कोभिड–१९ का कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका अगुवा सङ्घसंस्थाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पर्यटनलाई बचाउने विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि मुलुकमा जारी बन्दाबन्दीले खर्बौँको लगानी डुब्ने र नेपालको समग्र पर्यटन उद्योग नै तहसनहस हुने खतरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पर्यटन व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । पर्यटन क्षेत्रका १२ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राहतका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
साथै यो विषम परिस्थीतिमा अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई जीवन र मरणको दोसाधबाट उद्धार गर्न सरकारले पर्यटनमैत्री अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीले कोभिडबाट नराम्ररी प्रभावित भएको पर्यटन व्यवसायको पुनःस्थापना गर्न विस्तृतरूपमा ठोस नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन नभएकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी बजेटमा छुटेका विषय समेटिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
“प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नयाँनयाँ योजना आएको तर महामारीको सङ्क्रमणले विस्थापित अवस्थामा पुगेका पर्यटन व्यवसायीलाई पुनःउत्थान गर्ने कुनै पनि ठोस योजना घोषणा नगरिएकामा हामी व्यवसायीलाई निरास बनाएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसरी ध्यानाकर्षण गराउने संस्थामा नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल एशोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल, प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टर, टुरिस्ट बस एशोसिएसन, नेपाल एशोसिएसन अफ ¥याफटिङ, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन अफ नेपाल र एक्सिपिडिसन अपरेटर्स एशोसिएसन रहेका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गरी कोभिडको महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन तीन चरणका उपाय अपनाउन आग्रह गर्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संशासन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि रु २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बोर्डले गत वैशाख ४ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
