गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्लामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण बढेसँगै प्रदेश सरकारले यसलाई थप विस्तार हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको छ । यसका लागि यस सरकारले अस्पतालहरुको क्षमता बढाउन शुरु गरेको छ र कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा पनि बढाएको जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेकका जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । दैनिक सङ्क्रमित थपिएसँगै सरकारले उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्लास्थित अस्पतालमा आइसोलेशन कक्ष र आइसियु श्यया वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसैगरी भारतलगायतका मुलुकबाट आएर क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको परीक्षण गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले स्वाब सङ्कलन र प्रयोगशालाको हालको क्षमता बढाउन थप पिसिआर मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आगामी साउनसम्म गण्डकीमा विदेशबाट ३० हजारभन्दा बढी नागरिक भित्रिने जिल्लास्थित आँकडाअनुसार सरकारले क्वारेन्टिन, आइसोलेशन र परीक्षणको दायरालाई बढाउने योजना बनाएको हो । हाल बिहान ६ः०० देखि राति १२ः०० बजेसम्म दैनिक २५० जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिँदै आएकामा मेसिन थप गरिएपछि ७०० जनासम्मको परीक्षण हुनेछ ।
क्वारेन्टिनमा सङ्कलन गरिएको स्वाबको नतिजाका लागि प्रयोगशालामा लामो समय लाग्ने बाध्यता अन्त्यका लागि चौबीसै घण्टा प्रयोगशालाको सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक एवं प्रदेशका कोरोना रोकथाम व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका प्रवक्ता डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
“भारतलगायतका देशबाट आएकाको व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिहरु चौबीसै घण्टा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खटिइरहनुभएको छ, सङ्कलित स्वाबको समयमै हामीले नतिजा दिन सकेमा उहाँहरुलाई समेत सहज हुन्छ”, निर्देशक शर्माले भन्नुभयो, “थप उपकरण र जनशक्तिको परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो परीक्षण नतिजा उपलब्ध गराउने योजनामा छौँ ।” हाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा मात्र कोरोना परीक्षण गरिँदै आएकामा सरकारले गण्डकी प्रदेश क्षयरोग केन्द्रमा थप प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था भएकाले छिट्टै दुई ठाउँबाट सेवा शुरु हुने जनाएको छ ।
प्रदेशका विभिन्न ७०४ स्थानमा बनेका क्वारेन्टिनमा नौ हजार ५३० जना क्षमता रहेकामा हाल पाँच हजार ९३ जना बसेका छन् । सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टिनमा पुगेर उनीहरुको स्वाब सङ्कलन गर्ने गरिएको छ । गण्डकीमा गत चैत १५ गते बागलुङका एक १९ वर्षीया किशोरीमा पहिलोपटक सङ्क्रमण फेला परेको थियो । हालसम्म १९२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । आजमात्रै ४१ जना थपिनुका साथै ११ जनाले कोरोनालाई पराजित गरेर घर फर्किएका छन् । प्रदेशमा कोरोना भाइरसको कारणले एकजना पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
प्रदेशमा आजसम्म स्याङ्जामा ६०, बागलुङमा ४०, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा ४२, गोर्खामा १५, पर्वतमा २२, कास्कीमा पाँच, तनहुँमा चार, म्याग्दीमा तीन तथा लमजुङमा एकजनामा सङ्क्रम पुष्टि भएको छ । गण्डकीमा हालसम्म ६ हजार ८५२ जनाको पिसिआर परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरिएकामा एक हजार ६३० जनाको नतिजा आउन बाँकी छ । परीक्षण गरिएकामध्ये पाँच हजार ३४ जनाको नतिजा नेगेटिभ छ ।
स्याङ्जा, बागलुङ र नवलपरासी सुस्ता पूर्वमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी छ । बागलुङलगायतका जिल्लामा अहिले आइसोलेशन कक्ष भरिएका छन् । प्रदेशमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीको शुरुआतमा विभिन्न अस्पतालमा गरी १११ आइसोलेशन कक्ष तयार गरिएकामा हाल सबै जिल्लामा यस्ता कक्षहरु विस्तार गरिएको छ । पछिल्लो समय सङ्क्रमित र सीमा नाकाबाट प्रदेशमा भित्रिनेको सङ्ख्या बढेपछि बिरामीको उपचारका लागि आइसोलेशन कक्ष विस्तार गरिएको छ । जटिल र गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका बिरामीलाई लक्ष्य गरी सबै जिल्लामा आइसिय कक्ष तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको छ ।
प्रदेशमा सङ्क्रामक तथा सरुवा रोगको उपचारका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई सङ्क्रामक रोग उपचार अस्पतालका रुपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याएर सरुवा रोग अस्पताल बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएकाले छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया शुरु हुने सरकारको भनाइ छ ।
निर्देशक शर्माले सङ्क्रमित बढेसँगै नवलपरासी, बागलुङ, तनहुँ तथा स्याङ्जा जिल्लास्थित अस्पतालको आइसोलेशन क्षमता विस्तार गरिएको बताउनुभयो । स्याङ्जाको भिरकोट हेलुस्थित कालिका सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा विकास गरिएको छ । सो अस्पतालमा ८० श्ययाको आइसोलेशन विस्तार गरिने निर्देशक शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी स्याङ्जास्थित जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसोलेशन श्यया थप गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार तनहुँस्थित जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पतालमा यसअघि २७ आइसोलेशन श्यया रहेकामा २३ थप गरी ५० पु¥याइएको र नवलपुरस्थित रजहर सामुदायिक प्राकृतिक शिक्षालयको क्षमता वृद्धि गरी १०० पु¥याइएको छ । अन्य जिल्लामा समेत आवश्यकताअनुसार आइसोलेशन उपचार कक्ष निर्माण शुरु गरिएको छ ।
