अस्थिर र कमजोर सरकार, अराजकता र व्याप्त भ्रष्टाचारले न त लोकतान्त्रिक संस्थाको विकास सम्भव छ न जनताको भलो ।
भाद्र १४, २०७३-
नेपालको विकास किन हुंँदैन ? यस प्रश्नको धेरै थरीका उत्तर होलान् । तर मुख्य रूपमा नेपालको द्रुत विकास नहुने कारण यी हुन सक्छन् । राजनीतिक, संगठनात्मक नेतृत्वको कमजोरी, देशको अवस्थाप्रति सम्वेदनशील हुन नसक्ने, आर्थिक रूपमा अरूसित आश्रित हुने मनोविज्ञान र व्यवहार, छिमेकीप्रति शंका र आर्थिक परियोजनाहरूमा अवरोध, भ्रष्टाचार र अन्योलको स्थिति ।
राजनीति र व्यवस्था नै ठिक नभए अरू पक्ष स्वत: प्रभावित भैहाल्छन् । नेपालमा २००७ सालपछिको राजनीतिले विकासको बाटो लिन नसक्दा र पुरानो राजनीतिक संस्कार व्याप्त हुँदा नेता, कर्मचारी र अरू यसबाट मुक्त हुन सकेनन् । १०४ वर्षपछि मुक्त भएको राजतन्त्र फेरि सक्रिय भइदिँंदा र राजनीतिक दलबीच सहयोगात्मक भूमिकाको कमीले परम्परावादी संस्कार र शासनशैली हावी भयो ।
२०१७ सालको शाहीसत्ता पलट (कू…) र निर्दलीय व्यवस्था यसैको परिणति हो । तर राजाको प्रत्यक्ष र प्रभावकारी नेतृत्वले पनि ३० वर्षमा खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । राजनीतिक दिशाबोध नहुँदा, व्यवस्थाभित्रको खिचातानी, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जगजगी र संंरक्षित केही वर्गले गरेको दोहन आदिले राजा महेन्द्रको अरूले सय वर्षमा गर्न नसकेको विकास १० वर्षमा गर्ने आह्वान पनि प्रभावकारी हुनसकेन । यसबीच पूर्वाधार विकासमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग, उद्योगको विकास, शैक्षिक विकास आदि उल्लेख गर्नलायकका पक्ष हुन् । तर राजाको ३० वर्षको एकलौटी शासनका सन्दर्भमा ती नगण्य मानिन्छन् ।
२०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनाले मुलुकले फड्को मार्ला भन्ने आस सर्वसाधारण सबैलाई लागेको थियो । सुरुका वर्षमा केही परियोजना निर्माण र पूर्वाधार विकासका निम्ति कदम चालिए पनि राजनीतिक अस्थिरताको चपेटा र दलभित्रका कलहले राजनीतिको मोड बद्लियो । एउटा दलको सरकारले लिने निर्णय अर्को दलले विरोध गर्ने र सरकार घरिघरि परिवर्तन भैरहदा विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम भयो ।
स्वीकृत परियोजना पनि राजनीतिक अवरोधका कारण अलपत्र परे । महाकाली सन्धि गर्दा देखिएको सहमति र जनआसा केही समयमै सेलायो र जसले यसलाई अघि बढाउने जोश देखाएका थिए, ती आत्मविश्वासको कमीले पछि सरे । यसमा पनि लघुताभास र शंका गर्ने परम्पराले थकायो । १९ वर्षपछि भारतका नयाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणताका यो परियोजनालाई जगाउने काम भए पनि आजसम्म विस्तृत प्रतिवेदन तयार हुनसकेको छैन । यतिका समय किन खेर फालियो, त्यसको कुनै सर्वदलीय समीक्षा आजसम्म भएन ।
नेपालको एैतिहासिक परिवर्तनमा जनताले सधैं साथ दिँंदै आएका छन् । दल र नेता परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्दै आएका तर पछि स–साना स्वार्थमा अल्झिनाले राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । विकास, स्थायित्व र सहकार्य नभई अब नेपालमा लोकतन्त्र स्थिर नहुने मात्र होइन, देशमाथि नै झन् ठूलो संकट आउने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।
