उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी नौ कैदीलाई कानूनबमोजिमको रकम तिरेर रिहा गर्न आदेश दिएको छ । कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै कारागारमा कैदीको चाप घटाउने उद्देश्यले एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी कैदीलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अवधिको कैदलाई दैनिक रु तीन सयका दरले रकम र जरिवाना भए सो रकम तिरेर रिहा गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा नेपालगञ्ज इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र राजेशकुमार काफ्लेको मङ्गलबारको संयुक्त आदेशले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, मिसिलमा संलग्न लिखित जवाफ र निवेदकका तर्फबाट पेश भएका फैसलाका प्रतिलिपिसमेतको अध्ययनबाट विपद्को विशेष परिस्थितिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालतको आदेशमा प्रजुन गिरी, श्रीशेष रावल, लीलाबहादुर बस्नेत, मेघराज रोकाय, सुन्दर हरिजन, समिर सिद्धिकी, मीनबहादुर शाह, सीता कामी र हस्तबहादुर विकले कैैद भुक्तान अवधिको रकम दैनिक रु तीन सय र जरिवानावापतको रकम बुझाएर रिहा हुन लागेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलृ रु पाँच हजारदेखि रु १० हजारसम्म जरिवाना पनि तिर्न बाँकी छ ।
यसअघि गत चैत २६ गते जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीसमेत पाँच न्यायाधीशको इजलासले एउटै मतका आधारमा उनीहरुलाई सुविधा दिन नमिल्ने भनेर आदेश दिएको थियो । ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाका कैदी भएकाले उनीहरुलाई छोड्न नमिल्ने’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।
सार्वजनिक सरोकारको सो विषयमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठसहित नेपालगञ्जका धेरै कानून व्यवसायीले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकण रिट निवेदन दायर गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै कैदी रिहा गर्न आदेश गरेको छ ।
