प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध रुपमा प्रस्तुत हुन र संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपालको अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची (निशान छाप) मा राख्न संविधान संशोधन गर्ने विषयमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसद्मा रहेका पार्टीका नेताहरुबीचको छलफलमा उहाँले राष्ट्रियताका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र विगतदेखि एकताबद्ध हुँदै आएको र त्यही एकताका बलमा सो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलका अडानका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयत्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
संविधान असंशोधित दस्तावेज नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकतानुसार यसमाथि छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । “यो विषय तत्काल गर्नुपर्ने र ढिला गर्नु नहुने विषय भएकाले अरू विषय अहिले समावेश नगरौँ”, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । संसद् अधिवेशन यही रुपमा लामो समयसम्म चलाउनु जोखिमपूर्ण भएकाले संशोधनको विषय चाँडो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसले संशोधनका पक्षमा मत राख्न चाहे पनि छलफलका लागि थोरै समय चाहिने बताउनुभएको जनाइएको छ । काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले छिट्टै सो विषय टुङ्ग्याउने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीले भने संशोधन प्रस्तावमा आफ्ना कुरालाई पनि समेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । यो विषय समेट्दा राष्ट्रिय सहमति अझै बलियो हुने धारणा पार्टी नेताहरुबाट आएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भौगोलिक अखण्डताका यी विषयमा उहाँहरुको फरक मत छैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै कोभिड–१९ का विषयमा पनि कसरी अघि बढ्ने भनी सर्वदलीय बैठकको तयारी गर्नुभएको बताइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयले यही जेठ ७ गते नेपालको अद्यावधिक नक्शा जारी गरेको थियो । सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा पारित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्शा स्वीकृत गरेको थियो ।
