लकडाउनका कारण यहाँ सञ्चालित वातावरण सुधार अभियान प्रभावित भएको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण तापक्रममा सन्तुलन कायम गर्न र वातावरण स्वच्छ बनाउन हरियाली अभियान शुुरु गरिए पनि कोभिड—१९ को संक्रमणपछि जारी बन्दाबन्दीले अभियानको कार्यक्रम रोकिएको हो ।
“आउँदो चार वर्षभित्र नेपालगञ्जलाई हरियालीयुक्त शहरका रुपमा विकास गरिने अभियानको उद्देश्य छ, सामाजिक संस्थाको सहयोग र सहकार्यमा नगरको टोलटोलका सडक किनारमा रुख रोपेका छौँ ”, नगर प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले भन्नुभयो । नगरका अधिकांश साँघुरा बस्तीमा रुख रोप्ने ठाउँ नै बाँकी नराखेर बनाइएका सडक, नालाका कारण अभियानले सोचे जस्तो परिणाम दिन सक्ला जस्तो देखिँदैन । “हामी त्यसको पनि कुनै विकल्प खोज्छौँ, ठूलो रुखको सट्टा ससाना बोटबिरुवा त्यस्ता बस्तीहरुमा लगाइने छ”, डा राणाको कथन छ ।
अभियानको शुरुआती चरणमा नेपालगञ्ज–सुर्खेत सडकखण्डको राँझादेखि जमुनाहसम्म रुख रोपिएका छन् । त्यस कार्यमा नगरपालिकालाई उद्योग वाणिज्य संघ, ग्रिन नेपाल क्लिन नेपाल, बी—गु्रपलगायत संस्थाले सघाउँदै आएका छन् । बन्दाबन्दी अभियानमा खासै ठूलो घाटा नभए पनि यामअनुसारका बोटबिरुवा लगाउन नसकिने भएको छ ।
बढ्दो शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वातावरण प्रदूषण, रुखबिरुवाको जथाभावी कटान र सवारी साधनको धुवाँ जस्ता कारण तीन वर्षयता नेपालगञ्जको तापक्रम वृद्धि हँुदै गएको छ । यसबाट नेपालगञ्जमा अत्याधिक गर्मी बढ्दै गएको अनुभूति गरिएको छ । यिनै कुरा दृष्टिगत गरी नेपालगञ्जको हरियाली अभियानमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सघाएको हो । यसका लागि नगरपालिकालाई सबैखाले सहयोग गर्न तयार रहेको संघका अध्यक्ष अब्दुलवाहिद मन्सुरीले बताउनुभयो ।
हरियाली अभियानअन्तर्गत एक घरले कम्तीमा एउटा रुख रोप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि घर निर्माण गर्ने क्रममा यो व्यवस्थालाई त्यति कडाइका साथ नगरपालिकाले पालना गराएको भने पाइँदैन । डा राणा भन्नुहुन्छ, “यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । जसले यसको पालना गर्दैैन, सेवा सुविधाबाट वञिचत गरिने छ । ”
हरियाली अभियानका साथसाथै नेपालगन्जलाई ध्वनिमुक्त गर्ने नीति पनि उपमहानगरपालिकाले तय गरेको छ । नगरमा गुड्ने सवारी साधनमा हर्न बजाउन निषेध गरिएको तथा मन्दिर र मस्जिदबाट माइकमा प्रसारण गरिने आवाज कम गर्न सम्बद्ध पक्षसंँग आग्रह गरिएको छ ।
विवाह, भोजभतेरमा अरुलाई प्रभाव गर्ने गरी डिजे बजाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाइएको छ । यो निर्णयलाई सघाउन यहाँका मुसलमान धर्मगुरुहरुको बैठकले आफ्नो समुदायको विवाह र अन्य कार्यक्रममा डिजे प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । त्यसको आंशिक पालना भएको छ ।
यसैगरी वन क्षेत्र कम भएको गाउँपालिकामा जिल्ला वन कार्यालयले हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । वन कार्यालयको तथ्याङ्कनुसार उपमहानगरपालिका तथा खजुरा र राप्तीसोनारी गाउँपालिका वन कम भएका क्षेत्रमा पर्छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत निजी वनलाई प्रवद्र्धन र व्यवस्थित गर्ने, सुर्खेतरोडमा स्थानीय तहको समन्वयमा वृक्षरोपण गर्ने, वृक्ष सुधार, वृक्षरोपण तथा निजी वनलाई थप विस्तार गर्नेलगायत कार्यक्रम छन् ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता संघ, वन क्षेत्र संरक्षण समन्वय समिति, निजी वन सरोकार संघलगायत सरोकार निकायसंँग सहकार्य गरिएको जनाइएको छ । बन्दाबन्दीपछि कार्यक्रमले पुनःनिरन्तरना पाउने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् ।