तपाईले आधारभूत खाद्य वस्तु उत्पादन गर्नुभएको छ, तर त्यो उत्पादन बिक्री गर्न पाउनुभएको छैन ? या कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको छ ? अब नआत्तिनुहोस् । त्यस्ता सामान भने सरकारले संस्थानमार्फत लिएर बिक्री वितरण गर्ने भएको छ ।
उक्त कामका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । ति संस्थानले गहुँ, धान, मकै, कोदो, फापर, सिमी, दाललगायत आधारभूत खाद्य वस्तु कृषक र उत्पादकबाट खरिद गरी बिक्री वितरणका लागि जिम्मा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
“खास गरी निजी क्षेत्रमा कृषि बजार सञ्चालन हुन नसकेकाले उत्पादित वस्तुलाई बजारमा ल्याउन समस्या भएकाले सरकारी संस्थाबाट नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो”, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । यसअघि अति आवश्यक वस्तुको ढुवानी तथा सेवा प्रवाहमा विभिन्न निर्णय गर्दै सरकारले सेवा सञ्चालनलाई चुस्त पारेको थियो । त्यसकारण लकडाउनमा शुरुवाती दिनमा केही समस्या भए पनि पछिल्ला दिनमा सर्वसाधारणले अभाव महसुस गरेका छैनन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडमार्फत बिक्री हुने अत्यावश्यक सामग्रीमा विगतमा गरिएको १० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई अहिले पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यसमा चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, तेल जस्ता खाद्य सामग्री छन् ।
यस्तै इन्टरनेट र डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको र निजी क्षेत्रलाई सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ । महसुल नबुझाएमा पनि इन्टरनेट नकाट्न भनिएको छ ।
सरकारले यसअघि मासिक १५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएकामा यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई पुरक निर्णय गर्दै अबदेखि २५० युनिट विद्युत् खपत गर्नेले पनि सो छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
