जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागी १४ वटा योजना छनोट गरेको छ ।
सो योजनामा गाउँपालिका–१ स्थित ग्रामीण सडक निर्माण, वडा नं २ स्थित गोरेटोबाटो निर्माण, वडा नं ३ स्थित सकड ग्राभेल तथा वृक्षरोपण, वडा नं ४ स्थित बाटो निर्माण, वडा नं ५ स्थित पाइपलाइन विस्तार, वडा नं ६ स्थित गोरेटोबाटो निर्माण, वडा नं ७ स्थित खेलकूद मैदान र बर्थिङ सेन्टर जाने बाटो मर्मत र वडा नं ८ स्थित ग्रामीण बाटो निर्माण रहेको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सरिता शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सो आयोजनाको काम सञ्चालन भइरहेको छ । रोजगारदाताको सम्पूर्ण भुक्तानी बैंकमार्फत हुने भएकाले रोजगारदाताले आयोजनामा संलग्न श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने संयोजक शर्माले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत खटिएकालाई दैनिक रु ६६० का दरले पारिश्रमिक प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाका तीन हजार २६० रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । सो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवमा गाउँपालिकालाई रु ५३ लाख ८८ हजार सशर्त अनुदान दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
जिल्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाले सो कार्यक्रममार्फत पाँचवटा योजना छनोट गरेको छ । लकडाउनले काम सञ्चालन गर्नमा कठिन भएकाले यही महिनाको अन्तिम साताबाट छनोट भएका विभिन्न वडाका योजनाका काम शुरु हुने सो गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक इन्द्रराज गिरीले बताउनुभयो । सो गाउँपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवमा रु ६० लाख ८४ हजार सशर्त अनुदान दिएको गाउँपालिकाको रोजगार शाखाले जनाएको छ ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले जेठ १० गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १६१ जनालाई कामसहित रोजगारी दिएको छ । गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न वडामा आरसिसी, गोरेटोबाटो, सिँचाइ कुलो, ढल निकास, कृषि सडक निर्माणको काम दिएको र गाउँपालिकाले तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार अति विपन्न र बेरोजगारलाई जारी बन्दाबन्दीको समयमा काम दिएको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाका एक हजार ७८५ रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । सो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवमा गाउँपालिकालाई रु ४२ लाख रकम सशर्त अनुदान दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यहाँको गुठीचौर गाउँपालिका, तिला र चन्दननाथ नगरपालिकामा रोजगार संयोजक नहुँदा कुनै पनि योजना छनोट नभएको यी गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । सरकारले आगामी आवमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
