काठमाडौं,चैत १३ – सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै देशभर चुनावी माहोल तातेको छ । दलहरु आ आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउन लागि परिरहेका छन् । देशभरका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा एकै साथ सम्पन्न हुने निर्वाचनकालागि विभिन्न पार्टीका स्थानीय स्तरका नेताले मात्र नभई विभिन्न व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा समेत उम्मेद्वारी तयारी थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहले खोजेको अबको नेतृत्व कस्तो हो त भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ।
आसन्न निर्वाचनले झण्डै दुई दशक सम्म जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा चलेका स्थानीय निकायलाई नेतृत्व मात्र प्रदान गर्दैन देशमा लागु हुँदै गरेको सङ्घीय व्यवस्थालाई समेत बलियो बनाउँछ । अत निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले एकातार्फ जनअपेक्षा बमोजिम विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ संविधानको मर्म र भावना अनुसार सङ्घीय प्रणालीको जग बसाल्न भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।
त्यस्तैले स्थानीय तहको चुनावमा उठ्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईले धेरै कुरा बुझ्न जरुरी छ । वडा, नगर जस्त ठाउँमा कति सदस्य हुन्छन् र को–को हुन्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी छ । सरकारले घोषणा गरेको हुने स्थानीय तह निर्वाचन तयारी तिब्र रुपमा अघि बढेको छ ।
गाउँपालिका
गाउँपालिकाको हकमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकले र नगरपालिकाको हकमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार पाउनेछन् । गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् भने गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा (व्यवस्थापिका) का अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेत हुनेछन् । गाउँपालिकामा दुई जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेछ । जसमा दलित महिला अनिर्वाय हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरि गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट चार सदस्य र अल्पसंख्यक वा दलित गरि दुई सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने छ । सभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्वाचित वडाअध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वा्चित गरेका चारजना महिला सदस्य र गाउँ सभाले नै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वा्चित गरेका दुईजना सदस्य हुनेछन् ।
गाउँपालिकाले के-के पाउँछ अधिकार ?
वडाबाट के के पाईन्छ सुविधा ?
महानगरपालिकामा सह सचिव कार्यालय प्रमुख रहनेछन भने उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उप सचिव कार्यालय प्रमुख रहने छन् । गाउँ गाउँमा गठन भएका गाउँपालिका प्रमुखमा शाखा अधिकृत रहने छन् । जिल्ला विकास समिति विघठन भएर जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको तल्लो तहका रुपमा वडा कार्यालयले काम गर्नेछन्। पुनर्संरचना हुँदा यसअघिका केही गाविस एउटा वडा बनेका छन् भने केही गाविस दुई वडामा बाँडिएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशमा वडा कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरिएको छ। ती वडा कार्यालयले सेवाग्राहीका नाता प्रमाणितदेखि नागरिकता सिफारिससम्मका काम गर्नेछन्। आदेशअनुसार वडा कार्यालयले नाता, जन्ममिति, विवाहित-अविवाहित, फरक फरक नाम, थर, जन्म मिति, कागज र मन्जुरीनामा, संरक्षक, जीवितसँगको नाता, हकवाला वा हकदार, मृतकसँगको नाता, आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता र आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै व्यक्तिगत संरक्षक, नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि, बहाल करको लेखाजोखा, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टा, घरजग्गा करको लेखाजोखा, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको, मिलापत्र कागज गराउने निवेदन सिफारिस गर्नेछन्। सेवाग्राहीले निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिस, घर सिफारिस, व्यक्तिगत विवरण, पुर्जामा घर कायम, दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस, नाम, थर, जन्ममिति संशोधन, जग्गा धनी पुर्जा हराएको, कित्ताकाट र नामसारी सिफारिस पनि वडा कार्यालयबाट पाउनेछन्।
जग्गाको हकसम्बन्धी सिफारिस, सर्जमिन, उद्योग ठाउँसारी, जीवित रहेको सिफारिस, पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोल्न, जग्गा मूल्यांकन, विद्यालयको कक्षा वृद्धि, पालनपोषण, वैवाहिक नागरिकता, विद्यालय ठाउँसारी, धारा तथा विद्युत जडान सिफारिश पनि वडा कार्यालयबाट नै पाउने छन्। आदेशअनुसार प्रत्येका वडा कार्यालयमा सचिवसहित तीन जना कर्मचारी हुनेछन्। यसअघि गाविस स्तरमा सुब्बा र खरदारलाई गाविस सचिवका रूपमा पठाउने गरिएको थियो। उनीहरूले अब वडा सचिवका रुपमा काम गर्नेछन्।
नगरपालिका
गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भने जस्तै नगरपालिकामा भने मेयर र उपमेयर भन्ने हुन्छ । जसमा निर्वाचित मेयर र उपमेयर, वडामा निर्वाचित वडा अध्यक्ष, नगर सभाका सदस्यहरूले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहनेछन् ।
त्यसैगरि नगर सभामा भने मेयर, उपमेयरसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वा्चित वडाअध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचत चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीनजना सदस्य निर्वा्चित हुनेछन् । यहाँपनि दुईजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ जसमा एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाले गाउँपालिकाका लागि चार र नगर कार्यपालिकाका लागि पाँचजना महिला सदस्य छनोट गर्नेछ ।
कति सदस्य हुन्छन् ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार १५ वटा वडा भएको नगरपालिकामा नगर सभामा ८० जना सदस्य हुनेछन् भने २५ जना सदस्य रहेको नगर कार्यपालिका गठन गरिनेछ । जसमा दलित र अल्पसंख्यक गरी दुई सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिका छ भने गाउँ सभामा कुल २९ जना सदस्य हुनेछन् भने गाउँ कार्यपालिकामा १३ जना सदस्य हुनेछन् । अल्पसंख्यक वा दलित समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई गरी १३ जना मात्रै रहनेछन् ।
यसैगरी नगरपालिकाका १५ वडा छन् भने नगर सभामा मेयर एक, उपमेयर एक, वडा अध्यक्ष १५, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्य ६० र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी कुल ८० जना सदस्य रहनेछन् । नगर कार्यपालिकामा भने मेयर एक, उपमयेर एक, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष १५, महिला सदस्य पाँच र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी २५ जना रहनेछन् । recentnepal बाट साभार
