अहिले देशमा चर्को रुपमा रहेको प्रस्तुत भएको बिषय हो एम सी सी(मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)।विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरु एम सी सी सम्झौता नेपालमा पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन भने जनता,बौद्धिक ब्यक्तिहरु र केही राजनितिक दलका नेताहरु यो सम्झौता सारभौमसत्ता राष्ट्रका लागि घातक छ र नेपालको राष्ट्रियता बिरुद्धमा छ भन्दै शुरुवात देखि बिमती जनाउदै आन्दोलन तथा सरकारलाई दवाव दिईरहेका छन।
यहि क्रममा पुनरत्थानबादी शकति नेपालका प्रमुख नेता शेखर जङ रायमाझिले यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ अथवा सम्झौता भित्र राखिएका राष्ट्रघाती बुदाहरुमा आफ्नो बिमती र सुझाब सहित आफ्नो बिचार फेसबुक मार्फत सार्बजनिक गरेका छन।
उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै:
हामी देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरुले भ्रष्टाचारको निर्मलीकरण,राष्ट्रियताको प्रबर्द्धन र राजनीतिक शुद्धीकरणको मुद्दा बिगत लामो समयदेखि उठाउदै आइरहेका छौ।यतिखेर हामी NO MCC MOVEMENT मा आन्दोलित छौ।हिजो १८जेष्ठ आइतबार दिनको २बजे माइतीघर मण्डलामा हाम्रो शान्तिपुर्ण बिरोध प्रर्दशन थियो ।त्यहाँ रुकुम हत्याको विरोधस्वरुप अपहेलनामा परेका साथिहरुको पनि कार्यक्रम थियो ।हामीले ति साथीहरुलाई पनि सघायौ किनकि राज्यद्वारा भए गरेका सबैखाले निषेध र विभेदको हामी अन्त्य चाहन्छौ ।
हो ठिक त्यहिबेला राज्यले प्रहरीलगाई हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा पानिको फोहरा प्रयोग गरि तितरबितर पार्यो र हाम्रा कयौं साथिहरुलाई लखेटीलखेटी निर्घात कुटपिट गर्यो ।धेरै साथीहरुलाई चोटपटक लागेको, कसैको हातखुट्टा भाँचिएको र कसैको टाउकोमा समेत प्रहार भएको छ।यो राज्यको निर्मम अत्याचार हो।यो नागरिकको शान्तिपुर्बक भेला भइ अभिब्यक्त गर्न पाउने अधिकारको कुठाराघात हो।सत्ता दमनकारी र स्वेच्छाचारी छ भन्ने प्रमाणित भएको छ,यसैलाई राज्यआतङ्क भनिन्छ ।
हामीले यो प्रर्दसन गर्नको लागि MCC बारे हाम्रो धारणा जनसमक्ष यस्तो छ।
१ MCC सम्झौता संसदबाट पारित वा अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नहुँदा नहुँदै किन संसदबाट पारित गराउनु पर्यो भनि सरकार र ठुलादलहरु हतारो गरिरहेका छन् त्यसको जवाफ सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्दछ ।
२ MCC बाट नेपाललाई पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव बारेमा राजनैतीक खेल र दाउपेचका आधारमा नभएर बस्तुनिस्ठ आधारमा अध्ययन र विश्लेषण गरी सो को यथार्थ जानकारी नागरिकलाई दिलाउनका लागि एक नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ ।विगतमा महाकाली सन्धिको बिषयमा विवाद हुँदा सरकारले नागरिक समाजका अगुवाको नेतृत्वमा आयोग बनाएको स्मरणीय छ।
३ उक्त नागरिक आयोगले MCC सम्झौता बारे नागरिकलाई प्रष्ट पार्ने र नागरिकको धारणा समेत बुझि ब्यापक छलफल गरि प्रतिबेदन तयार गरि सो सार्वजनिक गरि सो प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका निष्कर्षका आधारमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने र संसदबाट पारित गर्नु पर्ने हो वा होइन बारेमा निर्णय गर्नु पर्दछ ।
४ बिधुत प्रशारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मत वा निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्नकालागि बिधुत प्राधिकरणले किन काम गर्न नसक्ने र किन MCA-Nepal नै चाहिने भन्ने सम्बन्धमा ब्यापक रुपमा छलफल गरिनुपर्दछ ।
५ MCC सम्झौताले बिधुत प्रसारणलाई पनि निजीकरण गर्ने र निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा बिधुत नियमन आयोग ऐन चाहिने प्रावधान राखी सो ऐनमा MCC को प्रभाव स्वरुप बिधुत प्रसारणलाई पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा जुन प्रावधान राखिएको छ त्यस्तो प्रावधानको औचित्यता सम्बन्धमा ब्यापक छलफल गर्नु पर्दछ र MCC पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।
६ MCC सम्झौतामा भएका निम्न ब्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र गौरवमा आँच पुग्ने हुँदा त्यस्ता प्रावधान संसोधन र परिमार्जन नगरी उक्त MCC सम्झौता लागू गर्न हुँदैन ।
○MCC सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेखित नागरिक समाज संग छलफल गरि उक्त सम्झौता गरिएको भन्ने झुट्टा र भ्रामक अभिब्यक्तिको सट्टामा MCC सम्बन्धमा नागरिक आयोग गठन गरि सोआयोग मार्फत ब्यापक रुपमा छलफल गरी नागरिकको अभिमत लिएको र नागरिकको अभिमतलाई कदर गरिएको भन्ने अभिब्यक्ति राख्नुपर्दछ ।
