आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्दैछन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमले निम्त्याएको संकटका कारण सरकार आगामी बजेटमा खर्च घटाउनुपर्ने दबाबमा छ । साधारण र पुँजीगत दुवै तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती गर्न वा घटाउन मुख्य विपक्षी दल र आर्थिक क्षेत्रमा जानकारहरूको सुझाब छ ।
सरकारलाई बजेट कटौती गर्न धेरै सुझाब आएको शीर्षक हो– स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आयोजना छनौटमा सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य भूमिका हुने भनिएको छ ।
यो कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै विवादित छ । खर्चमा धेरै अनियमिता हुनेमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि पर्छ ।
यस कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अधिकांश सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । आयोजना छनोटमा आफ्नो भूमिका नरहेको उनीहरूको गुनासो छ । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कटौती गर्न र स्थानीय निकायको बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
सांसदको तजबिजमा खर्च हुने यस्तो बजेट संघीय सरकारले मात्रै दिएको छैन, प्रदेश सरकारहरूले पनि दिन थालेका छन् । यसमा कुल बजेट रु. १२ अर्बभन्दा बढी छ ।
सरकारले के गर्ला !
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक निर्णय गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझदारी कार्यक्रमका नाममा दिइने बजेट कटौती गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘कांग्रेसले एकजना सांसदलाई ६ करोडका दरले दिइँदै आएको अर्बौं रकम अब त्यो रूपमा खर्च गर्ने होइन, त्यसलाई कोरोनातर्फ खर्च गरौँ भन्ने कुरा गरेको हो ।’
सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्याक्रम भन्दै चालु आर्थिक वर्षबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ भनिएको यस कार्यक्रमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले तजबिजीरूपमा आयोजना छनोट गर्ने गरेका छन् ।
प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘हामीले सांसदलाई दिइँदै आएको रकमको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको होइन । एउटा कालखण्डमा त्यसको औचित्य पनि थियो । तलका निकायहरू नभएका बेलामा विकासको काम सांसदहरूमार्फत हुने गरेको थियो । त्यो समयमा जायज थियो ।’
शर्माका अनुसार अहिले स्थानीय विकासका लागि स्थानीय सरकारहरू बनिसकेपछि सांसदको तजबिजमा खर्च हुने बजेट कतौती गर्नुपर्छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरू उक्त बजेटको निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरू ६ करोडबाट बजेट बढाउन पहल गर्नुपर्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सबै सांसदहरूको एउटै स्वर भए ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ कार्यक्रम खारेज गर्न सकिने बताएका थिए । त्यसपछि उनले मौनता साँधेका छन् ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ कार्यक्रमबारे भ्रम देखिएको नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ । उक्त बजेट पूँजीगत खर्चमै जाने र पाँच किसिमका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाउने भएकाले स्थानीय तहको विकासमै खर्च हुने पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘अरू शीर्षकमा स्थानीय तहमा जाने रकमजस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीमा पनि सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो । सांसदले आयोजना सिफारिसमात्रै गर्ने हो ।’
पाण्डे स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीको बजेटलाई देशको बजेट बन्ने प्रक्रियासँग तुलना गर्छन् । उनले भने, ‘अहिले मन्त्रीको सिफारिसमा बजेट आउँछ नि ! मन्त्रीको सिफारिसमा हुने बजेट प्रणाली बन्द गरौँ भन्यो भने के हुन्छ ! त्यसरी त बजेट नै बन्दैन ।’
उनका अनुसार सांसदको सिफारिसमा खर्च हुने उक्त बजेट ठूलो होइन । बजेट निकास गर्ने प्रणालीमा समीक्षा गर्न सकिने तर कटौती गर्न नहुने उनको धारणा छ । पाण्डेले भने, ‘सांसदको नाममा दिइने पैसा कुनै ठूलो पैसा होइन, १० अर्ब हो । आधा रकम ठेक्काबाट खर्च गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न पाउने आधामात्र हो । ठेक्काबाट गर्ने भन्नेबित्तिकै २० प्रतिशत रकम त सरकारको टे«जरीमा बस्दोरहेछ । सांसद विकास कोष भनेर हल्ला बढी भएको मात्रै हो ।’
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । सांसदलाई विकास बजेटमार्फत स्थानीय विकास अधिकृतजस्तो बनाएर कानून निर्माणको दायित्व ओझेलमा पारिदिएको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ ।
विवाद अदालतमा
संघीय संसदको निर्वाचन २०७४ मंसिरमा भएपछि त्यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्वसांसदहरूले खर्च गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७४ साल पुस ३० गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलाशले बाँकी बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सांसद रावल भन्छन्, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछि त्यो रकम निर्वाचित हुने सांसदले खर्च गर्न पाउनुपर्छ, पूर्वसांसदले खर्च गर्नु गैरकानूनी हुन्छ भनेर मैले रिट दायर गरेको थिएँ ।’ रावल कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपाका सांसद हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपूर्व अधिवक्ता पारशमणि भट्टराईले वर्षको जेठ १० गते सांसदलाई विकास बजेट दिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको थियो ।
भट्टराईको रिट सुरुमा दरपिठ भएको थियो । पछि इजलासको आदेशले दायर भएको थियो ।
