भुवन दाहाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सानिमा बैंक
बैंकिङ क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म पहिला सरकारी सेवामा थिएँ । लोकसेवा आयोग पास गरेर व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा २ वर्ष जागिर खाएँ । सरकारी जागिरबाट मान्छे हत्तपत्त निजी संस्थामा आउँदैनन् । संयोग नै भन्नुपर्छ, एउटा साथीले नबिल बैंकमा जागिर खुलेको छ, निवेदन हालौं भन्यो र गरौँ न त भन्दा अन्त्यमा पास पनि भइयो ।
नबिलमा मेरो जागिर भयो । त्यसबेला मेरो तलब संसद्मा १ हजार २४० रुपैयाँ थियो । नबिलले मलाई ४ हजार १ सय दियो, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यसबेला तलब ३ गुणाले बढ्यो । बैंकमा बोनस पाउने, कर्जालगायत धेरै सुविधा पाइने रहेछ । धेरै राम्रो सुविधा पाउने भएपछि मैले ०४८ सालमा सरकारी जागिर चट्ट छाडेर नबिलमा आएँ । झण्डै २२ वर्ष नबिलमा काम गरेँ र सानिमा आएको ४ वर्ष हुन लाग्यो । मैले बैंकिङ क्षेत्रमा २८ वर्ष बिताइसकेको छु । नबिलमा सहायक महाप्रबन्धक भएर ३ वर्ष बिताएपछि त्यहाँबाट राजीनामा गरेर म यता सानिमामा आएको हो ।
सानिमा बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थाअनुसार मुख्य सूचकका आधारमा हामी प्रमुख ५ बैंकभित्र पर्छौं । सानिमाको पुँजीकोष अनुपात १३ प्रतिशत माथि छ । निष्क्रिय कर्जा वित्तीय बजारमा सबैभन्दा कम ०.०१ प्रतिशत मात्र छ । कर्जा दिँदा हामी सचेत नै हुन्छौँ । तथापि कहिलेकाहीँ मान्छेमा समस्या आउन सक्छ, प्रक्षेपण गरेको लक्ष्य पूरा हुँदैनन् । त्यसले केही समस्या पारेको हुन्छ । भाग्यवश हामीलाई अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या आएको छैन ।
हाम्रो प्रक्षेपण र विश्लेषणले काम गरिरहेको छ तर कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य पनि हुन सक्छ । पुँजी ११ प्रतिशत राखे पुग्ने हो, तर १३ प्रतिशत माथि नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी २० प्रतिशत माथि छ । अहिले बजारमा तरलता अभाव छ । केही महिनाअघि हाम्रो सीडी रेसियो ७९ प्रतिशत तल थियो । तरलता हेर्दा कति स्थिर र अस्थिर छ भनेर हेर्नुपर्छ । सानिमामा व्यक्तिगत निक्षेप नै ६० प्रतिशत छ । संस्थागत निक्षेप ३० प्रतिशत पनि छैन हामीसँग ।
नाफाको कुरा गर्दा आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा भयो, अझै ६ महिना बाँकी नै छ । पहिलो ६ महिनाको बैंकको वित्तीय सूचक राम्रो छ, केही दिनमा यहाँले जानकारी पाइहाल्नु हुनेछ, मैले बोल्न नमिल्ने भएकाले यहाँलाई सार्वजनिक गरिनँ । यसले सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने भएकाले नखुलाएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि आगामी दिन बैंकका लागि एकदम चुनौती छन् । हामीले ४ प्रतिशत तल निक्षेप उठाएका थियौं, त्यो अहिले १२ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको आम्दानीलाई यसले हिट गर्नेवाला छ । आउँदो ६ महिनामा बैंकको वृद्धि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तथापि हामी गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत वृद्धि प्राप्ति गर्न लागिपरेका छौँ ।
