गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषितर्फ ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न उन्नत जात, नश्ल र प्रविधिको प्रयोगलाईं विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, एक सहकारी एक उत्पादन, खेतीयोग्य जमीनमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा, पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैंक, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा खाद्य बैंक स्थापना तथा जमीन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा एक÷एक नमूना कृषि उत्पादनका लागि विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
त्यसैगरी जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो नीति कार्यक्रममा सरकारले प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक नमूना कृषि गाउँ बनाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो कार्यक्रमलाई चालू आवमा विस्तार गरी थप ३६ वटा गाउँमा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।
गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्न पशु नश्ल स्रोत केन्द्र विकास गर्ने, डिजिटल प्रविधिबाट कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र नमूना क्षेत्र छनोट गरी कृषकको वर्गीकरण तथा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ तथा गोरखाका धार्चे र चुमनुब्रीमा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती र प्रविधियुक्त स्याउ नर्सरी स्थापना गरी ‘स्याउ सुपर जोन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रम विस्तार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलन गरी उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन, जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डार र चिस्यान केन्द्र, मासुजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्न आधुनिक पशु बधस्थल तथा बधशाला स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई आगामी वर्षसमेत निरन्तरता दिइने भएको छ ।
मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, प्रदेशभित्रका कृषि उपज थोक बजारको कारोवार तथा मूल्यसम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम करार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बीउबिजन, माटो तथा बाली संरक्षण प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण, तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई पशुपक्षी रोग नियमनसम्बन्धी कार्यसमेत सञ्चालन गर्ने गरी प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई क्रियाशील बनाउने र सङ्घीय सरकारसँगको सहमतिमा स्वदेशी तथा विदेशी उन्नत नश्लको गाई र प्रविधि भित्र्याई प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ ।
उन्नत गाईभैँसीको स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने, बाच्छा÷बाच्छी, पाडा÷पाडी हुर्काउने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । दूध र मासुको उत्पादन वृद्धि गर्न ‘पार्कोट’ र ‘लिम’ जस्ता रैथाने जातका भैँसीपालन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता, कृषि बाली तथा पशुपक्षीको नयाँ प्रजातिको विकास गर्न अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।
पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैंक स्थापना र बृहत् खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुको पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्ने तथा जुनोटिक तथा महामारीका रूपमा फैलिने पशुपक्षीजन्य रोगको इपिडेमियोलोजिकल अध्ययन गर्ने रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एकीकृत स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश सिँचाइ गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, सिँचाइ योजनाको स्तरोन्नति, गरी खेतीयोग्य जमीनमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारले योजना छ ।
प्रदेशस्तरीय भू–उपयोग योजना तयार गर्ने, निजी गुठी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक तथा व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ । एक सहकारी एक उत्पादन, बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका क्षेत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी र सहकारीमा आबद्ध गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सहकारी संस्थालाई लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
