संस्कृत विषयलाई नेपाल सरकारले २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ देखी पठनपाठन थाल्ने विषयलाई नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासघं कतारले प्रेस वक्तव्य निकालेको छ ।
कतारमा राहेका मात्री संघसस्थाले सरकार लाई प्रेस वक्तव्य निकाली यसरी ध्यानाकर्षण गरेका छ्न
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरि राजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को सम्वत् २०७/१०/०२ बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बारेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यम (प्रिन्ट र अनलाइन)हरूमार्फत थाहा भएको छ ।
त्यस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को यस निर्णय प्रति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृति विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई बलात् गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृति भाषालाई सबै भाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति महासंघ कतार घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ केन्द्रको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक समेत रहेको महासंघ कतारको ठहर छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले गर्दा नेपालीले लकडाउनको सास्ती खेपिरहेको बेला विरोध नहोस् भन्ने बद्िनयत र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यस विभेदकारी कदम चालिएको समेत महासंघ कतारको ठहर छ ।
तसर्थ, नेपाल सरकार, सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय, संसदको शिक्षा तथा खेलकुद समितिले अविलम्ब यो विभेदकारी कार्य सच्याउनका लागि पहलकदमी लिन र स्वयम् पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट यो नाजायज कार्य रोक्न महासंघ कतार विशेष आग्रह गर्दछ ।
नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरूमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानून, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल हो ।
कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदिऔँ देखि राज्यको ढुकुटी खर्चेर पनि जो मृतप्राय छ र वक्ता सङख्या नगन्य छ त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाइनु हो ।
तसर्थ, संविधान, आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं.१६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७,शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन २०७५)को स्पिरिट बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृ भाषाहरूको पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट विशेष आग्रह गर्दछौं ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि एउटा अमूक भाषालाई मात्रै पक्षपोषण गर्ने गराउने कार्य नरोकिए नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत सबै मातृभाषीहरूले कडाभन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने स्मरण गराउँदै यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय हुने स्पष्ट पार्दछौं ।
साथै, यसखाले भाषिक विभेदका विरुद्ध नेपालका सबै सघं सस्थाहरु नागरिक समाज,बैचारिक सगठन,पत्रकार महासघंहरुले संस्थागत र वैयक्तिक तवरले आ–आफ्नो तर्फबाट विरोध गर्न गराउन महासघं कतार सबैमा हार्दिक अपील गर्दैै नेपाल आदिवासी जनजाति महासघं केन्द्र नेपाल द्धारा जारी गरीएको प्रेस वक्तव्य माथि महासघं कतार ऐक्यवद्धता सहित समर्थन जाहेर गदंछौ।
नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासघं कतार अध्यक्ष– शिव कुमार भुजेल लगायत कतारमा रहेका सम्पुर्ण मात्री संस्था ।