तर भविष्य भनेको अनिश्चित हुन्छ । ४० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएर कम्मर कसेर लागिएको छ हेरौँ कस्तो परिणाम आउँछ । पुँजी कोष ११ हुनुपर्नेमा १३ छ, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतसम्म भए हुनेमा लगभग शून्यको अवस्थामा छ । कमाइ २० प्रतिशत माथि छ र तरलताको सहज अवस्थामा छौँ । हामीसँग अनुभवी समूह भएकाले वैदेशिक मुद्रा र बजारका जोखिम हुँदाहुँदै पनि हामीले एकदम व्यवस्थापन गरेका छौँ । सानिमाको सञ्चालक समिति व्यावसायिक भएकाले व्यवस्थापनको काममा हस्तक्षेप नै छैन । फेरि व्यवस्थापनमा हामीसँग अनुभवी साथीहरु हुनुहुन्छ, तत्कालिन ग्रिन्डलैज र नबिल बैंकमा काम गर्नुभएका साथीहरु हुनुहुन्छ ।
एकजना यही बैंकमा काम गरेको र अर्को एकजना एनआईसी बैंकमा काम गरेको साथी हुनुहुन्छ । व्यवस्थापनमा राम्रा पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकाले माथिको टिम राम्रो छ र त्यही किसिमले तलको टिम पनि बनाएका छौ । बैंकिङ त दीर्घकालिन व्यवसाय हो छोटो अवधिलाई हेरेर हुँदैन । त्यसैले प्रमुख सूचकमा हामी ५ औं स्थानमा रहेको देख्नुहुन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक १ नम्बरमा आउँछ, दोस्रोमा कहिले हामी र कहिले नबिल हुन्छौँ । यस्तै एभरेष्ट र एसबीआई यी ५ वटा बैंकको बीचमा तिव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा लागि परिरहेका छाैं ।
आगामी असारसम्म यहाँले चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुयाउनु पर्नेछ, पुँजी वृद्धिको योजना के छ ?
हकप्रद सेयर र बोनस सेयरबाट पुँजी बढाउने योजनामा छौँ । गत वर्ष पनि हकप्रद र बोनसबाट बढाएर चुक्तापुँजी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अन्तिम त्रैमाशमा हामी हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दैछौँ यसले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुँजी थप्नेछ । गत वर्ष हामीले १ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका थियौँ ।
यो रकम बराबरको बोनस बाँडेका छौँ । कान्छो बैंक भएर पनि १ अर्ब नाफा गर्न सफल भएका छौँ । हामीले बागमती विकास बैंक किनेका छौं । यसबाट पुँजी वृद्धिमा खासै योगदान भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेपछि किनेका हौं । किनकि हामीलाई सर्लाहीमा उपस्थिति चाहिएको थियो । लालबन्दी र हरिवनमा शाखा खोल्नेबारे सोचिरहेका थियौं ।
राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर र एक्विजिसनमा सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था, सर्लाहीमा पनि उपस्थिति चाहिएको र हामीले पुँजी बढी भएको भन्दा पनि निष्क्रिय कर्जा ज्यादै न्यून भएको बैंक जसले गर्दा पछि समस्या नहोस् भन्ने थियो । खोज्दै जाँदा बागमती पाइयो र पुस मसान्तमा कारोबार सुरु गरेका हौँ । बैंकका कारणले गर्दा २ वटा शाखा थियो । पहाडी क्षेत्रमा पनि शाखा विस्तार गर्दैछौँ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गर्ने वा खरिद गर्ने हाम्रो सोच छैन । हाम्रो पुँजी पुग्छ अब ।
तपाईं लगानी गर्नका लागि पुँजी छैन, हार्मीले थप लगानी गर्न पाएनौँ भनिरहनु भएको छ, यता राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँ बजारमा पठाउन खोज्दा पनि यहाँले सहयोग गर्नुभएन भन्ने कुरा सत्य हो ?
