काठमाडौँको जोरपाटीस्थित चामुन्डा माध्यामिक विद्यालय अगाडिको सडकमा शुक्रबार बिहान ११ बजे मजदुरहरुको लामो लाइन थियो । स्वयंसेवकहरु एक मिटरको दूरी कायम गराएर लाइन मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । कोही मजदुरका व्यक्तिगत विवरण भर्दै त कोही ज्वरो नाप्नमा व्यस्त । स्कूल परिसरमा रहेका अन्य युवा खाना खुवाउने काममा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।
नारायणटार युवा क्लबको अगुवाइमा यहाँ झण्डै एक हजार मजदुरका लागि सामूहिक भोजन (मेस) चलाएको १९ दिन भयो । स्थानीय गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको निर्देशनपछि उक्त मेस भोलिदेखि बन्द हुँदैछ । अनि यहाँका मजदुरले पेट भर्न फेरि कतै अन्तै भौतारिनुपर्ने अबस्था आउने त होइन ? भन्ने चिन्ता बढेको छ । कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेबाट शुरु गरेको लकडाउन आगामी जेठ ५ गतेसम्म जारी छ । जसका कारण मजदुर समस्यामा परेका हुन् ।
असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारी दिने निर्णय यही बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा चलाउन दिने सरकारको वैशाख २४ को निर्णय छ । त्यसैलाई आधार मानेर नगरपालिकाले मेस बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । तर मजदुरलाई रोजगारी दिने विषयमा नगरपालिकाले आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन । मेस बन्द भएपछि भोलिदेखि दैनिकीमा समस्या पर्ने एक मजदुर रञ्जित रायले बताउनुभयो ।
युवाले मेस बन्द हुने खबर सुनाएपछि लाइनमा बस्ने मजदुर निरास भएका थिए आजसम्म त बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या थिएन, भोलिदेखि मेस नचले पेट कसरी भर्ने भन्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ । मजदुर रायले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “जे हुन्छ हामी काम गर्छाँै, तर सरकारलाई अनुरोध ! भोको पेट बस्नु नपरे हुन्थ्यो ।”
बालुवा, मसला (सिमेन्ट) घोलेर जीवन गुजारा गर्ने अर्जुन तामाङ लकडाउनपछि बेकामे हुनुहुन्छ । उहाँले यहाँ १९ दिनदेखि नै खाना खाँदै आउनुभएको छ । सरकारले काम दिने भन्दा उहाँ अच्चम्म मान्नुहुन्छ । “खै हामी जस्तो गरिबलाई कसले काम देला”, उहाँले थप्नुभयो, “मेस चलेन भने हामी भोकभोकै बस्नुपर्ने हो कि ।”
उदयपुरकी दीना चन्द जोरपाटीमा मकै पोलेर आएको कमाइले तीन जनाको परिवारको गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो । मकै पोल्ने काम ठप्प भएको डेढ महिना नाघ्यो । मेसकै कारण आफू र बालबालिकालाई खाना खुवाउन उहाँलाई समस्या थिएन । मेस बन्द हुने थाहा पाएपछि भने उहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ ।
स्थानीय गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मेस बन्द गर्न भनेपछि यहाँका युवाहरु भोलिदेखि मेस बन्द गर्दैछन् । उक्त खबरले मजदुर खिन्न छन् । स्थानीय नारायणटार युवा क्लबको नेतृत्वमा लकडाउनका कारण कुनै पेशा अपनाउन नसकेपछि भोकभोकै सडकमा पुगेका ती मानिसलाई खाना खुवाउन थालिएको थियो । यसमा झण्डै ८० युवा सक्रिय छन् । अझै लकडाउन लम्ब्याउँदा पनि खाना खुवाउन सहयोगीको साथ पाएकाले समस्या थिएन । तर स्थानीय तहको निर्देशनपछि मेस बन्द गर्न लागिएको युवाहरुले बताए । शुरुमा स्थानीय तहबाट राहत बाँडिएको थियो । त्यो राहत वास्तविक मजदुर र सडकमा पुगेकाले नपाएपछि युवाले तत्कालै खाना खुवाउने निर्णय गरेका थिए ।
होटल तथा चिया पसलमा काम गर्नेदेखि सङ्गठित र असङ्गठित मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थीसमेत मेसमा खान आएका छन् । “यो अवधिमा हामीले झण्डै २६ हजारलाई खाना खुवाइसकेका छौँ”, नारायणटार युवा क्लबका अध्यक्ष धर्म थिङ लामाले भन्नुभयो, “मेस नचल्ने भएपछि भोलिदेखि असङ्गठित मजदुर छनोट गरेर उनीहरुलाई आयआर्जनमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यो अभियानमा लाग्छौँ ।”
शुरुमा ५०÷६० जनालाई खाना खुवाए पुग्छ भन्ने युवा क्लबलाई लागेको थियो । बैठकमा त्यही निर्णय गरेर काम थालिएको थियो । तर मानिसको भीड अप्रत्यासित बढ्दा दैनिक झण्डै एक हजारलाई खाना खुवाउनु परे पनि वडा कार्यालय, स्थानीय संस्था र व्यवसायीले सहयोग गर्दा युवाहरु सफल भएका थिए ।
क्लबका सल्लाहकार तथा नयाँ जीवन नेपालका अध्यक्ष राजन खनाल यसरी मेस चलाएका संस्थासँग छलफल गरेर मजदुरको समस्या समाधानमा सरकार तथा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । “मेस बन्द भएपछि भोलिबाटै पेट भर्ने समस्या हुन्छ, अनि मजदुर कहाँ जाने”, प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो अवस्थामा सरकारसँग पनि काम छैन, मजदुर अलपत्र हुनुपर्छ ।” मजदुरको समस्यातर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नगरप्रमुख सन्तोष चालिसे नगरपालिकाको विकास निर्माणका काममा मजदुरलाई प्राथमिकता दिएर काममा लगाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा दिनको १४ हजार बढीलाई खाना खुवाउनुपरेको छ । अब सरकारले निर्णय नै गरिसकेकाले कामतर्फ जोड दिन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । तर स्थानीय तहको भने काम लगाउनेबारे खासै तयारी देखिँदैन । यसरी मेस बन्द भए भोलिदेखि नै पेट भर्ने समस्या शुरु हुन्छ ।
मुलुकका अन्य स्थानीय तहमा पनि सामाजिक संस्था तथा स्थानीय तहले नै खाना खुवाउने गरेका थिए । यसले देशभर नै समस्या निम्तिने खतरा छ । पेशा नपाएर दैनिकीको जोहो गर्न नसकेका मजदुरलाई राहत दिने निर्णय गरेकामा त्यसलाई स्वरुप बदलेर सरकारले वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार काममा लगाउने तयारी छ । तीनै तहका सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक निर्माणका काममा उनीहरुलाई लगाउने उल्लेख छ ।
काममा नजानेलाई त्यसको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न दिइने छ । तर राहत वितरणमा सकस भएको स्थानीय तहलाई यसरी असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई काम दिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ ।
