कोभिड–१९ सन्त्रास छल्न जारी गरिएको लकडाउनभित्रै नदी उत्खननविरुद्ध महोत्तरीमा आन्दोलन चर्केको छ । जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका भङ्गाहा, गौशाला, बर्दिवास र औरही नगरपालिका क्षेत्रमा सधैँजसो मध्यरातका बेला नदी उत्खनन तीव्र बनेपछि जारी लकडाउनभित्रै आन्दोलन चर्केको हो । पछिल्लोपटक भङ्गाहा नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेसले संयुक्त सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन चर्काएका छन् ।
कोरोना सन्त्रास छाएका बेला नगरपालिका नेतृत्वले नदीमा अवैध उत्खनन बढाएको, राहत वितरणलाई राजनीतिकरण गरेको र जनता लकडाउनमा घरमै रहेको मौका छोपी कोरोना रोकथामका नाउँमा करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । “हाम्रा नदीहरु (रातु, बडहरी र नदीउकास क्षेत्र) मा अनियन्त्रित अवैध उत्खनन बढाइएको छ, राहत वितरणलाई पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने कोष बनाइएको छ”, संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा नेकपातर्फका संयोजक मुकुन्द दाहालले भन्नुभयो, “हामीले यसलाई रोकेर महामारी सामना गर्न एकताबद्ध होउँ भन्याँै, लिखित ज्ञापनपत्र नै बुझायौँ, तर नगरप्रमुखले कुनै वास्ता नदेखाएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौँ ।” दाहालजस्तै समितिमा नेपाली काँग्रेसतर्फका संयोजक रुपनारायण सिंहले पनि लकडाउनभित्र नगरपालिका नेतृत्वले मनपरी बढाएपछि संयुक्त सङ्घर्ष बढाउनुपरेको बताउनुभयो ।
भङ्गाहामा संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जलेश्वर–रौजा–बर्दिवास सडकको आफ्नो नगर क्षेत्रमा पर्ने जमुनिंयाँचोकमा पछिल्ला तीन दिनयता लगातार सडकजाम गर्दै आएको छ । “यो हाम्रो लकडाउन सफल बनाउने अभियान पनि हो र अनियन्त्रित नदी उत्खननविरुद्धको आक्रोश पनि”, नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भङ्गाहा–२ का बासिन्दा ओम यादवले भन्नुभयो, “दलहरुबीच संवाद बढाएर उत्खनन रोक्न तत्काल पहलकदमी लिइएन भने लकडाउन भनेर हामी चुप्प लाग्दैनाँै ।”
स्थानीय निर्वाचनमा राजपा नेपाल (हाल–जसपा नेपाल) ले जितेको भङ्गाहा नगरपालिकामा नगरप्रमुख सञ्जीवकुमार साहले कोरोना सन्त्रासका बेला प्रतिपक्षीले उदण्डता देखाएका आरोप लगाउनुभयो । “नदी उत्खनन अहिले रोकिएको छ, कसैले अवैध उत्खनन गरेका रहेछन् भने त्यसको नियन्त्रणका लागि कानूनी बाटा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रै नगर क्षेत्रभित्र पनि कोभिड–१९ सङ्क्रमित भेटिएका छन्, क्वारेन्टिन केन्द्रमा दिनहुँ भारतबाट फर्कनेको लर्को छ, यहाँको व्यवस्थापन मिलाउन सबैको एकजुटता आवश्यक छ, आम नागरिकलाई घरमै सुरक्षित बस्न आग्रह गर्न छाडेर उहाँहरु (नेकपा र नेकाँ कार्यकर्ता) चोेकचोकमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ ।”
नगरप्रमुख साहले नदी उत्खनन रोकिएको बताए पनि क्रसर उद्योग रहेका भङ्गहा–४ का बासिन्दाले भने प्रत्येक क्रसर सञ्चालकले रातु नदीमा उत्खनन गरेर अजङ्गका खाल्डा बनाइरहेका गुनासो गरेका छन् । “हामी कुनै पनि रात नदी उत्खनन गर्ने यन्त्रको कर्कस आवाजले राम्ररी सुत्न पाएका छैनौँ”, भङ्गाहा–४ रातु नदी उकास क्षेत्रको रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले भन्नुभयो, “क्रसर सञ्चालकले हाम्रै वन क्षेत्रमा पनि ठूलठूला खाल्डा खनेर ठाउँ नै कुरुप बनाएका छन् ।”
भङ्गाहा–४ को रातु नदी क्षेत्रको करिब चार किलोमिटर दूरीभित्रै नगरपालिकाले १९ भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ । सबैजसो क्रसर उद्योगमा नगरका जनप्रतिनिधि नै सामेल रहेका भङ्गाहा–४ का बासिन्दा स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता नारायण दाहालले हाक्काहाक्की बताउनुभयो । “हामी उत्खनन् गर्नेलाई समातेर प्रहरीलाई बुझाउँछौँ”, उहाँलेले भन्नुभयो, “हाम्रा जनप्रतिनिधि ती तस्करलाई छोडाएर ल्याउँछन् ।” नदी उत्खननमा क्रसर सञ्चालक, जनप्रतिनिधि र प्रहरी÷प्रशासनको गहिरो नाता देखिने दाहालको भनाइ छ । यद्यपि क्रसर उद्योगमा आपूmहरुको लगानी, साझेदारी वा सहभागिताको कुरालाई नगरप्रमुख साह सिधैँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ ।