हामीले कर्जा दिन पाउने ३ वटा स्रोत स्पष्ट छ । निक्षेप, प्राथमिक पुँजी र अर्को भनेको पुनर्कर्जाबाहेक अन्य कर्जा दिने स्रोत हामीसँग छैन । कर्जा निक्षेप दर (सीडी रेसियो) क्यालकुलेसन गर्दा कोर क्यापिटल, निक्षेप र पुनर्कर्जाका आधारमा मात्र दिन पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले हामीलाई आउटराइट सेल गरिरहेको छ, हामीले किन्दा बजारमा पैसा आउँछ तर त्यो पैसाले कर्जा लगानी गर्न मिल्दैन ।
मानौँ राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ७० प्रतिशत छ । उहाँले हिजो राज्यको सेक्युरिटीमा लगानी गर्नु भएको छ । उहाँसँग तरलता छैन भने कर्जा दिन ठाउँ उहाँसँग छ । ७७ मा बस्दा पनि थप लगानी गर्न सकियो । उहाँले त्यो उपकरण बेचेर पैसा दिन सक्नुहुन्छ । जुन बैंकको सीडी रेसियो ७८ पुगिसकेको छ, उनीहरुले त्यो पैैसा लिएर कर्जा दिन सक्दैनन् अब । त्यो पैसा लिएर अन्तर बैंक लगानी गर्न सक्लान्, फेरि राज्यको टेजरी किन्न सक्लान् अरु केही लगानी गर्न सक्लान् तर कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । कर्जा प्रवाह गर्न चाहिने भनेको निक्षेप प्राथमिक पुँजी र पुनर्कर्जा हुन् ।
राष्ट्र बैंक र हामीबीच जुन खालको असमझदारीजस्तो देखिएको छ, दुवै पक्ष बसेर गफ हुन नपाएकाले भएको होला । मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकको प्रमुख र डेपुटी गभर्नर सरलाई हामीले यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ । उहाँहरु विद्धान हुनुहुन्छ, जानकारी छ उहाँलाई । पैसा पनि छैन भन्ने रिपो र ऋणपत्र पनि नलिने जुन कुरा बाहिर आएको छ, यो दुभाग्यपूर्ण कुरा हो । हामी र राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण विभागसँग छलफलको कमी भएको जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाईंहरुले सीडी रेसियो हटाउन खोज्नुलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक उपकरणलाई सहयोग नगर्नु भएको हो भन्ने कुरा आएको छ, सीडी रेसियो हटाउन दबाब त दिनुभएको हैन ?
कतिपय मुलुकमा सीडी रेसियोको व्यवस्था छैन । हामीले पहिलादेखि नै सीडी रेसियो रहनु हुन्न भन्दै आएका छौं । राष्ट्र« बैंकको निर्देशन नम्बर ५ हेर्नुभयो भने तरलतासम्बन्धी मापदण्डमा सीडी रेसियोलाई राखेको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न सीडी रेसियो ८० भन्दा माथि हुनुहुन्न भन्ने हो । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १ मा के व्यवस्था छ भने बैंकहरुले कम्तिमा २० प्रतिशत खुद तरलता कायम राख्नुपर्छ । १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा कम्तिमा २० रुपैयाँ तरल सम्पत्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । २० रुपैयाँ राख भनेपछि फेरि अर्को सर्कुलर चाहिएला त ? यसैले सम्बोधन गर्छ भन्ने भनाइ बैंकहरुको हो ।
एलडी रेसियो भएपछि सीडी रेसियो नचाहिने हो । अस्ति राष्ट्र बैंक जाँदा १० वटा बैंकले ८० प्रतिशत नियम उल्लंघन गरेको पाइयो । नियम उल्लंघन गर्ने बैंकलाई के कारबाही गरियो भन्ने कुरा थाहा भएन । यसले गर्दा समान रूपमा खेल्ने ठाउँ भएन । ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह नाघ्न हुँदैन भन्नेको लागत बढ्ने भयो, अरु बेला ८० नघाउने र त्रैमाशमा मिलाउनेलाई फाइदा भयो । दैनिक रूपमा वा त्रैमाशमा मात्र कायम राख्नुपर्ने हो, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिदिनु पर्छ ।
सीडी रेसियो हटायो भने तरलता समस्या समाधान हुन्छ ?
हुँदैन, २–३ प्रतिशत मात्र हुन्छ । सीडी रेसियो हट्यो भने पनि २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले योगदान गर्ने भनेको झण्डै २० खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको २ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब रुपैयाँ जतिमात्र हो । ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ । राष्ट्र बैंकले ४० अर्बलाई बेच्छौँ भनेको छ हामीले त्यसलाई धितोमा राखेर पुनर्कर्जा दिनु भनेका छौँ । ठ्याक्कै हामीलाई पैसा चाहिएको हो, त्यो पैसा घुमाएर मात्र दिनुस् भनेको हो । पुनर्कर्जा दिएपछि कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ ।
तपाईंहरुलाई तरलता समस्या आएर कर्जा प्रवाहमा समस्या आउँछ भन्ने जानकारी पहिला नै थियो होला, किन ध्यान पुर्याउनु भएन ?
