झापा गाउँपालिका वडा नं १ मा रहेको स्यालमारामा भारतले २० बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले दशगजाभन्दा ५० मिटरभित्रसम्म घुसेर नेपाली भूमि कब्जा गरेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले विगत सात वर्षदेखि भारतीय एसएसबीले सो जग्गामा नेपालीलाई भोगचलन गर्न नदिएको बताउनुभयो । त्यसअघि नेपालीहरुले सो जग्गामा खेती गर्दै आएका थिए । भारतको विहार प्रान्तसँग सीमा जोडिएको सो स्थानमा रहेको १११ नं सीमास्तम्भ माओवादी द्वन्द्वका बेला हराएको थियो । सीमास्तम्भ हराएपछि भारतीय एसएसबीले नेपालीलाई सीमास्तम्भ उखेलेर लगेको बताउँदै २० बिघा जग्गा कब्जा गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष साहले बताउनुभयो ।
‘नेपालको भूमि हो भनेर जानीजानी भारतीय एसएसबीले स्यालमाराको २० बिघा नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष साहले रासससँग भन्नुभयो, “आफ्नो जग्गा खनजोत गर्न जाँदा हतियार देखाएर अवरोध पु¥याइने गरेको छ ।” उहाँका अनुसार अतिक्रमित भूमि स्थानीय १२ जना नेपालीको नम्बरी जग्गा हो । जग्गाको धनीपूर्जा नेपालीहरुसँगै छ भने सोको मालपोत जग्गाधनीहरुले तिरिरहेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले उक्त जग्गामा स्थानीय जग्गाधनीलाई भोगचलन गर्न निषेध गरेको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती स्थानका सुरक्षा चौकीहरुको अनुगमन गरी पारित गरेको प्रतिवेदनमा समेत भारतद्वारा गरिएको भूमि अतिक्रमणबारे उल्लेख छ । सङ्घीय सांसद्, प्रदेश सांसद, पालिकाका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा समितिले यही वैशाख १९, २२ र २३ गते भारतसँग सीमा जोडिएको झापाको उत्तरी मेचीनगरको पाटापुरदेखि दक्षिणी गौरीगञ्जसम्मको १४४ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सीमाक्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको प्रतिवेदन शनिबारको बैठकले पारित गरेको छ ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा झापा गाउँपालिकाको वडा नं १ स्यालमारा भन्ने सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको पाइएको हुँदा सो भूमि फिर्ता गराइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अनुगमन समितिले प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि वर्षायाम शुरु भएको हुँदा तत्काल रेनकोट, गमबुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्थायी चौकीहरुलाई हावापानीबाट सुरक्षित हुने गरी स्थायी संरचनामा बदल्नुपर्ने, चौकीसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरिनुपर्ने, वाटरसिल शौचालय निर्माण गरिनुपर्ने, सशस्त्र प्रहरी गणलाई नयाँ सवारी साधन उपलब्ध गराइनुपर्ने, सशस्त्र प्रहरीको बिओपीमा चारचक्के सवारी साधन उपलब्ध गराइनुपर्नेलगायतको सुझाव दिइएको अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षा चौकी राखेर स्थायी संरचना निर्माण गर्न, जनशक्तिको थप व्यवस्थापन गर्न, सीमा क्षेत्र केन्द्रित मोबाइल टावरहरु विस्तार गर्न, एक चौकीबाट अर्को चौकीसम्म निगरानी गर्न सिसी क्यामेरा जडान गर्न र मेचीपारीको नेपाली बस्तीसम्म पुग्न पुलको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
