कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध शिक्षण प्रक्रियालाई वैकल्पिक विधिबाट निरन्तरता दिन विद्यालयमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज आयोजना गरेको अनलाइन अन्तरसंवादमा सरकारले वैकल्पिक विधिको शिक्षण प्रक्रियाबारे ढिलो गरी निर्देशिका ल्याएको र सञ्चार पहुँचका लागि बजेटको प्रबन्ध नगरेको गुनासो गरिएको हो ।
गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगन छन् । यसबीचमा केही शिक्षालयले आफ्नो तरिकाले दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ शुरु गरे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार आउँदो असार १ देखि सबै विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकले समयमा जिम्मेवारी नबोकेर सरकारको आदेश कुरेर बस्दा सिकाइ निरन्तरतामा अन्योल देखिएको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयले समयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरेर वैकल्पिक उपायमा पढाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले पठनपाठनबारे बन्दाबन्दीको दुई महिनापछि बल्ल सरकारले आफूहरुसँग परामर्श थालेको उल्लेख गर्दै सङ्कटका बेलामा पनि शिक्षण एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले बन्दाबन्दीपछि शिक्षकहरुले अनलाइन पद्धतिको प्रशिक्षण र सूचना आदानप्रदान गरिरहेको जनाउनुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमा विद्यालयका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले संरचनात्मकभन्दा क्रियात्मकरुपमा शिक्षण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले वैकल्पिक शिक्षण विधिको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सोही महासङ्घका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बन्दाबन्दीका अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
