वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा देखिएको अन्योल र लकडाउनका कारण आवश्यक हेरचाह हुन नसक्दा परियोजनामा अतिक्रमण तथा चोरी निकासी बढ्न थालेको छ । परियोजनाका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेश स्पष्टरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा थप अन्योल देखिएको हो ।
वन मन्त्रालयले आफू मातहतको वन पैदावार विकास समितिसहित परियोजनालाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश नं २ सरकारले त्यस निर्णयविरुद्धमा गत साउन १६ गते सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चले मुद्दाको सुनुवाइ गरी गत भदौ १३ गते तत्काल निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । जुन आदेश हालसम्म कायम छ तर उक्त परियोजना भने हाल वन मन्त्रालयले आफू मातहतको द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लिमिटेडमा पैदावार विकास समिति गाभेर गठन गरेको ‘नेपाल वन निगम’अन्तर्गत रहेको छ । सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा करिब १३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परियोजना गत माघ ७ गतेदेखि कार्यालय प्रमुखविहीन छ । कार्यालय प्रमुख नभएको र अन्य कर्मचारी पनि फिल्ड जान नसकेका कारण खुलेआम काठ र दाउराको चोरी तस्करी बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।
साविक समितिका कर्मचारीको समूहले सङ्घीय वनमन्त्री र सचिवलाई पटकपटक भेटेर परियोजनाको वन अतिक्रमणका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । कर्मचारी समूहले अदालतको निर्णयअनुसार विकास समितिलाई सक्रिय बनाई परियोजना प्रमुख पठाइदिन माग गरेको निगमका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो । साथै अदालतको यथास्थितिमा राख्नुपर्ने आदेशानुसार परियोजनाको काठ दाउरा बिक्री गर्न रोकिएकाले बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइदिन परियोजनाका कर्मचारीको माग छ ।
काठ दाउरा बिक्री गर्न नसक्दा कर्मचारीले विगत पाँच महिनादेखि तलब नपाएको परियोजनाका सहलेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताउनुभयो । निमित्त सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ पनि कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था भएपछि नियमित कार्यालय जानुभएको छैन । परियोजनामा ५८ स्थायी, १२ करार र १४० दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी छन् ।
अदालतको आदेशपछि चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनाले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको काठ दाउरा बिक्री गर्न पाएको छैन । परियोजनाको वन क्षेत्रमा हाल बिक्रीका लागि घाटगद्दी गरिएका विभिन्न प्रजातिका एक लाख ५० हजार घनफिट गोलिया काठ र ४०० चट्टा दाउरा थन्किएका छन् । हाल निगममा रहेका साविकको समितिका कर्मचारी अदालतको निर्णयानुसार समिति सक्रिय बनाउनुपर्ने मनसायमा देखिएका छन् तर प्रदेश नं २ सरकार भने संविधानबमोजिम परियोजनाको वन क्षेत्र आफू मातहत हुुनुपर्ने अडानमा छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले तत्काल परियोजना वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न मन्त्रालयले केन्द्रबाट कार्यालय प्रमुख पठाउने र उपलब्ध कर्मचारी परिचालन गरिरहेको बताउँदै वनमाथिको अधिकार बाँडफाँट र स्वामित्वका कुरा भने अदालतको अन्तिम निर्णय आएपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । साथै मन्त्रालयले लकडाउनका कारण हाल सबै कर्मचारी फिल्डमा जान समस्या भएको जनाएको छ ।