जटिल अवस्थाका बिरामीलाई लक्षित गरी ११ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा दुईदेखि पाँच श्यया क्षमताका आइसियु कक्ष निर्माणका लागि सरकारले रु १४ करोड बजेट निकासा गरेर हाल काम भइरहेको छ । मनाङ र मुस्ताङमा दुई÷दुई र अन्य जिल्लामा पाँच÷पाँच वटा आइसियु कक्ष निर्माण शुरु गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानव अस्तित्वमाथिको चुनौतीका रुपमा खडा भएको कोरोना भाइरस रोगबाट जनतालाई बचाउन सरकारले परीक्षण दायरा वृद्धि गर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आइसोलेशन श्यया विस्तार तथा अस्पतालमा आइसिय तथा भेन्टिलेटर सुविधा थप गर्दै गएको बताउनुभयो ।
अझै पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारणबाट परीक्षण क्षमता वृद्धि गर्न र चाँडो नतिजा दिन नसकिएको बताउँदै उहाँले आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता र दैनिक एक हजारदेखि एक हजार ५०० जना परीक्षण क्षमताको स्वचालित मेसिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
भारतलगायत मुलुकबाट प्रदेशमा भित्रिने सबैको पिसिआर परीक्षण गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताउँदै उहाँले प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्न थप एउटा मेसिन खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा हाल दुईवटा पिसिआर मेसिनबाट कोराना परीक्षण हुँदै आएको छ । प्रदेशका अन्य स्थानीय तहले समेत साझेदारीमा पिसिआर मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । स्वाब सङ्कलनको नतिजा आउन ढिलाइ हुने गरेकाले जिल्लामा नै परीक्षण उपकरण खरिद गर्ने योजना स्थानीय तहको छ ।
“पछिल्लो समय प्रदेशमा सङ्क्रमण तीव्ररुपमा बढेसँगै हामीले परीक्षणको दायरालाई समेत फराकिलो बनाएका छौँ”, मुख्मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “परीक्षण क्षमता बढाउन केही दिनभित्रमा नै थप एक थान पिसिआर मेसिन ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेका छौँ भने जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेशन र आइसियु श्यया आवश्यकतानुसार थप्ने काम भइरहेको छ ।”
कोरोनालाई परास्त गर्दै प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु वर्तमानको चुनौती भएकाले सरकार सोहीबमोजिम अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले जारी बन्दाबन्दीका अवधिमा समेत आवश्यक सुरक्षा उपायहरु अवलम्बन गर्दै विकास निर्माणका काम अघि बढाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र बागलुङस्थित धौलागिरि अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ । लेबल एक र दुई कोभिड अस्पताल तोकिएको पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा नौ श्ययाको कोभिड उपचारमैत्री आइसियु निर्माण गरिएको छ । करिब रु २० लाखको लागतमा अस्पतालको आइसियु कक्षलाई सुदृढीकरण गरी कोभिड उपचारमैत्री बनाइएको हो । लेवल एक कोभिड अस्पतालले सामान्यतया बिरामीको व्यवस्थापन आफैँ गर्नुपर्छ भने बाहिरबाट आएका र अस्पतालमा पहिचान भएका बिरामीलाई प्रोटोकलअनुसार आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
लेबल दुई कोभिड अस्पतालले मध्यम, जटिल र अति जटिल अवस्थाका बिरामीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट आएका र अस्पतालमै पहिचान भएका मध्यम र जटिल साथै अति जटिल बिरामीलाई आइसियु केयरमा उपचार गर्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको उपचार निर्देशिकामा उल्लेख छ । सङ्क्रमित बढेसँगै प्रदेशका नाकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । स्याङ्जाको राम्दी, तनहुँको आँबुखैरेनी, नवलपुरको गैँडाकोट र दाउन्नेमा सुरक्षा इकाइ स्थापना गरी स्वास्थ्य र सुरक्षा जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी साधनलाई डिस्इन्फेक्सन गराएरमात्र प्रवेश गर्ने गराइएको छ ।
कोरोनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा समन्वय समिति तथा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गरेको छ ।
निर्देशक समितिले नीतिगत निर्णय, स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन तथा सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय सिसिएमसीसँग समन्वय र सहकार्य गरी कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन संयोजक रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष परिचालन समिति बनेको छ ।
सो कोषमा प्रदेश सरकारले शुरुआतमा रु १५ करोड राखेर कोष खडा गरेकामा हाल विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट समेत रु तीन करोड हाराहारीमा जम्मा भएको छ । सरकारले पुनः सो कोषमा रु १५ करोड थप गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । सरकारले सोही कोषबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावितका लागि राहत वितरणका लागि ८५ वटै स्थानीय तहलाई रकम निकासा गरेको थियो । राहतका लागि महानगरलाई रु एक करोड, नगरपालिकालाई रु १० लाख तथा गाउँपालिकालाई रु पाँच लाखका दरले प्रदान गरिएको थियो ।
हालको विषम् अवस्थामा बन्दाबन्दीबाट सिर्जित समस्या समाधान तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति तथा पालिकामा प्रमुखको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रका प्राविधिक तथा विज्ञ सम्मिलित विभिन्न १० वटा विषयगत समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ ।रासस
