नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेश र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले बन्दाबन्दीका कारण उद्योग÷व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्याकेजको माग गरेको छ ।
दुवै संस्थाका तर्फबाट आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणपछि उद्योग÷व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौँले रोजगारी गुमाएका र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब रु पाँच सय अर्बको नोक्सानी पुगेको जनाइएको छ ।
बन्दाबन्दीले करिब एक खर्ब २० अर्बको राजश्व घाटा भएको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा उद्योग÷व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा परेको जिकिर गरिएको छ । २८ बुँदे ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँचमा पु¥याउन, लकडाउन अवधिभर मजदूर र रोजगारदाता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी तलबमान कायम गर्न तथा पारिश्रमिकको लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
बन्दाबन्दी अवधिभरको विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क मिनाहा, व्यवसायीले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाउन, कर्जाको ब्याजदर नौ प्रतिशतभन्दा कम गर्न, चालु पूँजीको लागि ऋण प्रवाह गर्न माग गरिएको छ । आगामी दिनमा आम्दानीको आधारमा नभई नवीनतम सोचको आधारमा कर्जा दिन, पर्यटन उद्योगलाई विशेष राहत दिन, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको व्यवस्था गर्न तथा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुका साथै दुई प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वनयको माग पनि गरिएको छ ।
यसैगरी आउँदो बजेटमा आयकरको सीमा बढाउन, पे होलिडेको व्यवस्था गर्न, आयात निर्यात सहज बनाउन, निर्यातको लागि तयार भएका हस्तकलाको निर्यात प्रबन्ध गर्न, पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर भएको र प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले निजी क्षेत्रका माग जायज रहेको बताउँदै राहतका कार्यक्रम ल्याउन प्रयत्न गरिने बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री र गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलाई पनि सो ज्ञापनपत्र प्रेषित गरिएको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