असक्षम र अस्थिर सरकारले हरेक क्षेत्र र तहमा अराजकता ल्याउने तथ्य सबैले अनुभव गरेको कुरा हो । लोकतन्त्रका लगि संस्थागत विकास अति आवश्यक पक्ष हो भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भैसकेको हो । संंस्थागत विकासका आवश्यक सर्त राजनीतिक चिन्तन, समयसापेक्ष नीति कार्यान्वयन, सहकार्यता, योग्यताका आधारमा व्यवस्थाका निकाय चल्ने वातावरण, सामाजिक न्याय र विभेदरहित व्यवस्था र आर्थिक विकास हुन् ।
कतिपयलाई यी आदर्शमात्र हुन् भन्ने लाग्ला । तर केही मात्रामा भए पनि केही मूल्य र मान्यतामा भर पर्नैपर्छ । यसको विकल्प अधिनायकवादी व्यवस्था हो, जसमा शासकको आधिपत्य रहन्छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्तो अधिनायकवाद राणा या शाहतन्त्रमा सम्भव थियो । अब त्यसको समय सकिएको र अधिनायकवादको नायक को हुने भन्ने पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने अराजकताको क्यान्सरले अधिनायकलाई पनि सखाप नपार्ने होइन ।
तसर्थ अधिनायक शासनतन्त्रले एकछिनका लागि ‘एसपिरिन’ चक्कीको काम गरे पनि यो स्थायी औषधी होइन । अत: लोकतन्त्रका केही मान्यता र शैली नअँगाली अबको संकट पार लगाउन सकिँंदैन । तर संंविधान घोषणा भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि भविष्य यकिन हुनसकेको छैन । यसको सम्पूर्ण अपजस विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य नेतामा जान्छ । किनभने उनीहरूको ढिपीले आज राजनीतिक गुमराह कायम छ । यसले सबैको खति गर्ने र देशलाई नै धरापमा नपार्ला भन्न सकिँंदैन ।
राजनीतिक सन्दर्भमा संगठन र नेतृत्व स्वत: आउँछन् । आज दलको गठन, कार्य, अनुशासन, सिद्धान्त आदिमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । आफ्नै दलभित्रको कलह, भागबन्डाको रडाकोले ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुंँदै गएको छ । संविधान घोषणा गर्ने तर लागु गर्न नसक्ने अवस्थाले दलीय दुरावस्थाको राम्रो चित्रण गर्छ ।
नेताको प्रतिबद्धता र आत्मविश्वासको अभावमा मुलुक बन्दी भएको छ । सहमति भएका निर्णयमा टिक्ने र लागु गर्नुको साटो उनीहरू दिन—प्रतिदिन असहाय देखिँदा जनता निराश भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशनले मात्र खिया लागेको प्रशासनिक संंयन्त्रले काम गरेको देखिँंदैन । आजको विकासमा शासन प्रणाली (गभन्र्यान्स) चुस्त र दृढ भएन भने चाँडो विकास हुने सम्भावना रहँंदैन ।
आर्थिक रूपमा नेपाल झन् कमजोर भएको र भएको पुँजीको सदुपयोग गर्न नसकिने भएको छ । प्रत्येक वर्षको आर्थिक बजेट मोटो हुंँदै गए पनि विकासमा तीव्रता आएको देखिंँदैन । वार्षिक वृद्धिदर अब ...७ प्रतिशतमात्र (अघिल्लो सालको २.७ प्रतिशत भन्दा) वृद्धि हुने यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
कृषिको विकास तल झर्दै गएको र अब कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान घटिरहेको पनि सरकारी आँकडाले देखाएको छ । ती आँकडाले केही विकासका सूचक देखाए पनि वास्तविक रूपमा ती विश्वसनीय छैनन् । व्यापार घाटा बढ्दो छ । तथ्यांकका आधारमा मात्र नेपालको स्थायी विकास भैरहेको भन्न गाह्रो पर्छ ।
