तपाईले आधारभूत खाद्य वस्तु उत्पादन गर्नुभएको छ, तर त्यो उत्पादन बिक्री गर्न पाउनुभएको छैन ? या कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको छ ? अब नआत्तिनुहोस् । त्यस्ता सामान भने सरकारले संस्थानमार्फत लिएर बिक्री वितरण गर्ने भएको छ ।
उक्त कामका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । ति संस्थानले गहुँ, धान, मकै, कोदो, फापर, सिमी, दाललगायत आधारभूत खाद्य वस्तु कृषक र उत्पादकबाट खरिद गरी बिक्री वितरणका लागि जिम्मा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
“खास गरी निजी क्षेत्रमा कृषि बजार सञ्चालन हुन नसकेकाले उत्पादित वस्तुलाई बजारमा ल्याउन समस्या भएकाले सरकारी संस्थाबाट नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो”, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । यसअघि अति आवश्यक वस्तुको ढुवानी तथा सेवा प्रवाहमा विभिन्न निर्णय गर्दै सरकारले सेवा सञ्चालनलाई चुस्त पारेको थियो । त्यसकारण लकडाउनमा शुरुवाती दिनमा केही समस्या भए पनि पछिल्ला दिनमा सर्वसाधारणले अभाव महसुस गरेका छैनन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडमार्फत बिक्री हुने अत्यावश्यक सामग्रीमा विगतमा गरिएको १० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई अहिले पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यसमा चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, तेल जस्ता खाद्य सामग्री छन् ।
यस्तै इन्टरनेट र डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको र निजी क्षेत्रलाई सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ । महसुल नबुझाएमा पनि इन्टरनेट नकाट्न भनिएको छ ।
सरकारले यसअघि मासिक १५० युनिट विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएकामा यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई पुरक निर्णय गर्दै अबदेखि २५० युनिट विद्युत् खपत गर्नेले पनि सो छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
असार मसान्तसम्ममा विलम्ब शुल्क नलाग्ने
यस्तै विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेटको शुल्क भुक्तानीमा समस्या हुने भएकाले २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्ति सुनिश्चित गरी सबै सेवा सञ्चालन राख्न र सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा असारमसान्तको बील बमोजिमको रकममा न्युनतम २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाको सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै निजी विद्यालयका हकमा माध्यमिक विद्यालयसम्म एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सबै शुःल्क छुट दिने भन्ने यस अघिको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने भएको छ । त्यस्ता विद्यालय सञ्चालनका लागि चालू पूँजिको अभाव हुने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा सहजीकरण गरिनेछ ।
शहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकका लागि घरभाडा छुट गर्न गरिएको अनुरोधलाइ सरकारले पुनः दोहोर्याएको छ । त्यस्ता मजदुरलाई घरबाट ननिकाल्न समेत सरकारले भनेको छ । “घरधनीलाई न्यूनीतम आह्वान गरका छौँ, लकडाउनको अवधीभर ननिकाल्न र एक महिनाको घरभाडा छुट गर्न भनेका छौँ, त्यसलाई फेरि प्रभावारी कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेका छौँ, रोजगारीमा अवसर पाएपछि भने श्रमिकले त्यो ऋण तिर्न सक्ने छन्”, डा खतिवडाले भन्नुभयो ।
कर भुक्तानीको समयमा हेरफेर
सरकारले कर भुत्तानीको समय समेत हेरफेर गरेको छ । कर भुक्तानीका कतिपय विषयलाई यही वैशाख २५ सम्म बुझाउने म्याद यसअघि दिइएकामा वैशाख २५ सम्म लकडाउलाई निरन्तरता दिइएकाले मितिलाई हेरफेर गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटबाट घोषणा हुने बित्तिकै कार्यान्वयन हुने भन्सारलगायतका कुरामा भने जेठ १४ सम्ममा बुझाउन पाइने छ । तर तत्कालै लागू नहुने करका व्यवस्था र आयकर चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्नेको हकको किस्ता बुझाउने म्याद भने जेठ २५ सम्मलाई बढाइएको छ । लकडाउन अवधि थपेकाले पहिले बुझाउने समयको मिति सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पुनःकर्जा कोषलाई एक खर्ब बनाइने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको पुनर्ताजगिकरण गर्न पाउने भएको छ । समयमा नतिर्दा निष्क्रिय कर्जा हुने भएकाले व्यवसायीको साख घट्ने अवस्था आउने हुँदा असल ऋणि रहेको अवस्थामा लकडाउन अगाडि जुन अवस्थामा थियो पछि पनि अगाडि कै वर्गीकरणमा राखिनेछ ।
व्यवसायीलाई पुनर्ताजगी गराउनका लागि विभन्नि माग आएकाले पुनर्कर्जाको व्याजदर राष्ट्र बैँकले घटाई सकेको जानकारी दिँदै उहाँले थोरै भएको पुनर्कर्जा कोषलाई समेत बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि उक्त कोषमा रु ६० अर्ब पु¥याइएकालाई रु एक खर्ब पु¥याउने तयारी गरिएको छ । त्यसको निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आवश्यकताका आधारमा त्यही कोषबाट बैँक वित्तीय संस्थाले ऋण लिने र त्यसैका आधारमा ति संस्थाले सरल ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।
कोरोनाका कारण वैशाखसम्म तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले औचित्यका आधारमा मिति हेरफेर गरी अघि बढाइने भएको छ । असार मसान्तको मिति नराखी औचित्यका आधारमा पछि लैजान सकिने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