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन २ खर्ब बढी रकम बैंकमा आउँछ भन्ने अनुमानका आधारमा यो वर्ष तरलता हुँदैन भन्ने थियो । ७ लाखलाई ३ लाख हिसाब गर्दा २१० अर्ब जुन बैंकलाई ३ वटा त्रैमाशमा कर्जा प्रवाह गर्न पुग्ने पैसा हो । यस्तै, रेमिट्यान्स आउछ र पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ र सहज रूपमा तरलता व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो, परिस्थिति त्यस विपरित भयो । राज्यको ढुकुटीमा साढे २ सय अर्ब रुपैयाँ रहेको कुरा आएको छ ।
राजस्व बढेको बढ्यै छ, ढुकुटीबाट बजारमा पैसा आउन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले खर्च बढाउनु पर्छ । बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने, बिलको भेरिफाइ गर्नुपर्ने जस्ता विविध कारणले पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुने देखिन्छ । हामीले पुँजीगत खर्च बढाउ भन्दा बढ्ने जादूको छडी छैन । सरकारले पैसा निकास गर्ने भनेको भूकम्प पीडितको दोस्रो किस्ता रकम डेढ लाख रुपैयाँ छ । यसका लागि सम्झौता गर्न समय लाग्न सक्छ । जुन बैंकले पहिलो किस्ता अनुदान रकम बाँडेका थिए, त्यही बैंकलाई डेढ लाख रुपैयाँ दिँदा बजारमा पैसा आउँछ ।
सम्झौता भएपछि हामी भूकम्प पीडितका नाममा क्रेडिट गरिदिन्छौँ । यसरी भूकम्पको १ खर्ब रुपैयाँ तत्काल बजारमा आउन सक्ने देखिन्छ र यसले तरलता समस्या समाधान गर्नेछ । त्यसैले भूकम्प पीडितलाई तुरुन्त पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च वैशाखदेखि मात्र बढ्ने गरेको छ । गत वर्ष नाकाबन्दीले गर्दा आयात धेरै भएको थिएन र शोधनान्तर बचत धेरै थियो । रेमिट्यान्स आइरहेको थियो । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धि दरमा पनि कमी आएको छ भने शोधनान्तर थोरैले मात्र बचतमा छ । यो कम भएपछि निक्षेप वृद्धि पनि कम भयो । बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा खासै नियन्त्रण गरेनन् । यस्तो अवस्था आउनुमा बैंकको पनि कमजोरी छ ।
निक्षेप वृद्धि कम भएपनि कर्जा प्रवाह बढी रहेको छ । ‘करेन्सी इन सर्कुलेसन’ बढेकोले तरलता समस्या ल्याएको देखिन्छ । असार यता २० अर्ब बढेको देखिन्छ । यो पैसाले बैंकिङ प्रणालीमा लोड बढायो र बजारमा निक्षेप पनि घटाइदियो । रेमिट्यान्स वृद्धि कम हुनु, पुँजीगत खर्च नहुनु, शोधनान्तर बचत घट्नु र इन सर्कुलेसन जस्ता ४ वटा कारणले बजारमा निक्षेप परिचालन घटेको देखिन्छ । यसको फाइदा बचत भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैकलाई भएको छ । दुई बैंकको स्थिर कोष परिचालन हुने अवस्था आएको छ ।
तरलता समस्याले बैंकको आम्दानीका अतिरक्त देशको अर्थतन्त्रमा असर गर्ने देखिन्छ, यो कति समयसम्म जारी रहन्छ र समाधानको उपाय के हो ?
यसको समाधान भनेको सरकारसँग अहिले भूकम्प पीडितलाई दिने भनको दोस्रो किस्ता पैसा डेढ लाख रुपैयाँ अहिले निकासा भयो भने तरलताको समस्या तुरुन्त समाधान हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहेनु भएको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो तर, यो रकम बिल भुक्तानी भएपछि मात्र बजारमा आउने भएकाले वैशाखदेखि मात्र पुँजीगत खर्च बढ्नेछ । ३ महिनामा तरलतालाई सहज गर्न भूकम्पको पैसा निकासा गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले आउटराइट पर्चेज गर्ने भनेको छ, त्यो नगरिकन हामीसँग भएका उपकरण धितोमा राखेर उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिएमा समाधान हुन्छ । अहिले तरलता समस्या समाधान गर्न यी दुइटा उपाय मात्र हुन् । यसले बैंकको कर्जा प्रवाह निरन्तर रूपमा बढ्ने भयो । बैंकलाई रियलस्टेट, अटो लोन नदेउ भने हुन्छ । यसले तरलता समस्या समाधान हुनुका साथै कर्जा प्रवाह बढेर बैंकको आम्दानी बढ्नुका साथै देशको अर्थतन्त्र पनि राम्रो हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि बैंकले वचतमा ब्याज भने बढाएका छैनन्, किन ?
