गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोभिड–१९ प्रकोपले सिर्जना गरेको चुनौती सामाना गर्न गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय सक्रिय भएर लागेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न खटिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री थापाले भारतबाट आएका नागरिकलाई सुरक्षितरुपमा नेपाल भित्र्याउन र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा सुरक्षा कर्मचारीले प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास तथा खोज उद्धार सामग्री खरिद कार्यक्रमलाई यसवर्ष समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिले काम गरिहेको बताउँदै उहाँले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ५०० सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकामा आजको मितिसम्ममा १२९ स्थानमा चौकी स्थापना भइसकेको जानकारी दिनुभयो । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा झण्डै २३ हजार सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री थापाले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई प्राप्त स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । सुरक्षा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा रहेको र आवश्यकताअनुसार सुरक्षा इकाइ स्थापना गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तेत्तीस किलो सुन प्रकरणका विषयमा ठूला माछा छाडेको भन्ने सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयले माछा समातेको हो, त्यसलाई थुनेर राख्ने जिम्मेवारी अदालतको भएकाले ठूलो र साना माछा छाडेको भन्ने कुरामा न्यायपालिका जिम्मेवार छ ।” उहाँले गृहमन्त्रालयले ठूला माछा समातेर नै कारवाहीको दायरामा ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री थापाले अपराध नियन्त्रणमा ९५ प्रतिशत प्रहरी सफल भएको बताउँदै क्वारेन्टिनमा बलात्कार भएको भनिएको घटनाको विषयमा आरोपीलाई कानूनको दायरामा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यागमनमा भिसा विस्तार शुल्क नलिइने
गृहमन्त्री थापाले अध्ययागमनमा स्वदेश फर्कन नपाएका विदेशी नागरिकको भिसाको मिति विस्तार गर्दा शुल्क नलिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
“अध्यागमन भिसा शुल्कका विषय आज मात्रै सच्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब नेपालमा बसेका पर्यटकलाई स्वदेश नफर्किदासम्म जरिवाना नगरी भिसा विस्तार गर्ने भनेर सच्याइएको छ ।”