संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि समेटिनुपर्ने विषयमा सांसदहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आव २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आज प्रदेशगतरुपमा सङ्घीय सांसदहरुसँग सुझाव लिनुभएको हो ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलको पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदसँग सुझाव लिनुभएको थियो ।
शुक्रबार चरण चरणमा प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको निजी सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुसँग पनि क्रमबद्धरुपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ ।
आजको छलफलमा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको थियो ।
विगतमा सय गन्तव्य छनोट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेका भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाइ थियो । सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिइ संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो । सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा थियो भने सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको माग बमोजिम सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’को नीतिअनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताउनुभयो । नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भन्नुभयो, “अति दुर्गम ठाउँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ, त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हँुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।”
आजको छलफलमा कर्णाली र सुदूरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिनुभएको थियो भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