तरलता समस्या आएपछि मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले ब्याजदर बढाए, कुल निक्षेपको ब्याज बढाए तर बचतको बढाएको छैन भन्ने सबैतिरबाट प्रश्न उठेको छ ।
मुद्दति निक्षेपमा १२ र संस्थागत निक्षेपमा १३ प्रतिशत पुगेको छ । तर बचतमा १ देखि २ प्रतिशत दिएका छौं । २ प्रतिशत ग्याप गर्नुपर्छ भन्ने छ । सबैलाई दिने ब्याज बढाउँछाैं भने बचतकर्ताको निक्षेपमा पनि ब्याज बढाउनुपर्छ । अरुलाई बैंक नाफाखोर भन्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । सानिमाले २ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज अफर गरेकोमा अहिले बढाएर ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याज दिने भनेका छौँ । २५ लाखमाथिको मुद्दतिमा ९ र अन्यमा ८ प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ । यस्तै वचतमा पनि हामीले १ प्रतिशत ब्याज बढाइसकेका छाैं।
बैंकमा यस्तो समस्या देखिएको छ कि टाठाबाठालाई कल डिपोजिट खाता खोल्न लगाएर बढी ब्याज दिने गरिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने भएको छ । बचतमा २ प्रतिशत भन्दा बढी ग्याप हुनुहुँदैन भने जस्तै राष्ट्र बैंकले अब बचत र निक्षेपमा पनि यति ग्याप हुनुहुँदैन भनेर निर्देशन जारी गर्नुपर्छ तर यो हचुवाको भरमा हैन अध्ययन गरेर मात्र ल्याउनुपर्छ ।
अर्को कुरा व्यक्तिलाई कल खाता खोल्न नदिने नियम बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको चल्ती, बचत र मुद्दति खाता हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कल खाता भनेर खोल्न अनुमति दिएको छ यसलाई परिमार्जन गरेर व्यक्तिगत कलखाता हुन सक्दैन भन्ने नियम बनायो भने व्यक्तिगत निक्षेप बढ्न सक्छ । हामीले व्यक्तिगत कल खाता बन्द गरेका छौँ । यसले साना लगानीकर्ता ठगिने सम्भावना हुँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको देशको आर्थिक एवम् वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको बढी लगानी भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्यो भनेको छ, यो अवस्थामा बैंक पुग्न लागेका हुन् ?
राष्ट्र बैंकसँग सबै बैंकको तथ्यांक छ । अहिले राष्ट्र बैंकले भनेको सेयर कर्जा र रियलस्टेट कर्जा, अटो लोन र ओभर ड्राफ्ट अति नै बढ्यो भन्ने आधारमा सचेत गराएको हुन सक्छ । यसमध्ये सेयर कर्जा अनुत्पादक हो भनेर छलफल गर्न सकिएला । एकथरी मान्छेले सेयर कर्जा पुँजीबजारलाई गति दिन गएको हो, यसलाई कसरी अनुत्पादक लगानी भन्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गर्न सक्लान् ।
सेयर कर्जा बढाउँदैमा तरलता अभाव हुने भन्ने हैन । कागजमा हिसाब देखाएर कागजी रूपमा धनी बनाउने काम भएको छ । १ सयमा किनेको सेयर ३ सयमा बेचेर तपार्इं गाडी किन्नुहुन्छ, घर बनाउन थाल्नुहुन्छ, विदेश घुम्न जानुहुन्छ, छोराछोरीलाई महँगो स्कुलमा पढाउन थाल्नुहुन्छ । यसले गर्दा आयात बढ्ने भयो र शोधनान्तरलाई ऋणात्मक बनाउने भयो र निक्षेपको स्रोतलाई पनि प्रभावित गर्छ । हिजो १ लाख पर्ने जग्गा आज १० लाख रुपैयाँसम्म भएको छ उसको कमाइ धेरै हुन थालेपछि गाडी किन्न थाल्छ र यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने भयो । आयात बढाएपछि शोधनान्तरमा दबाब सिर्जना भयो ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ थियो भने अहिले गाडी भएको छ । गाडी चढ्न सक्ने क्षमता बढ्नु सबैका लागि राम्रो हो । तर, बैंकको सस्तो ब्याजले बढेको हो भने यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ ।
