काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक (आईजीपी) सिफारिस प्रकरणमा सुनुवाइका लागि गठन भएको ‘बृहत पूर्ण’ इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ अस्वीकार गरेका छन्।
विपक्षी वकिलले गरेको आग्रहलाई बृहत इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले नमानेपछि सुनुवाइ भने रोकिएन। मन्त्रिपरिषदले आईजीपी लागि डीआईजी जयबहादुर चन्दको सिफारिस निर्णय गरेपछि त्यसलाई रोक्न दायर भएको रिटमा सुनुवाइका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न बृहत इजलास गठन भएको थियो।
सरकार र चन्दको बचाउका लागि बहसमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तलगायत कानुनविद्ले इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरेर एक खालको निर्णय दिइसकेको स्थितिमा अन्तिम निर्णयमा संलग्न हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै सुनुवाइ रोक्न माग गरेका थिए।
चन्दलाई आईजीपी रोक्न माग राखेर सरकारको निर्णय पूर्व अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासबाट निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। त्यस्तै डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको अर्को रिटमा कार्कीकै इजलासबाट अर्को अन्तरिम आदेश भएको थियो।
फागुन १८ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भयो। चैत ३ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायाधीश खतिवडा र केसीको इजलास तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको आपत्तिपछि चन्द र सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २४ घण्टाभित्र झिकाएर सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलास तोक्न आदेश भएको थियो।
‘अन्तरिम आदेश हुँदा मेरिट (तथ्य) भित्र प्रवेश गरेर निर्णय आइसकेको अवस्थामा फाइनल निर्णयमा पनि फेरि आफैं सहभागी हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ भनेर कुरा राख्यौं। तर प्रधानन्यायधाीश ज्यूले नै सुनुवाइ गर्नु हुन्छ, हेर्छु, रोक्न मिल्दैन भनेपछि हामी हिँड्यौं,’ सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिरिएपछि अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, ‘न्याय संपादन निष्पक्ष होस् भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो।’
सुनुवाई नरोकिने भएपछि सरकारका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसँगै नायबमहान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेल पनि रिट निवेदकको बहस नसुनी बाहिरिएका थिए।
सोमबार हुने बहसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता डा.रेवती त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले मात्र बहस गर्ने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ नरोक्ने अडान लिएपछि चन्द पक्षीय कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त, महादेव यादव, बसन्तराम भण्डारी, सतिषकृष्ण खरेल, हरि उप्रेती, पूर्णमान शाक्य, प्रेमबहादुर खड्का, अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, दीनमणी पोखरेल, माधव बस्नेतलगायतले बहसमा सहभागिता नजनाउने भएका छन्।
‘कोर्टले नै न्याय गर्छ किन समय लिने भनेर मात्रै बसेका हौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने। विपक्षीका कानुनव्यवसायीले बहस अस्विकार गरे पनि ज्येष्ठताका आधारमा आफूले आईजीपी पाउनुपर्ने माग राखेर डीआईजी सिलवालले दायर गरेको रिटका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, बाबुराम कुँबर, तुलसी भट्ट, बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता हरि फुँयाल, ओमप्रकाश अर्याललगायतले भने बहस गरे। बहसका क्रममा थापालगायत कानुन व्यवसायीले ज्येष्ठता मात्र नभएर प्रहरी नियमावलीले तोकेका अरु मापदण्डमा पनि अरु भन्दा सिलवाल नै अघि रहेको जिकिर लिए।
यसैबीच मूल्याङ्कनमा आफू सबै भन्दा अघि रहेकाले रिटको सरोकारवालामा समावेश गरिपाउन माग गर्दै अर्का डीआईजी प्रकाश अर्यालले आइतबारै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका छन्। तर समयमै पेश भएको उक्त निवेदन दर्ता भने भएको छैन।
प्रहरी नियमावलीको नियम ३० अनुरुप हवल्दारदेखि एआईजीसम्म ‘कार्य क्षमता’ का लागि कार्यम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० नम्वर, ज्येष्ठता २०, भौगोलिक क्षेत्र ८, शैक्षिक योग्यता १०, तालिम ७.५, चुनौतीपूर्ण विशेष जिल्ला ५, विभुषण २ र बढुवा समितिले दिने ७.५ गरी सय पूर्णाङ्क तय गरेको छ। विपक्षी वकिलले कार्यसंपादन मूल्याङ्कनको बिषय केबल ४० पुर्णाङ्कको मात्र रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।अन्नापुर्नापोस्ट
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ६, २०७३