यसैगरी जिल्लाको सुदूर उत्तरपश्चिमवर्ती गौशाला नगरपालिकामा पछिल्लो एक सातायता मरहा नदीमा अवैध उत्खनन बढेको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् । गौशालामा नदी उत्खननविरुद्ध वडा कार्यालय र नगर कार्यपालिकाकै कार्यालयमा लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ । क्रसरमा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता र विभिन्न ओहोदामा रहेकाहरुको संलग्नताले यो कहिल्यै नसल्टने विषयजस्तो बनेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्रसर सञ्चालनमा रहेका बर्दिवास नगरक्षेत्रका रातु, मरहा, जङ्घा, भब्सी, गणन्ता र टुटेश्वरलगायतका नदी बगरक्षेत्र र नदीउकास क्षेत्रमा ३० फिटभन्दा गहिरा खाल्डा खनेर नदीजन्य पदार्थ लैजाने क्रम जारी छ । जताततै बढेको उत्खननले भूक्षयसँगै ठाउँठाउँमा करोडौँ लागतमा बनाइएका तटबन्ध भत्काइरहेको बर्दिवास–६ किसाननगरका बासिन्दा झोकीलाल महतोले बताउनुभयो । मध्यरातमा ठूलठूला यन्त्रले नदी उत्खनन गरेको थाहा पाएर यसरी नखन्न आग्रह गर्दा दुई दिन पहिलेमात्र क्रसर सञ्चालकका मानिसले आपूmलाई निर्घात कटुपिट गरेका उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकका र जिल्लाकै बिभिन्न ठाउँमा सञ्चालित बिकास निर्माणका कार्य र सर्वसाधारणका निर्माण कार्यमा नदीजन्य पदार्थ अतिआवश्यकीय बस्तु भएपनि उत्खनन्मा देखिने मनपरीतन्त्रले जनआक्रोस बढाएको छ । “सबै स्थानीयतहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्बारे मापदण्ड त बनाएकै छन् नि ! वातावरणीय र भौगोलिक रुपमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरि नदीको माझक्षेत्रमा तीन फिटसम्म खनेर बालु–ढुङ्गा निकाल्न मिल्ने स्पष्ट ब्यवस्था छ” बर्दिवास–६ कै सामाजिक कार्यकत्र्ता निल लुम्रेले भन्नुभयो, “आफैँले बनाएको नियम पालना सम्बन्धित स्थानीय तहले गराए त हुन्थ्यो नि ! तर, यसमा उदासीनता देखिएको छ ।”
जिल्लाका बर्दिवास, भङ्गाहा, गौशाला र औरही नगरपालिका क्षेत्रमा गरी अहिले करिब ७० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यद्यपि वैधानिक तवरले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको सङ्ख्या १० भन्दा तल रहेको जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले जनाएको छ । “हामीले नदी, वनक्षेत्र, पर्वतश्रेणी र यस्तै प्राकृतिक सम्पदाहरु समुचित तवरले उपयोग गरियुन् भन्ने समन्वय गर्ने हो”, जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका संयोजक सुरेशप्रसाद सिंहले भन्नुभयो, “सम्बन्धित स्थानीयतह र प्रहरी÷ प्रशासनको धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराइयो, तर अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन भने रोकिएन ।” खासमा पछिल्लोपटक कोविड–१९ को रोकथाममा जिल्लाका प्रहरी÷प्रशासन प्रमुख र जनप्रतिनिधि संलग्न भएको मौका छोपी अनियन्त्रित उत्खनन ह्वात्तै बढेको सिंहको भनाइ छ ।
लगातार उठ्दै आएको यो बिषय टुङ्ग्याउन सबभन्दा पहिले स्थानीयतहमा ईच्छाशक्ति हुनुपर्ने र स्थानीय प्रहरी÷प्रशासनको समन्वयात्मक प्रयत्न हुनुपर्ने जिल्लाका बुद्धिजीवीले सुझाएका छन् । आफ्नै माटो, प्रकृति र आफ्नै परिवेशको सुरक्षा चिन्ताले अनियन्त्रित नदी उत्खनन्को बिरोध बढेको पक्षलाई स्थानीयतहले तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको भङ्गाहा–७ मेघनाथगोरहन्नाका बासिन्दा माध्यमिक तहको शिक्षण पेशाबाट अवकाश लिनुभएका चन्द्रनारायण सिंहको भनाइ छ ।
