राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गमा सडक र पुल निर्माण आंशिकरूपमा शुरु भएको छ । लकडाउनका समयमा राजमार्गले छुने अधिकांश जिल्लामा निर्माण शुरु भए पनि जनशक्ति र उपकरण आवश्यकताभन्दा कम भएकाले कामले गति लिएको छैन ।
लकडाउनपछिको पहिलो दुई सातासम्म निर्माण ठप्प भएकामा अहिले विभिन्न जिल्लामा शुरु भइरहेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा निर्माण शुरु भएको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताउनुभयो । विभिन्न जिल्लाका गरी सात पुल निर्माण भइरहेको छ ।
अहिले सम्भव भएका ठाउँमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय जिल्लामा केही दिन पहिले नै निर्माण शुरु भइसकेको छ भने कतिपयमा शुरु हुने क्रममा छ ।” झापादेखि रतुवा सडक निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । मोरङमा मागेभन्दा कम जनशक्ति र उपकरणका लागि पास उपलब्ध भए पनि काम शुरु भइसकेको छ ।
यहाँको कानपुरे–रङ्गेली र विराटनगर–रङ्गेली स्थानीयस्तरको काम भइरहेको छ । त्यस्तै सुनसरी, सप्तरी, सिराहा र धनुषामा पनि आंशिकरूपमा काम भइरहेको छ । महोेत्तरीमा जनकपुर–जलेश्वर र जलेश्वर–हल्दी सडक काम अहिले भइरहेको छ । पहिले प्रशासनसँग अनुमति लिएर नै काम शुरु गरिएको भए पनि विभिन्न किसिमका अवरोध आएको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो ।
निर्माण भइरहँदा अपरेटर पक्राउ परेसँगै काममा अवरोध भएको थियो । अहिले पुुनः काम शुरु भएको छ । बाराको कलैयामा र पर्सामा पनि सडक निर्माण शुरु भएको छ । कपिलवस्तुमा पनि प्रशासनले अनुमति दिएकाले शुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । दाङको लमही कैनावास सडक निर्माण भइरहेको छ । बाँकेमा बजार क्षेत्रभन्दा टाढा पर्ने बगौडा सडक निर्माण भइरहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि थोरै काम भइरहेको छ ।
अहिले पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि मानव स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएकाले आयोजनाले त्यस क्षेत्रमा चहलपहल कम होस् भनेर थोरै मात्रामा काम गर्नका लागि अनुमति मागिरहेको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । तर, प्रशासनले त्योभन्दा पनि अझै घटाएर मात्रै अनुमति दिइरहेको छ । कुनै पनि स्थानमा सडक निर्माण गर्दा मेसिन चलाउने, अपरेटर, सुपरभाइजर, मजदुरलगायत फरक–फरक जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
प्रशासनले त्यो नबुझेर कुनै एउटा खालको जनशक्तिको अनुमति नदिँदा काम अघि नबढ्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले २५ माग्दा अनुमति १० को दिनुहुन्छ, त्यो कटाइएको खालको जनशक्ति नहुँदा काम शुरु नै गर्न नसकिने हुनसक्छ ।”
सरकारले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने भनिए पनि प्रशासन कार्यलयसँग समन्वयको अभाव देखिँदा समस्या आइरहेको छ । प्रशासनसँग मागेजति जनशक्ति र उपकरणको अनुमति पाउँदा केही काम हुने सम्भावना भए पनि त्यसमा कटौती हुँदा काम कम मात्रै भइरहेको हो ।
कतिपय जिल्लामा त्यहाँका प्रशासन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी जाँदा कार्यालयको कर्मचारी र कर्मचारी जाँदा व्यवसायी आएपछि पास दिने भन्ने गरेका छन् । प्रशासनले अनुमति दिएमा काम गरे पनि दबाब दिने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ सहजरूपमा सबै जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ त्यहीँ काम भइरहेको छ ।”
आयोजनाले चालू आवमा ३५० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिएकामा अहिलेसम्म १४६ किमी सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै १९ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म छ सम्पन्न भयो । अझै पनि काम गर्नका लागि अनुमति पाउने र जनशक्ति र निर्माण साम्रगी पर्याप्त हुँदा लक्ष्यअनुसार नै सडक कालोपत्र गरिसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
कतिसम्म सडक, पुल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मौसममा पनि भर पर्छ । सुक्खा अवस्थामा धेरै काम भए पनि वर्षा हुँदा काम गर्न सकिँदैन । काम गर्ने उपयुक्त वतावरण हुँदा पनि बाँकी पुलमध्ये चार–पाँचभन्दा बढी सम्पन्न गर्न नसकिने आयोजनाले जनाएको छ ।
राणा शासनकालमा चिठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो । सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतका विकास गर्ने रहेको छ । सडकले तराईका धेरै बस्ती समेट्ने र भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ ।
कतै कालोपत्र त कतै ग्राभेल सडकका कारण अहिले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुन थालिसकेको छ । पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले भइरहेका पुराना बस्तीलाई जोड्ने बताइएको छ । (रासस)