○नेपाल र नेपालको सरकार अमेरिकाको कानुन, निति वा अमेरिकी सरकारको निर्देशन लागु गर्ने निकाय होइन ।त्यसैले उक्त सम्झौताको दफा २.७मा परिमार्जन गर्नु पर्दछ र बिधुत प्रशारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मत वा निर्माणसँग सम्बन्धित बाहेकका परियोजनासंग असान्दर्भिक बिषयबस्तुहरु उक्त MCC सम्झौताबाट हटाउनु पर्दछ ।साथै उक्त सम्झौताको दफा ३.३ मा उल्लेखित नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन अमेरिकाको MCA Act को दफा ६०७ मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने ब्यबस्था पनि हटाउनु पर्दछ ।
○ MCC सम्झौताको दफा ३.२ को (च)मा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा राखिएको "जुनसुकै प्रयोजनका लागी "भन्ने अभिब्यक्ति हटाई बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुन र नेपाली कानुन अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
○ MCC सम्झौताको दफा ३.५ लगायतका बिभिन्न प्रावधानमा MCC ले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने नाममा निर्देशन दिने जस्ता जेजति प्रावधान राखिएका छन् त्यस्ता प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
○ MCC सम्झौताको दफा ३.७ र ३.८ मा लेखापरीक्षण लगायतका बिषयमा गरिएका ब्यबस्थाले नेपालको महालेखापरीक्षकको भूमिका माथि नै अविश्वास सिर्जना गरि नेपालका संबैधानिक निकाय महत्व नदिइएको हुँदा त्यस्ता प्रावधानमा परिमार्जन गरि महालेखापरीक्षकको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्दछ ।
○ MCC सम्झौताको दफा ५ मा उल्लिखित अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ र अमेरिकी बिदेशसहयोग ऐनलाई प्राथमिकता दिनेगरी उक्त सम्झौतालाई खारेज गर्न सकिने जस्ता प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तको सट्टामा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी स्वार्थलाई नेपालले स्विकार गर्नु पर्ने जस्ता प्रावधानले संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर समेतलाई अनादर गरिएको हुँदा त्यस्ता प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
○ MCC सम्झौताको दफा ५.३(क)ले नेपाल सरकारको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठाएको हुँदा सो प्रावधान परिमार्जन आवश्यक छ ।
○ MCCसम्झौता को दफा ६.४ मा MCC सम्झौता अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुने ब्यबस्था भएपनि धेरै प्रावधानहरू अमेरिकी कानुन र स्वार्थ लागू गर्ने जस्ता प्रावधानबाट लैश भएको हुँदा उक्त दफा ६.४ को मर्म र भावना मुताविक परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
○ नेपाली कानुन र नेपाली अड्डा अदालत वा सरकारी निकायको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिने जस्ता MCCसम्झौता को दफा ६.८ मा भएका प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।
○ नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरू भन्दा MCC सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र संविधान र अन्य घरेलु कानुन मुकदर्शक बन्नु पर्ने जस्तो दफा ७.१ मा भएका प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।
○ MCC सम्झौता को अनुसूची ५ मा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने गरि राखेको प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।
७ नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुबैले MCC सम्झौता Indo-Pacific Strategy संग कुनैपनि किसिमको अन्तर सम्बन्धित नरहेको भन्ने बारेमा नेपाली नागरिकलाई बिश्वस्त पार्नु पर्दछ ।
हामीहरु हाम्रा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरू संग अन्तराष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको आधारमा एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको हैसियतबाट गाढा र प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित र ब्यवस्थित गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौ।हामी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुदैन, र सानाठूला, धनिगरिब, कमजोर र शक्तिशाली सबैराष्ट्हरुले भाईचारा र समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौ।
धन्यवाद!
