झण्डै तीन दशकदेखि चर्चाको शिखरमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न होला ? यो सरकार, सांसद मात्रै होइन, राजधानी र मुलुकवासीका लागि सधँै चासोको विषय बनेको छ ।
झण्डै ९० प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोेजनामा समेत समावेश गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोरोना कहरका कारण मन्त्रालयको लक्ष्यानुसार काम हुन सकेन ।
बन्दाबन्दी जारी रहेका बेलामा समेत आयोजनामा काम भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको निर्माण जारी छ । आगामी असोज महिनाभित्र सम्पन्न हुने मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजना सम्पन्न हुने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई सो आयोजनाको जिम्मा दिएको छ । लकडाउनका कारण श्रमिकको अभाव खेपिएको भए पनि आयोजनाको काम भने भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समेत सो आयोजनाको विषयले प्रमुख प्राथमिकता पायो । विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने जिज्ञासा मात्रै राख्नु भएन, त्यसको महत्वका बारेमा समेत सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद एकवाल मियाँले आयोजनाको चर्चा चलेको लामै समय भए पनि काम कहिले सकिन्छ भनेर चासो राख्दै आएका नेपाली नागरिक सधैँ निराश हुने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “आयोजना कहिले सकिन्छ मन्त्रीज्यू ? अब त काठमाडौँबासीलाई स्पष्ट भनिदिनुस् ।”
पछिल्लो पटक आगामी असोजभित्र आयोजना सम्पन्न हुने भनिए पनि सो समयमा काम सकिएला वा नसकिएला भन्ने विषयमा समेत थप प्रष्टता जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद प्रदीप यादवले पनि सो आयोजनाका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो । हरेक वर्षको बजेट आउँदा आयोजना आगामी आवमा सकिने भनेर लेखिने भए पनि कुन आवमा चाहिँ सकिने हो प्रष्ट हुनुपर्ने सांसद यादवको भनाइ छ । सांसद हीरा गुरुङले आगामी आवको बजेटमा सो आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय समावेश गरेर नेपाली जनतालाई ढाँटिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने गरी १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने गरेर काम हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भूमिहीनले जग्गा पाउने गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्बन्धी आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद खगराज अधिकारीले गणतन्त्रको प्रतीक संस्थालाई अपमानित गर्ने तवरले प्रचार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा रु २४ लाखको गलैँचा राख्न लागिएको विषयलाई करोडौँ भनी प्रचार गरेर गणतन्त्रको संस्थालाई बदनाम गर्न खोजिएको र तथ्यलाई बंग्याइएको भनाइ राख्नुभयो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधन चलाउनु जरुरी रहेको र त्यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