बैंकहरुले ६ प्रतिशत कर्जाका योजना ल्याएका छन् । क्षमता विनै अटो लोन लिएको हो भने यो ज्यादै नराम्रो कुरा हो भन्ने राष्ट्र बैंकको भनाइसँग सहमत हुन सक्छौँ । हायर पर्चेजअन्तर्गत कमर्सियल बस, ट्रक आयात भइरहेको छ, सामान ओसार्ने ट्रक र टिपर आयात भएका छन् । यो उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी हो । ओभरड्राफ्ट कर्जा व्यक्तिमा गएको छ भने त्यो लगानी सेयर र घरजग्गा किन्नमा प्रयोग भयो होला । यसलाई अनुत्पादक भन्न सकिन्छ तर व्यापारका लागि गरिएका ओभरड्राफ्ट त उत्पादनमूलक लगानी हो ।
यी सबै तथ्यांक राष्ट्र बैंकमा बैकहरुले मासिक रूपमा पेश गरेका हुन्छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी गएको छ भने राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापकलाई बोलाएर यसलाई घटाउन भन्नुपर्छ । बैंकको लगानी राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छन् । रियलस्टेटमा २५ प्रतिशत बढी नगर भनेको छ, हाम्रो लगानी सीमा भित्रै छ ।
तपाईंले सीमाभित्र बसेर कर्जा प्रवाह गरेको भन्नुहुन्छ तर राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर वित्तीय क्षेत्र संकटमा आउन लाग्यो भनेर केलाई संकेत गरेको हो ?
रियलस्टेटको भाउ अहिले कृत्रिम रूपमा बढेको छ । यसको भाउ धेरै घट्यो भने बैंकको कर्जा डुब्न सक्छ भनेर एउटा अभिभावकको रूपमा राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । ५ महिनामा आएर भन्दा पनि मासिक तथ्यांक हेरर समयमा सचेत गराउँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो । जो सम्बन्धित बैंकलाई बोलाएर तिम्रो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी रहेछ, हामी थप हेर्न चाहन्छाैं भनेर सचेत गराउनु पर्छ । राष्ट्र बैंक भनको ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वर ३ वटै हो । उत्पत्ति गराउने, पालन गर्ने र गलत गरे मार्नेसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुन्छ । बैंकमा ९० प्रतिशत पैसा सर्वसाधारणको हुन्छ भने संस्थापकको १० प्रतिशतमात्र हुन्छ । बैंकले पनि सकेसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ र गरिरहेका पनि छन् ।
तपाईं गाडी किन्न बैंकमा आउनु हुन्छ, तपाईंको सबै क्राइटेरिया पूरा हुन्छ, एउटा किसान आउँछ तर उसको क्राइटेरिया पूरा भएको हुँदैन । अनि बैंकले के सोच्छ भने धितो गाडी छँदैछ, कुनै पनि समयमा बिक्री गर्न सकिन्छ, आम्दानी जागिर छ तिरिहाल्छ भनेपछि अटो कर्जा प्रक्रिया सुरु गर्न सजिलो छ तर कृषिलगायत अन्य औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो छ । यसमा बढी अध्ययन गर्नुपर्छ ।
जता ओरालो हुन्छ, त्यता पानी बग्छ । कुनै क्षेत्रमा जोखिम बढ्यो भने यसमा यति भन्दा बढी नजाऊ भनेर सीमा तोक्नुपर्यो । अहिले पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएको सीमाभित्रै रहेर गरेका छन् । यसलाई धेरै नकारात्मक रूपमा लिनु भएन । बैंकले बढी जाखिम लिएको छ भने यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर बैंकहरुले गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।
उद्योग खोेल्ने योजना लिएर कर्जा माग्न जाँदा बैंकले लम्बेतान कुरा गरेर दिन चाहँदैनन् रे तर गाडी किन्न गयो भने तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नु हुन्छ भन्ने उद्योगको आरोप छ । उद्योगमा लगानी गर्न किन खोज्नुहुन्न ?
