कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट ‘व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य’ भएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट प्रदेशको आवश्यकता र वर्तमान परिवेशअनुरुपको आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवमा हामीले बजेट महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित गरेर ल्याएका छौँ । प्रशासनिक खर्च कटाएर यथार्थमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने चालू खर्च घटाएर ३४ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको र पूँजीगत खर्च बढाइएको भन्दै प्रशासनिक एवं चालू खर्च करिब ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।”
प्रदेश सरकार राजश्वका स्रोत खोज्ने र आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्ने काम लाग्ने बताउनुभएका उहाँले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने शर्तसहित बोलेको बताउनुभयो । “हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ बजेट कार्यान्वयनबाट चालू एवं निर्माणाधीन आयोजनाका कार्यान्वयनमा तीव्रता आउनेछ । रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्नेछन् । नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ, जसबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटको आयतन घटेका कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै उहाँले कुनै पनि अधुरा र क्रमागत योजना सम्पन्नताका लागि योजनालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । योजनाको छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याउन केही अन्योलता भएको भन्दै उहाँले अझै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड थियो । महिला केन्द्रित हुनेगरी ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष, ४१ प्रतिशत अप्रत्यक्ष र २२ प्रतिशत तटस्थ हुनेगरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी उपभोक्ता समितिमा नरहन
उहाँले उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी नरहने गरी व्यवस्था किटानीका साथ कानूनीरुपमै गर्ने गरी सरकार अघि बढेको र यसमा घनिभूत छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सरकारले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीका परिवारका सदस्य उपभोक्ता समितिमा बस्ने नपाउने कुरा बजेटले ल्याएको छ ।
रु एक करोडसम्मका कार्यक्रममा डोजर प्रयोग नगरी नागरिकलाई श्रमसँग जोडेर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तर जटिल काममा कार्यविधि निर्माण गरेर डोजर प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ थियो । मानिसलाई श्रमसँग जोड्न सकिए मात्र रोजगारी सिर्जना हुने बताउँदै उहाँले कार्यान्वयन निकै पेचिलो बन्दै जाँदा अपेक्षित प्रतिफल हात नपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापन काम अलि बढी समय लाग्दा पहिलो चौमासिकमा काम गर्न समय कम भएको, भौगोलिक विकटता र जाडोले दोस्रो चौमासिकमा काम हुन नसकेको र तेस्रो चौमासिक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध आएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको भन्ने कुरा निराधार भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सुर्खेत–हिल्सा सडकलगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ जोड दिइने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र उहाँहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको थियो ।