जति परियोजना लागु छन्, तिनीहरू सम्पन्न भई देश विकासको तीव्र गतिमा हिँंडला भन्न सकिने अवस्था छैन । शिक्षामा तथ्यांकले धेरै परिवर्तन भएको देखाए पनि गुणात्मक शिक्षा केही सीमित वर्गमा मात्र पाइन्छ । किनभने बहुसंख्यक गरिब जनताका छोराछारीले अति खर्चिला विद्यालय या कलेजमा पढ्न सक्तैनन् । सरकारले चलाएका विद्यालय, सार्वजनिक कलेज या विश्वविद्यालयका कतिपय निकायले दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सक्तैनन् । शैक्षिक अराजकता, दलीयकरण, हस्तक्षेप र दलका भर्तिकेन्द्रका रूपमा परिणत भइरहेका शिक्षण संस्था बोझमात्र भैरहेका छन् । यस्तो संस्थाका उत्पादनका रूपमा देखिने जमातले साक्षरको संख्या बढेको देखाइने तथ्यांकका लागि उपयुक्त भने हुन सक्लान् ।
विदेशी सहयोगमाथि अति आश्रित हुने तर भित्री क्षमता बढाउन भने नसक्ने अवस्थाले देशको विकास कमजोर भएको हो । अर्को पक्ष विदेशी सहयोगले कतिपय परियोजना सञ्चालन हुने वातावरण भांँड्ने र शंका गर्ने कामले पुँजी निमेषमा बाधा पुर्याएको छ । आत्मविश्वासको कमी र लघुताभासले आर्थिक कारोबारमा असर परेको छ । भारतले बनाइदिने भनेको हुलाकी मार्ग १० वर्ष वित्ता पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्न नेपालका नेता या सरकार र भारत पनि तत्पर भएको पाइँदैन । स–साना कुराले आज यत्रो समय र साधनस्रोत नाश भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासका हिसाबले केही काम देखिए पनि तिनको संरक्षण र मर्मतको कमी या पुरा नहुँदा जनताले सधैं दु:ख पाइरहेका छन् । प्रत्येक दिन बस या अन्य सवारीको दुर्घटना र ज्यानको खति भएको समाचार आइरहने तर सरकारका निकायले भविष्यका लगि यस्तो घटना कम गर्न ठोस पाइला चालेको देखिंँदैन । कुनै प्रोजेक्ट कि सकिन वर्षांै लाग्ने कित सकिएपछि तिनीहरूको समयमा मर्मत नहुँदा ‘हिंँड्दैछ, पाइला मेट्तैछ’ भन्ने उखानमात्र झल्काउँछ ।
झापा भद्रपुरको मेचीे नदीको पुलको एक लामो इतिहासै छ । पञ्चायतकालमा जनताले आफै बनाउने भनेर उठाएको पैसा पनि अरूतिर छरेको र यसमा राजनीति गरेको थियो । त्यसपछि तीनपटक शिलान्यास भएको र यतिखेर केही खम्बा गाडिएको पनि चार—पांँच वर्ष बितिसक्यो । तर पुल सकिएको छैन । भेरीको पुल दस वर्षमा चालु भएको कुरा केही महिना पहिले थाहा पाइएको हो । मध्य पहाडी मार्ग सकिन कति जुग जाने हो, भन्न सकिन्न ।
नेपालको अर्थराजनीति झन् पेचिलो भइरहेको तर यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको कतै संकेत देखिंँदैन । यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमा सुधार, नेताहरूको धारणा परिवर्तन र सामुहिक अठोट नभई सम्भव छैन । अहिलेको जस्तो नक्कली लोकतन्त्रको अभ्यासबाट देश विकास होला भन्ने कुनै आधार देखिंँदैन ।
देशका मुख्य दलका नेतामा देशको समावेशी विकासको साझा अवधारणा र त्यसको कार्यान्वयनविना अब अघि बढ्न सकिँंदैन । केही साझा क्षेत्र जस्तै— शिक्षाको गुणस्तरीय विकास र सबैको पहुँच, ऊर्जा, यातायात, कृषि आदिको विकासमा र परराष्ट्र नीतिमा साझा अठोटका साथ सरकार चलाउने काममा लाग्नुपर्छ । अस्थिर र कमजोर सरकार, अराजकता र व्याप्त भ्रष्टाचारले न लोकतान्त्रिक संस्थाको विकास सम्भव छ, नत जनताको भलो ।
प्रकाशित: भाद्र १४, २०७३ कान्तिपुर समाचारबाट
