सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै थप नयाँ स्थानमा सुरुङमार्गको अध्ययन र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमै पहिलो पटक फ्लाई ओभर निर्माण गरिने भएको छ भने सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । गत वर्ष सो मन्त्रालयलाई रु एक खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन भएकामा अहिले झण्डै रु २५ अर्ब घटाएर बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय राजमार्ग पर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षमा एशियालीस्तरको चार लेन सुरक्षित द्रत सडकका रुपमा आगामी आवका निर्माण अघि बढाउने भएको छ । यो राजमार्ग विस्तारका लागि रु १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन भएको छ ।
मध्यपाहाडी क्षेत्रको जनजीवन र आर्थिक उल्लेखनीय योगदान पु¥याइरहेको मध्यपहाडी राजमार्ग आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो सडकका लागि रु आठ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि अधूरो रहेको तराईको हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सो आयोजनाका लागि रु सात अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ । निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु तीन अर्ब सात करोड विनियोजन भएको छ ।
उत्तर र दक्षिण जोड्ने सडकको रणनीतिक महत्वलाई दृष्टिगत गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा निर्माण र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । मेची, तमोर, कोशी, तामाकोशी, त्रिशुली, भेरी, कालीगण्डकी र कर्णाली तथा महाकाली करिडोर आयोजना र राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । यी आयोजनाका लागि रु सात अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बीपी राजमार्ग, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–सल्लेरी सडक, राप्ति राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, सुर्खैत–दैलेख, नग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला, घोराही–थवाङ–मुसिकोट शहीद मार्ग र डुम्रे–बेशीशहर–चामे सडक सुधार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ । पोखरा–रिडि, मालढुङ्गा–बेनी, खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै र गमगढी–रारा सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आवमा नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली करिडोरको निर्माण कामलाई तीव्रता दिइने भएको छ । हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याउन सबै प्रदेशका राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताका आधारमा चौडा बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । मुग्लिन–पोखरा, कोहलपुर–सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न रु पाँच अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु तीन अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तराई मधेश समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब २६ करोड विनियोजन भएको छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण ठाउँ देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । सरकारले काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षका लागि रु आठ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरेको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति र कान्ति राजपथ निर्माण पूरा गर्न रु एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ चक्रपथ दोस्रो खण्डको विस्तार गर्न र कोटेश्वर–कलङ्की खण्डको तीन स्थानमा नेपालमै पहिलो पटक फ्लाई ओभर निर्माण गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठूला शहरी सडक विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ । नौबिसे सडकखण्डको नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा मार्ग निर्माण शुरु हुनेछ । खुर्काेट–चियाबारी–बीपी नगर–खुटिया–दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर–लाप्चे सडकखण्डका निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी–भीमफेदी सडकखण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको काम अघि बढाइनेछ ।
काठमाडौँ–नुवाकोट–रसुवा सडकको टोखा–छहरे खण्ड र वेत्रावती–स्याफ्रुवेशी खण्डमा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माणको काम शुरु गरिनेछ । काठमाडौँको तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी फ्लाई ओभर र सुरुङ मार्ग शुरु गरिनेछ । नयाँ बानेश्वरमा अण्डर पास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण शुरु गर्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका सडकको आवश्यक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि सडक बोर्डलाई रु १६ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।
पुल निर्माणका लागि रु १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन
देशभरमा स्थानीय र रणनीतिक सडकमा पुल निर्माणका लागि रु १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट १० विशेष प्रकारका पुलसहित २५० पुलको निर्माण शुरु गरिनेछ भने ३०० पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न रु ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
