दाङका दुवै उपमहानगरपालिकाले केही समयअघि सबै वडालाई विकासनिर्माणका काम अघि बढाउन परिपत्र गरेका थिए । लकडाउनसँगै स्थगित काम शुरु भएसँगै धेरैले रोजगार पाउने भएका छन् ।
तुलसीपुरका प्रवक्ता नवराज लामिछाने योजना निर्माणको काम शुरु भएसँगै धेरै श्रमिक काममा जोडिने बताउनुभयो । उहाँले यसले अवरुद्ध विकासनिर्माणले पनि गति लिने, श्रमिकले पनि भोकै बस्ने वातावरणको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब झण्डै अढाइ महिना छ । विकासनिर्माणका अधिकांश योजना अलपत्र छन् । जिल्लाका अधिकांश पालिकाले ५० देखि ६० प्रतिशत योजना मात्र सम्झौता गरेका छन् । पालिकाले पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको ३० प्रतिशत रकमसमेत खर्च गर्नसकेका छैनन् । सोही कारण जिल्लाका दुई ठूला उपमहानगरले बन्दाबन्दीबाट दैनिक छाक टार्न कठिन तल्लो वर्गका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न राहतका लागि ‘रोजगार’ दिने योजना अगाडि सारेका छन् ।
घोराहीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दैनिक छाक टार्न समस्या परेका श्रमिकलाई रोजगारी दिने र तुलसीपुरले ‘श्रम बैंक’ नै स्थापना गरेर रोजगार उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेका छन् । दुवै उपमहानगरले कार्यपालिका बैठकबाट लडकडाउन लक्षित कार्यक्रमका रुपमा यी योजना अघि सारेको जनाएका छन् ।
उपमहागरपालिकाले दैनिक ज्याला गरेवापत सोही दिन नै नगद उपलब्ध गराउने छन् । घोराहीको ७९ औंँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तुलसीपुरको ८४ औंँ बैठकले ‘श्रम बैंक’ नै स्थापना गरेर रोजगार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
दाङका दुवै उपमहानगरपालिकाले अघि सारेका रोजगार नीति अल्पकालीन हुन् । रोजगार दिने नीति अघि सारेसँगै राहत लिनेको संख्यामा समेत कमी आएको उपमहागरपालिकाले जिकिर गरेका छन् । दुवै उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा राहत बाँडिसकेका छन् । तुलसीपुरले सात हजारभन्दा बढी तथा घोराहीले तीन हजारभन्दा बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् । राहतको माग थेग्न नसकेपछि विकल्पमा यस प्रकारको कार्यक्रम अघि सारिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएका छन् ।
लकडाउनका कारण समस्यामा परेका श्रमिकका लागि भौतिक दूरी कायम गरेर काममा लगाउने निर्णय भएको घोराहीका प्रवक्ता भरतमणि अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार श्रम गरेवापत श्रमिकलाई दैनिक रु ५१७ ज्याला दिने निर्णय भएको छ ।
घोराही उपमहानगरले भौतिक दूरी र सरसफाइलाई ध्यान दिँदै नाला सफाइ, सडक मर्मत, पर्खाल निर्माणलगायत अन्य सरसफाइका काममा लगाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत आयोजनामध्ये प्रत्येक वडामा न्यूनतम एक आयोजना पर्ने गरी स्वीकृत आयोजनामध्येबाटै प्राथमिकतानुसारका आयोजना छनोट गरी काम गर्ने र ती योजनामा श्रमिकको प्रयोग गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपमहानगरमा रु ६१ लाख ३० हजार बजेट प्राप्त भएको छ । “वडामा समानुपातिक रकमका योजना बनाएर काम गर्दा पनि रु तीन लाखभन्दा बढी रकम नै जान्छ”, प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “यसबाट धेरै श्रमिकले गाउँमै बसेर काम पाउने छन् ।”
तुलसीपुरले राहतलाई फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्न श्रम बैंक स्थापना गरेको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो । “उपमहानगरपालिकाले राहत र रोजगारलाई सँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ”, प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयोे । विपन्नलाई राहत दिने र सोवापत वडावडाका विभिन्न विकासका काममा उनीहरुलाई लगाउने गरी काम अगाडि बढाएको प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अुनसार श्रम बैंकका लागि उपमहागरपालिकाले कार्यविधि समेत तयार पारेको छ । “काम र माम भन्ने कुरालाई एकै साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ”, नगरपालिकाका प्रेस संयोजक वसन्त आचार्यले भन्नुभयो, “श्रम बँैंक सञ्चालन गर्नका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडावडामा श्रम समितिसमेत निर्माण भएका छन् ।”
पालिकाका अनुसार अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायतले भने राहतका लागि श्रम बैंँकमा काम गर्नुपर्ने छैन । श्रम बैंँकमा स्थानीयवासीलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । उपमहागरपालिकाले संघ, प्रदेश र उपमहानगरले विनियोजन गरेर ठेक्कामा गइसेकका योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । ती योजनामा श्रमिकलाई काम दिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरले केही सयमअघि सबै वडालाई विकासनिर्माणका काम अघि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । लकडाउनसँगै स्थगित विकासनिर्माणका काम शुरु भएसँगै धेरैले रोजगारी पाउने छन् । योजना निर्माणको काम शुुरु भएसँगै धेरै श्रमिक काममा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट अवरुद्ध विकासनिर्माणले गति लिने र श्रमिकले भोकै बस्ने वातवरणको अन्त्य हुने उपमहानगरले जनाएका छन् ।
