समृद्धि र रोजगारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिद्वारा पोखरामा आयोजित ‘आगामी वर्षको बजेटमा कृषकमैत्री नीति’ विषयक छलफलमा सरोकारवालाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलगायतका अधिकांश क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पारेको अहिलेको अवस्थामा समृद्धि र रोजगारको दोस्रो महत्वपूर्ण विकल्प कृषि भएको जोड दिएका छन् ।
“कोरोनाका कारण हुन सक्ने बेरोजगारी र खाद्यान्न सङ्कटको सामना गर्नका लागि आफ्नै माटो, आफ्नै हावापानी, आफ्नै वनजङ्गल र नदीनालामा आधारित कृषि क्रान्ति अहिलेको आवश्यकता हो”, उनीहरुले भन्नुभयो, “कृषि क्रान्ति भन्नेबित्तिकै परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट छलाङ मारेर अन्य आवश्यकताको पूर्ति गर्ने आकर्षक नयाँ कृषि प्रणाली बुझ्नुपर्छ ।” कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट फर्किएका नेपाली मजदूर तथा स्वदेशमै रहेका मजदूर वर्गलाई कृषिमा लगाउँदै उत्पादनसँग जोड्न सकेमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने महत्वपूर्ण अवसरसमेत आएको उनीहरुको तर्क छ ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले कोरोना भाइरसका कारण सरकारको ध्यान कृषितर्पmउन्मुख भएको बताउनुभयो । “कम लगानीमा बढी उत्पादन गर्नका लागि कृषिमा व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरण आवश्यकता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरेर कृषिलाई समृद्धि र रोजगारसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।”
मुलुकभित्र प्रचुर सम्भावना भएर पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने लसुन, प्याज, कागतीलगायतका वस्तु उत्पादनमा जोड दिइने बताउँदै उहाँले गण्डकी प्रदेशमा पाँच प्रकारका कृषक वर्गीकरण गरिनुका साथै कृषि एप पनि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री थापामगरले बन्दाबन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने जानकारी दिदैं प्रदेश सरकारले असिना, हावाहुरी र पानी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिका लागि कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउन रु एक करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले रोजगार बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने कृषि नै भएकाले यसतर्फ बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साना किसानलाई सहयोग एवं ठूला फार्मलाई टिकाउने योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले किसानलाई ब्याज नलिने र सर्वसुलभ तरिकाले ऋण प्रवाह गरेर यस क्षेत्रमा कृषकको आकर्षण बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
समितिका सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य मिनप्रसाद गुरुङले सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रुपमा परिचित स्याङ्जा जिल्लामा हालै आएको असिनापानीले रु १७ करोड १४ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको बताउँदै पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री गाउँमा प्राविधिकको समस्या देखिएको बताउँदै कृषि सिँचाइको बजेटमा वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले बजेट आएको लामो समयसम्म कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने हुँदा एक महिनाभित्र कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं अहिले पनि स्याउलगायतका बिरुवा अन्य मुलुकबाट चर्को मूल्य तिरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसको अन्त्यका लागि पोखरामा टिसुकल्चर ल्याबको योजना ल्याउन माग गर्नुभयो ।
समितिका सदस्यहरु रिता गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा र हरिशरण आचार्यलगायतले कोरोना महामारीकाबीच विगतमा बाँझिएको जग्गालाई उत्पादनयोग्य बनाई आत्मनिर्भरता एवं आयआर्जनको महत्वपूर्ण विकल्पका रुपमा बनाउन सकिनेमा जोड दिँदै विद्यमान विपत्तिलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भूमिस्रोत नक्साङ्कन महाशाखाका प्रमुख गङ्गा पोखरेलले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि प्रदेशमै पहिलो पटक चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन लागतमा कमी ल्याई उत्पादन वृद्धितर्पm जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।
