ढिलो भएको र तिनको नियमन तथ स्थानान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो । सदस्य ठम्मर विष्टले औद्योगिकीरणको विकासमा कर्णाली चुकेको जनाउँदै स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ जवाफ दिँदै कर्णालीको आर्थिक समृद्धि र दिगो अर्थतन्त्र बनाउन, वातावरणमैन्त्री ऐन निर्माण गरी रोजगारीे सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । विधेयकले स्वदेशी तथा विदेशी लगाउने भित्र्याउन र औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्राम निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको बताउँदै मन्त्री बुढाले प्रदेश औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको पनि यसमा व्यवस्था गरिएको जनाउनुभयो ।
बैठकमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख राजबहादुर शाहीले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल समापन भएको र विधेयकमा संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समयसीमा रहेको सूचना गर्दै अर्को बैठक असार ८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जनाउनुभयो ।
