कोरोना भाइरसको महामारीसँग विश्व समुदाय जुधिरहेका बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार विस्तारमा प्राथमिकता दिने भएको छ । कोरोना सङ्कटपछिको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, तालीम र जनशक्ति विकासमा प्राथमिकता दिने कार्यक्रम ल्याउन सरकारले तयारी शुरु गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सङ्घीय संसद्का सदस्यहरुसँग पूर्वपरामर्शका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त तयारीबारे जानकारी दिनुभएको छ । बजेट पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक आयोजना गरेको यस प्रकारको छलफलमा सांसदहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएपछि मन्त्री ढकालले उक्त प्राथमिकताबारे अवगत गराउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा दिनुभएको सन्देशमा ‘आजको लागि स्वास्थ्य, भोलिका लागि शिक्षा’ अबको दिशा हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । सोही मार्गदर्शनमा रही स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च प्राथमिकतासहित सघन छलफल गरेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा जुटेको हो ।
हाल मन्त्रालयको रु एक खर्ब २२ अर्ब ४२ करोड बजेट रहेकामा कार्यक्रमिक प्राथमिकताका कारण बजेट वृद्धि हुने देखिएको छ । नेपालको कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो नमूना परीक्षण हङहङमा लगेर रिपोर्ट ल्याउनुपरेको थियो तर हाल मुलुकका १६ स्थानमा पोलिमरेज चेन्ज रियाक्सन मेसिन (पिसिआर) विधिबाट परीक्षण हुन थालेको छ भने आरडीटी विधिबाट सबै जिल्लामा परीक्षण हुन्छ । हाल आरडीटी विधिबाट ५१ हजार २२७ र पिसिआर विधिबाट १३ हजार ७६८ को परीक्षण गरिएको छ भने ८२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यसमध्ये १६ जना निको भएर फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतसहित आज रामशाहपथस्थित मन्त्रालयमा प्रदेश नं १ बाट सङ्घीय संसद्मा सहभागी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद्हरुसँगको छलफलमा मन्त्री ढकालले केन्द्रमा तालीम केन्द्र र जनशक्ति उत्पादन केन्द्रसहित ३०० श्याको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल तथा सबै प्रदेशमा ५० श्ययाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र जनस्वाथ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिने जनाउनुभएको हो । जिल्ला अस्पतालहरुको पनि स्तरोन्नति गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “कोरोना आएपछि पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रका यो खालको प्रगति भयो भन्ने अनुभूति दिने गरी हामी काम गर्ने छौँ । कोरोना जोखिमका समयमा पनि क्षतिको गीत गाएर आफ्नो दुनो सोझाउन सकिन्छ कि भन्नेहरुलाई विगतमा जस्तो त्यस प्रकारको अवाञ्छित गतिविधि गर्न दिइने छैन । हामीलाई अनावश्यक बदनामसमेत गराउने कोशिस भए पनि कत्ति पनि विचलित नभई जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका काममा खटिनेछौँ ।”
उहाँले कष्टकर जीवन भोगेर भएपनि आम मानिसले बन्दाबन्दीलाई साथ दिएकाले उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेशमा कुनै जिम्मेवारी नलिने र विदेशमा बसेर यहाँयहाँ बेथिति भयो भनेर महाभारतको वाण हाने झैँ गर्नेहरुको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको तर विगतमा आफुखुशी फाइदा लिँदै आएको पक्षले दुष्प्रचार गराएको स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले कोरानो रोकथामअन्तर्गत कम क्षति हुने एशियाका १० मुलुकका नेपाल पनि एक रहेको र दक्षिण पूर्वी मुलुकमा भूटानपछि नेपाल दोस्रो रहेको स्मरण पनि गराउनुभयो ।
मन्त्री ढकालले अबको मन्त्रिपषिद्को बैठकले ‘रेड, एल्लो र ग्रिन’ क्षेत्र कायम गरी कम जोखिम भएका ग्रिन क्षेत्रमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुन मिल्ने गरी निर्णय गरिने जानकारी पनि दिनुभयो । सङ्क्रमण भएका क्षेत्र ‘रेड जोन’मा पर्नेछन् । त्यसपछिको कम जोखिमको क्षेत्रहरु तोकिनेछन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर मानिसलाई दैनिक जीवनलाई कसरी फर्काउने भन्ने विषयलाई आफूहरुले सकारात्मकरुपमा लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, प्रदेश नं ५ र गण्डकी प्रदेशका सांसद्हरुको छलफल भइसकेको छ भने प्रदेश नं २ र वाग्मती प्रदेशको छलफल बाँकी छ । नेपालको पहिलो सङ्क्रमणको केस गत जनवरी १३ मा देखिएको पुष्टि भएको थियो । कोरोना रोकथामका लागि गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी लागू गरिएको छ भने परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार माधवप्रसाद तिवारीका अनुसार आजको छलफलमा सङ्घीय सांसदहरु राजेन्द्र गौतम, विशाल भट्टराई, लालबाबु पण्डित, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला खरेल, एलपी सावा लिम्बूलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सोमबारको छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र वन तथा कर्णाली प्रदेशबाट वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आएर सुझाव दिनुभएको थियो ।
वर्तमान सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको उपलब्धि विवरणमा हाल १६ अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन भएको छ भने ५१ जिल्लाका ५४० स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ । यस्तै ५३ हजार ३० जनालाई विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गाैला रोग, हेड इन्जुरी, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमिया रोग उपचारका लागि अधिकतम् रु १ लाख सहुलियत प्रदानको नीति लागू गरिएको छ । अस्पतालहरुलाई विशिष्टकृत सेवासहितको सञ्चालन गर्ने गरी स्तरोन्नति, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति केन्द्र गरी २२८ वटा भवनहरुको निर्माण पनि सो अवधिमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । (रासस)
