रोल्पा नगरपालिका –४ का सहवीर परियार आफ्नै गाउँमा पोखरी खन्न व्यस्त हुनुहन्छ । कोरोना कहरसँगै थपिएको लकडाउनले घरमा चुल्हो बल्न छाडेपछि नगरपालिकाले डेढ महिनाअघि राहत उपलब्ध गराए पनि एक हप्ता पनि धानेन । दोस्रो पटक राहतका आशामा रहेका परियार अब घर नजीकै पाएको रोजगारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ । परियारसँगै उहाँका १९ छिमेकी पनि काममा व्यस्त छन् ।
बन्दाबन्दीले विपन्न तथा असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर मर्कामा परेपछि नगरपालिकाले राहतको सट्टा रोजगारी दिने अवधारणा ल्याएको हो । सोही अवधारणानुसार नगरपालिकाका १० वटै वडामा योजना बाँडफाँट गरेर काम शुरु गरिएको छ । “नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा रु एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेका छाँै”, नगर प्रमुख पूर्ण केसीले भन्नुभयो, “उक्त बजेटबाट ती वडाहरुले पहिचान गरेका विकासका विभिन्न योजनामा रकम खर्च गर्छौँ । ”
नगरपालिकाबाट प्राप्त बजेटबाट हरेक वडामा विद्यालय, साना सिँचाइ, नाला, सडक, गोरेटो बाटो र पुनःभरण पोखरीहरु निर्माण भइरहेका छन । ती योजना सम्पन्न गर्न प्रतिवडा रु ११ लाख थप बजेट पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
योजना वातावरणमैत्री ढंगले सम्पन्न गर्न स्काभेटर, डोजर जस्ता यन्त्र प्रयोग गरिने छैनन् । “जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा जलवायुमैत्री ढङ्गले विकास गतिविधि अगाडि लैजान्छाँै”, नगर प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “नगरपालिकाको नियमित विकास कार्यक्रमका आयोजनामा उक्त बजेट खर्च गरिने भए पनि काम भने स्थानीयवासीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, वातावरणमैत्री काम गर्ने तथा राहतको सट्टा रोजगारीको अवधारणाअनुसार हुन्छ ।” उक्त बजेटबाट एक हजार जनालाई १० दिनसम्म रोजगारी दिने सोच बनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा दैनिक गुजारा गर्न समस्या परेका बेला नगरपालिकाको यस कदमले ठूलो राहत मिलेको रोल्पा – ४ की लक्ष्मी गौतमले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । “घरमा कमाइ गर्ने श्रीमान् नहुने एकल महिलाहरु यस अवधिमा निकै समस्यामा रहेका बेला छोटै अवधिका लागि भए पनि नगरपालिकाले दिएको रोजगारीले राहत मिलेको छ”, गौतमले भन्नुभयो ।
घरमै भएका बेल्चा, कुटो र कोदालो बोकेर नजीकै काम गर्न पाउँदा सहज भएको देवा महराको भनाइ छ । महिला भएकै कारण भनेको बेला काम पनि नपाइने र ज्याला पनि पुरुषको तुलनामा कम दिने गरिए पनि नगरपालिकाले दिएको काम र ज्यालामा भने आफू सन्तुष्ट भएको महरा बताउनुहुन्छ । “नगरपालिकाले जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व रहने गरी यस्ता योजनालाई निरन्तरता दिँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ”, महराले भन्नुभयो ।
नगरमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा टाठाबाठालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र नाम मात्रको काम गर्ने प्रचलनलाई तोडेर गाउँकै गरीब तथा विपन्न वर्गलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिइएको कालीपोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेको भनाइ छ । “योजनामा आफँै खटेर काम गर्ने तथा खटनपटनमा पनि संलग्न हुने भएकाले विपन्न वर्गको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणको काम पनि भइरहेको छ”, न्यौपानेले भन्नुभयो । “कामलाई पारदर्शी, वातावरणमैत्री र लैङ्गिकमैत्री बनाएर विकासको नयाँ मोडल दिन खोजेका छाँै”, न्यौपानेले भन्नुभयो ।
