कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिरहेको ‘कोभिड–१९’ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ५० करोडको कोष परिचालन गर्ने भएको छ ।
चालू एवं प्रशासनिक खर्चमा अघिल्ला वर्षभन्दा भारी कटौती गर्दै सरकारले एम्बुलेन्सलगायतका अत्यावश्यक सवारी साधान मात्रै खरिद गर्ने नीति लिएको छ । ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्यका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन पूर्ण प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी यसपटक चालू खर्च ह्वात्तै घटाएको हो । आगामी आवमा विनियोजित कूल बजेटमध्ये प्ूँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत, चालूतर्फ ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकका भत्ता खारेज गरेको छ । बजेट घाटा कम गर्न कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन संरचना स्थापना रोक्ने, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा प्रदेश सरकारले करिब ६० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब रु ६० करोड न्यून रहेको कर्णालीको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित परिस्थितिबमोजिम मूलभूतरुपमा महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको छ । प्रदेश सरकारले ‘कोभिड–१९’ बाट कर्णालीमा मृत्यु भएका परिवारलाई रु एक लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेशन श्यया, ४० सघन उपचार कक्ष र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने, हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० आइसोलेशन श्यया, १० सघन उपचार कक्ष र पाँच भेन्टिलेटर उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई ३०० श्ययाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, दैलेख आठबीसको राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रमसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘कोभिड–१९’ को पहिचानका लागि आरडिटी पिसिआरको दायरा बढाउने, क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्ने, कोभिड– १९ को रोकथाम र उपचारमा खटिएका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई १०० प्रतिशत तथा सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सरसफाइकर्मीलाई शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कोभिड–१९’ को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रलगायत प्रदेशका सबै जिल्लामा एफएम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटसमेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्नका लागि रु ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी कोरोना सङ्कटले घर फिर्ता भएका युवालाई लक्षित गरी उनीहरुलाई श्रम, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्न कृषि माध्यमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रमसहितको राहतका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी’
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि ‘एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम’ ल्याएको छ । ‘आफ्नो गाउँ ः आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियानका साथ बजेटको ठूलो हिस्सा करिब २० प्रतिशत अर्थात् रु सात अर्ब उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ ।
कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीका माध्यमबाट सञ्चालन हुने विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरताको विकास गर्ने, रैथाने बालीको प्रर्वद्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रमसहितको बजेटमा प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशुनश्ल सुधारका लागि रु २७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन र सामुदायिक बीउ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । जुन चालू आवका सञ्चालित कार्यक्रमसमेत हुन् ।
प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । जसका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रारा, शेफोक्सुण्डो, काँक्रेविहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे, लिमी, सिञ्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटनलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थानमा प्रस्तरकला (स्टोन कार्भिङ्ग) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । मुलुककै एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा रहेको मनमोहक रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरबास (होमस्टे) पर्यटनको प्रर्वद्धन गर्न आवाससहितको पर्यटकीय मुर्मा गाउँविकास कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
पूर्वाधार विकास
कर्णाली, भेरी, बबईलगायतका नदी किनाराका बस्तीमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, घुम्ती भ्यान पानी परीक्षण प्रयोगशाला, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
सुर्खेत हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरका साथै रणनीतिक सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिकमार्गको स्तरोन्नति र अन्तर प्रदेश सडक, वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण, निजी, सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन, जनता सडक कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पँहुच नभएका स्थानमा सडक निर्माणलगायत मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यक्रमलाई बजेटले समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित जनता सडक कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले योजना सिफारिस गर्ने कार्यक्रम हो । यसलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । सडक र यातायात विकासका लागि रु पाँच अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी सहरको सडक, खानेपानी, विद्युत्, ढल, हरियालीसहित विकास गर्न राजधानी वीरेन्द्रनगर शहर एकीकृत विकास परियोजनाका लागि रु ५१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै बजेटले चालू आवमा कार्यान्वयनमा रहेका पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, लोककल्याणकारी सूचना र विज्ञापन, डिजिटल कर्णालीका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
कर्णालीमा जेठ महिनामा मात्र ४४ हजार नागरिक मातृभूमि फिर्ता भइसकेको र स्वदेश फर्कनेक्रम निरन्तरता कायमले सङ्क्रमण फैलन, भोकमरी हुने र बेरोजगारी बढ्ने हुने कुरा प्रदेश सरकारले आँकलन मात्र गरेको होइन, सम्भावित जोखिमबाट बच्न सरकारले पूर्वाधारभन्दा तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी मानव सङ्कटका रुपमा देखिएको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महामारी, त्यसले सिर्जना गर्ने सम्भावित भोकमरी र समाधानका लागि स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट ल्याएको छ । जसले विदेशबाट स्वदेश फिर्ता भएका यहाँका नागरिकको श्रम र रोजगारीमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले दलित विपन्नको आवास निर्माणमा जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेश प्रहरी गठन र क्षमता अभिवृद्धि, कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गरी उत्पादनका कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउने भएको छ । त्यस्तै विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने, सडक सुशासन कार्यक्रमसहित कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोषका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
