सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि रु ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘‘नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाउँ’’ सञ्चालन गरिने सोमबार जारी बजेटमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ ले बेरोजगार भएकालाई कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि लागत घटाउन, मल बीउ तथा भन्सार शुल्कमा सहुलियतमा रु ६ करोड, कृषि सिँचाइ तथा सिँचाइका लागि कृषि मिटर अनुदानान रु ३ करोड, कृषि बाली बीमा तथा प्रिमियमान रु ६ करोड, पशु रोग नियन्त्रण तथा खोपमा रु ४ करोड, साना डेरी उद्योग तर्फ रु १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका दुग्ध पदार्थ कार्यक्रम निरन्तरमा रु २ करोड, पशु शिक्षा, कृषि यान्त्रिकरणमा रु ५ करोड, विभिन्न स्थानमा कोल्ड च्याबर तर्फ रु ५ करोड, पशुपालन तथा मत्स्यपालनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी कैलालीको टीकापुर र गोदाबरी नगरपालिकामा पशु बधस्थल बनाउन रु १ करोड ४० लाख, एक तह, एक कृषि उपच भण्डारण तथा एकीकृत कृषि विकासमा रु ८ करोड ९० लाख, सामूहिक गौशाला निमार्णका गर्न रु १० करोड, भूमिहीनका ८० घर निमार्ण गर्न रु ५ करोड, कैलाली र कञ्चनपुरमा १ हजार स्यालो ट्युवेल बनाउन रु ५ करोड, पशु नश्ल सुधारमा रु २ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
गुठीका जग्गा व्यावसायिक उपयोगको लागि रु २ करोड, उखुखेती व्यवसायिकताका लागि उपकरण व्यवस्था गर्न रु १० करोड, सबै जिल्लामा एकीकृत बजार विस्तार र निरन्तरता गर्न रु ५ करोड ४० लाखमध्ये पहाडका ७ जिल्लामा कृषि उत्पादन र प्रवद्र्धनको लागि रु ५ करोड, बीउ स्रोत केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्रमा रु १० करोड, व्यावसायिक फलपूmल खेतीका लागि ३ करोड, खाद्य तथा पोषणका लागि कुखुरापालनमा रु २ करोड, कृषि उद्यम विकास र पशुसेवा तालीम केन्द्रमा रु २ करोड ५० लाख, व्यवसाय दुग्ध प्रर्वद्धन, बाख्रापालनलगायतका लागि रु २० करोड, दुग्ध ढुवानी तथा चिस्यानमा रु ४ करोड, र मत्स्य विकासमा रु १५० हेक्टरमा माछा पोखरी निमार्ण गर्न रु ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश सभाषद् कृष्ण चौधरीले कृषिलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम बढ्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । ‘‘कृषि नै हाम्रो आधार हो भन्नेमा बजेट देखिएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेट छुट्याइएको छ । अब कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ लाखको बजेट सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । चालु खर्च रु १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ४८ हजार रहेको छ भने पूँजीगत खर्च रु १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार छुट्याइएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन रु २ अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थापन रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आम्दानी तर्फ आन्तरिक आय रु ६० करोड ७० लाख, राजश्व बाँडफाँड रु ७ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख, समानीकरण अनुदान रु ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख, बचत रु १० अर्ब ५९ करोड १० लाख, वित्त आयोगबाट रु ७ करोड, प्रदेश सरकारको खर्च नभई बचत रहेको रु १० अर्ब ५९ करोड ५६ लाख, सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान रु ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, समपूरक अनुदान रु १ अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदान रु ४० करोड ५० लाख र अन्य साझेदार निकायको बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने सहायता रकम रु १ करोड ८९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्वास्थ्यसेवा सुधार वर्षको रुपमा लिँदै रु ३ अर्ब २६ लाख ६६ लाख विनियोजन गरेको छ । यसबाट कैलालीको टीकापुर अस्पतालको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा सुधारमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
बजेटमा –कोभिड १९ लाई लक्षित गरी टीकापुर अस्पतालसहित सात वटा जिल्ला अस्पतालमा १० श्यायको भवन निर्माण, औँजार उपकरणका लागि रु ५ करोड १५ लाख छुट्यायाइएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालन गर्न र टीकापुर अस्प्तालमा सरुवा रोग अस्प्ताल र अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि रु ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै –कोभिड १९ लगायतका महामारी रोकथामका लागि टीकापुरसहित सात वटा अस्पतालका लागि रु ७ करोड ५५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । लम्कीस्थित सामुदायिक अस्पताललाई रु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भत्ता कटौती
एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा नयाँ उद्योग, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक धार्मिक गन्तव्य, नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाऊ, एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन जस्ता कार्यक्रम हरेक निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा पुग्नेछन् ।
–कोभिड १९ का कारण व्यवसाय गुमाएका साना र मझौला व्यवसायीलाई सहुलियतमा ऋण र पुर्न कर्जाका लागि रु १ अर्ब बजेट छुट्यायाइएको छ । कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन कर पूर्ण रुपमा छुट गर्ने, जग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारीसाधन कर घटाइएको छ । कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय, बैठक , जोखिम भत्ता २०७७ साउन १ देखि खारेज गरिएको बजेटमा भनिएको छ ।
