गण्डकी प्रदेश, अर्थ तथा विकास समितिले विभिन्न चार मन्त्रालयका सचिवसँग जारी बन्दाबन्दीले पारेको प्रभाव र भइरहेका कामका विषयमा छलफल गरेको छ ।
समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास , उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसँग बिहीबार छलफल गरेको हो । मुख्यरूपमा बजेट कार्यान्वयन हुने समयमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी गर्नुपरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयगत परेका असर एवं गर्न सकिने काम कारवाहीलगायतमा छलफलका लागि सचिवलाई बोलाएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
बन्दाबन्दीमा गर्न सकिने काम यसको बहनामा रोकिन नहुने बताउँदै उहाँले गर्न मिल्ने र सकिने कामलाई निरन्तरता दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै वर्तमानमा सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यन्वयनमा जोड दिँदै प्रदेशको अत्यावश्यक योजनाको कामलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।
भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहठ्ठाले फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालयले चालू र पूँजीगत गरी ३४ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । अत्यावश्यक योजनाबाहेक अन्य योजना रोक्का भएकाले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशतमात्रै हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा बोल्दै समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै जिल्लामा निर्माण सामग्री ढुवानीमा पास दिने त कतै नदिने गरेकाले विकासका काम सबै जिल्लामा एकरुपताको साथ हुननसकेको बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट योजना परेर पनि अहिले काम हुननसकेका योजनालाई समेत आगामी बजेटमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य सरिता गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, मीनप्रसाद गुरुङ, चन्द्रमोहन गौचनलगायतले बन्दाबन्दीलाई बाहना बनाएर गर्न सकिने काम पनि नगर्ने सोच तथा प्रवृत्ति बढ्न सक्ने प्रति सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राहत लिनुहोस् ,सामाजिक काम गर्नुहोस्
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जारी बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई राहत वितरणसँगै सामाजिक काममा लगाउने भएको छ । सहयोगसँगै उनीहरूलाई समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउँदै विकास निर्माणमा जोड्नका लागि सामाजिक काममा लगाउने नीति अघि सारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
जारी बन्दाबन्दीका कारण गाउँपालिकाभित्र तत्कालै राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिए पनि त्यसको तयारीस्वरुप भण्डारण भने गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले सर्वसाधारणसँग ५०० मुरी कोदो खरिद गरी भण्डारण गरेको छ । त्यस्तै ३० किलोग्राम परिमाणको ५०० बोरा चामल, दुई हजार २०० किलो नुन, ५५० लिटर तेल, एक हजार १०० किलो दाल खरिद गरी भण्डारण गरेको छ ।
“गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म खाना खान नपाएर भोकै हुनुपरेका जस्तो जटिल समस्या आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्भाव्य समस्यालाई दृष्टिगत गरी खाद्यान्न सङ्कलन गरी भण्डारण गरेका छौँ ।” राहत लिने सर्वसाधारणलाई अनिवार्य सामाजिक काममा लगाउने गाउँपालिकाको लक्ष्य भएको बताउँदै उहाँले गाउँका प्राचीन कुवा तथा पँधेरो, चौतारा, बाटोघाटोलगायतको निर्माण एवं मर्मत काममा लगाइने बताउनुभयो ।
बन्दाबन्दी शुरु भएयता गाउँपालिका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्दै तत्काल विदेशबाट आएकाको पहिचान गरी अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विदेशबाट आएकालाई साविकका गाविसमा सात विद्यालय र एउटा होटल भाडामा लिएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ ।
उहाँका अनुसार भाइरसको जोखिम कम गर्न गाउँपालिका प्रवेश गर्नासाथ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसका निगरानीका लागि यहाँका नौ स्वास्थ्य एकाइका २६ स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि टोली खटाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी सबै स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिइ वितरण गरिसकिएको छ । यस अवधिमा गाउँपालिकाले रु एक लाख १३ हजार ८१२ बराबरको स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री खरिद गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले १९ वटा पिपिइ खरिद गरेको छ भने पोखरा महानगरपालिकाबाट १० र पोखरास्थित रोटरी क्लबबाट सातवटा पिपिइ सहयोग प्राप्त गरेको छ ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीसहित आवश्यक औषधिलगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ऋषिराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत थप गरेर सुविधा दिने निर्णय गरेको छ भने अन्य सुरक्षाका सामग्री वितरण गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले तत्कालै स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, एम्बुलेन्सको २४सैँ घण्टा सेवा, आवश्यक अन्न भण्डारण, निःशुल्क तरकारीका बिउबीजन वितरणलगायतका काम गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
बन्दाबन्दीका कारण दीर्घरोगीले नियमित खानुपर्ने औषधिमा समस्या नपरोस् भन्दै जनप्रतिनिधिलाई खटाएर शहरबाट किनेर जनताको घरघरमा पु¥याउने काम गरिएको छ । पर्यावरण संरक्षणसँगै सर्वसाधारणको आयआर्जन गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले आफ्नै नर्सरी तयार गरी विभिन्न फलफूलका बिरुवा तयार गरिरहेको छ । “हामी सामाजिक दूरी कायम गरी नर्सरीमा पनि काम गराइरहेका छौँ”, अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो, “बन्दाबन्दीसँगै सर्वसाधारणलाई उत्पादनमा लगाउने र उनीहरूलाई आयआर्जनमा जोड्ने लक्ष्य छ ।”