अहिले यतिका सिमेन्ट कारखाना स्थापना भएका छन्, जलविद्युत् विकास भइरहेका छन्, होटल, स्कुल र कलेजहरु खुलिरहेका छन् के उहाँको स्वपुँजीले मात्र हो ?
गाडीमा कर्जा लाखमा दिने हो । सिमेन्ट उद्योगमा अर्बौं लगानीको कुरा छ, लगानी गर्नुअघि अध्ययन गर्नुपर्दैन र ? मेरो दायित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा हो । म गाडी बेचेर भए पनि पैसा उठाउँछु । आम्दानीको स्रोत हेर्छु र सोही आधारमा गाडीमा लगानी गर्छु । थोरै लगानी जाने भएकाले यसमा सजिलो छ ।
सानो कर्जाका लागि छोटो समयमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर अर्बौं रुपैयाँको सिमेन्टमा हुने लगानी गर्नुपूर्व सारा चिज हेर्नुपर्छ । ठूलो कर्जाको ठूलो प्रक्रिया हुन्छ, यो स्वभाविक हो । बैंकले लगानी नगरेको भए कसरी यत्रो उद्योगधन्धा खुल्थे ? पुरानाले त कर्जा पाइरहेका छन् । नयाँलाई मात्र केही समय लाग्ने हो । गाडीका बारेमा निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ र उद्योगका बारेमा निर्णय गर्न समय लाग्छ ।
विपन्न क्षेत्रमा सिधै २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सानिमाले यस क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ?
लघुवित्त संस्थाले बैंकसँग ३, ४ प्रतिशतमा थोक कर्जा लिएर साना किसानलाई २४ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । कर्जा लगानी र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जबकि बैंकलाई ५ प्रतिशतमात्र तोकिएको छ ।
लघुवित्तको अहिले १८ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । यही कारणले गर्दा लघुवित्त संस्थाको सेयर मूल्य बैंकको भन्दा धेरै छ । त्यसैले सेयर मूल्य र प्रतिफल बढी भएपछि गरिबका लागि खुलेका संस्थाको सेयरधनी मोटाए तर गरिब दुब्लाउँदै गए ।
यसै कारणले गर्दा बैंकलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने राम्रो सोच हो । केचाहिँ गर्नुपथ्र्यो भने तपार्इंले जति विपन्न कर्जा प्रवाह गर्नुहुन्छ, यसलाई डेढ गुणा गणना गरिदिन्छौँ । ५ प्रतिशत गर्नुपर्नेमा साढे २ प्रतिशत गरे पुग्छ भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सिधै २ प्रतिशत लगानी गर नत्र भने जरिवाना लगाउँछु राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंकसँग यस सम्बन्धित पूर्वाधार र विज्ञता पनि छैन । १ अर्ब कर्जा लगानी गर्ने बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ सिधै विपन्न क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकको लागत पनि बढाउँछ ।
यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम वाणिज्य बैंकको हैन । घ वर्गका लघुवित्त संस्था स्थापना यसका लागि गरिएको हो । कृषि विकास बैंक किन स्थापना गरिएको हो ? कृषि कर्जा दिनलाई खोलेको कृषि बैंकलाई वाणिज्य बैंक बनायौँ, वाणिज्यलाई कृषि बैंक जस्तो बनायौं । हामीकहाँ यस्ता नीतिगत अस्पष्टताहरु छन् । तथापि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हो । सानिमाले पहिलादेखि नै यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिरहेको छ ।
लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भनेर राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई अघि बढाएको हो । बैंकलाई आउँदो असारसम्म २ प्रतिशत विपन्न कर्जा लगानी पूरा गर्नेछौँ । वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत थोक कर्जा लघुवित्त संस्थालाई दिएकै छन् । अहिलेको नियम परिवर्तन भएन भने २ प्रतिशत लगानी नपुर्याउने बैंकले जरिवाना तिर्नुपर्छ । थप छलफल गरेर नीतिगत निर्णय गर्दा राम्रो हुने थियो । बाह्रखरीबाट साभार
प्रस्तुति :बाबुराम खड्का
