सरकारले कोभिड–१९ का कारण निर्माणमा अवरोध आएका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का सम्झौतालाई कार्य प्रगतिका आधारमा एक वर्षसम्म बढाउने सार्वजनिक खरिद नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक खरिद १० औँ संशोधन नियमावली, २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त नियमावली संशोधन गरी सो व्यवस्था लागू गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उक्त नियमावलीमा २०७६ साल जेठ २३ पछि २०७७ साल वैशाख १४ सम्म ठेक्का सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको हकमा म्याद थपका लागि २१ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ । त्यस्ता कम्पनीको कार्य प्रगतिका आधारमा सम्झौता एक वर्षसम्म लैजानसक्ने गरी उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको डा खतिवडाले बताउनुभयो ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य कृषि सङ्गठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी ३९ दशमलव तीन मिलियन
डलर (रु चार अर्ब ७९ करोड) को अनुदान सहायता स्वीकार गर्न र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार तथा त्यसको कारणबाट अर्थतन्त्रबाट पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा महाकाली लोकमार्गको कूल १३४ किलोमिटरमध्ये ८७ किमीको दार्चुलादेखि तिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट महिला बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकमा परेको र पर्नसक्ने असरबारे सुझाव र सम्बोधन गर्न सामाजिक सङ्घसंस्था परिचालन गर्ने कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
