आइतबार आएको हावाहुरीबाट कैलालीका सीमामा रहेका सशस्त्र प्रहरीको जाँचचौकीमा क्षति भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरक्षाचौकी निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ ।
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनकै क्रममा कैलालीको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट आउने व्यक्तिलाई सीमाबाट भित्रिन नदिन स्थापना गरिएका अस्थायी र स्थायी चौकीहरुमा हावाहुरीबाट क्षति भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने अस्थायी वा स्थायी जाँचचौकी निर्माणमा सहयोग गर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले आवश्यकतानुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने १३ वटै अस्थायी जाँचचौकी निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । “दशगजामा नै टेन्ट राखेर सशस्त्र प्रहरीले ड्युटी गरिराखेका छन्”, नगरप्रमुख वडले भन्नुभयो, “सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने अस्थायी वा स्थायी जाँचचौकी निर्माणमा सहयोग गरेमा राहत पुग्ने देखिन्छ ।” प्रहरी उपरीक्षक कमलराज तिमिल्सिनाले विभिन्न समस्याका बीच पनि सीमामा आफूहरु खटिरहेको बताउनुभयो ।
एक सय एक किलोमिटर लामो दूरी भारतसँग जोडिएको कैलालीका सिमानामा ४२ अस्थायी चौकी र १२१ ड्युटी चौकीमा समेत गरी झण्डै ६०० सशस्त्र प्रहरी कार्यरत रहेको बताइएको छ । “अधिकांश ड्युटी चौकी पालमा रहेका छन्”, प्रहरी उपरीक्षक तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हावाहुरी चल्न थालेपछि पाल जोगाउनतर्फ लाग्छन् बत्ती छैन, मोबाइल चार्ज गर्न पाइँदैन ।” पानीको धारा नजिक नभएकाले पानी लिन पनि कतिपय चौकीबाट करिब चारदेखि सात किमी टाढा जानुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको बताइएको छ ।
श्रमिक वर्गलाई काममा आधारित राहत दिने नीति
लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकलाई लक्षित गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले काम दिएर राहत दिने नीति ल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाले लकडाउन समयावधिमा दुईपटक राहत प्याकेज ल्याएर वितरण गरिसकेको भए पनि गरिब तथा मजदुर वर्गलाई अझै दैनिक उपभोग्य सामानमा कमी हुन थालेपछि काममा आधारित ज्याला दिएर राहत दिने नीति ल्याइएको बताइएको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हालसम्म श्रमिक तथा विद्यार्थी गरेर १३ हजार ३०७ परिवारलाई राहत वितरण गरेको उपमहानगरपालिकाले अब भने श्रमिकलाई काम दिएर कामवापतको पारिश्रमिक दिई राहत दिन थालेको नगरप्रमुख वडले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई महिना विकास निर्माणका काममा अवरोध भएका कारण नगरमा भइरहेका विकासे काममा श्रमिकलाई सामाजिक दूरी कायम गरी कामवापत उनीहरुलाई उचित पारिश्रमिक दिनेछौँ ।”
लकडाउनका कारण घरमै बसिरहेका श्रमिकलाई परिचालन गरेर विकास निर्माण पनि गरिने र उनीहरुलाई पारिश्रमिक दिई आत्मनिर्भर बनाउन उपमहानगरपालिकाले यो निर्णय गरेको जनाइएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएकाहरु लकडाउनका कारण स्वदेश फर्केपछि उनीहरुलाई पनि आफ्नै गाउँघरमा स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम दिई काम गराउनुका साथै कृषि तथा अन्य व्यवसायमा प्रेरित गर्न पनि उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएको प्रमुख वडको भनाइ छ ।
“तत्काल हामी श्रमिकलाई काम दिएर राहत उपलब्ध गराउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगत्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई उनीहरुको मागबमोजिमको काम दिई स्वरोजगार बनाउन नयाँ प्याकेज ल्याउने छौँ ।” उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको विपद् तथा वातावरण व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक प्रेमसिंह विकका अनुसार उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म नगरका १९ वटै वडामा तीन हजार ९१७ क्विन्टल खाद्यान्न र त्यही मात्रामा दाल, चिनी, नुन, तेल, साबुनलगायतका राहत सामग्री वितरण गरिएको छ ।
उहाँले राहत लिन छुट रहेका परिवारलाई पनि उपमहानगरपालिकाले राहत वितरण गरिरहेको बताउनुभयो । “हामी अझै पनि छुटेका परिवारलाई पहिचान गरेर राहत वितरण गरिरहेका छौँ”, संयोजक विकले भन्नुभयो, “कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन् भनेर नै हामी रातदिन राहत दिन खटिइरहेका छौँ ।”
