मुग्लानी खबर डटकम
-
राजेश मिश्र, काठमाडौं
माघ १७, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग चुनावमा जाने विषयमा स्पष्ट धारणा मागेका छन् । चुनावको मिति घोषणामा असहमति जनाइरहेको मोर्चासँग दाहालले अब निर्वाचनमा जाने कुरालाई रोक्न नसकिने उल्लेख गर्दै चुनावमा कसरी जाँदा सजिलो हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन भनेका हुन् ।
चुनावको मिति घोषणाका लागि सर्वत्र दबाब परिरहेका बेला मनाउने प्रयासस्वरूप सोमबार मोर्चा नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलमा बोलाएका थिए । प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस समेतको सहभागितामा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदै निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरिहाल्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मोर्चाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले यथास्थितिमा चुनावमा जान नसकिने भन्दै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
गत मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाएर चुनावमा जाने विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उक्त बैठकमा असन्तुष्ट बनेर निस्केका मधेसी नेताहरू सोमबारको छलफलबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् । बैठकमा तत्काल मिति घोषणामा मोर्चाका नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा बीचको बाटो खोजेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरे ।
दाहालले मोर्चाको सहमतिमा निर्वाचन आयोगलाई चुनावको सम्पूर्ण तयारी गर्न भन्ने र संविधान संशोधनपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणाको प्रस्ताव गरेका हुन् । मोर्चाले त्यसमा स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छैन ।
मोर्चासँग प्रश्न
- संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पास वा फेल भए पनि मोर्चा निर्वाचनमा जाने कि नजाने ?
- स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सामान्य हेरेफेरपछि निर्वाचनमा तयार हुने कि नहुने ?
- संविधान संशोधन प्रस्तावको सामान्य परिमार्जनलाई मान्ने कि नमान्ने ?
‘संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गर्दै मुलुकलाई जसरी पनि निर्वाचनमा लैजानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको थियो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहकै चुनावमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ । चुनावमा जाने कुरामा मधेसी दलहरूले स्पष्ट कुरा गरेका छैनन् । एक/दुई दिनभित्र पुन: बैठक बस्ने समझदारी छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो बैठकमा अन्य तीनवटा विषयमा प्रस्ट भएर आउन मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पास वा फेल भए पनि मोर्चा निर्वाचनमा जाने कि नजाने, स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सामान्य हेरेफेर गरेपछि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मोर्चा तयार हुने कि नहुने, संविधान संशोधन प्रस्तावमा सामान्य परिमार्जन मात्रै गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाको जवाफ खोजेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने विषयमा सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
मोर्चा आबद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले प्रधानमन्त्रीले राखेका विषयहरूमा अर्को बैठकमा छलफल हुने बताए । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाकै सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफूहरूबीच लामो सहकार्यको सम्भावना रहेको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा संख्या पुर्याउने, चुनावको तिथि घोषणा गर्ने र स्थानीय तह पुन:संरचनाको विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा मोर्चा सँगै अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरू संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन स्वीकार्य नहुने पुरानो अडानमा कायमै रहे ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नभएसम्म यही संविधानका आधारमा निर्वाचनमा जान नसकिने बताए । उनले बिनासंशोधन मधेसमा आफूहरू जाने स्थितिमा नरहेको भन्दै संशोधनका लागि एमालेसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘संशोधनबिना चुनाव घोषणा गरियो भने मधेस आन्दोलित हुन्छ, त्यतिखेर चाहेर पनि हामी रोक्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘आन्दोलनका बेला सुरक्षा निकायबाहेक सबै सरकारी निकाय ठप्प हुन्छ । अनि निर्वाचन कसरी सम्भव होला ?’
मोर्चाका नेताहरूले तीन दलको एउटै मानसिकता रहेको भन्दै सरकारले संशोधनका पक्षमा माहोल नबनाएको आरोप लगाए । ‘सरकारी पद, न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्तजस्ता पदहरूको भागबन्डामा तपार्इंहरूको कुरा मिल्छ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आरोप थियो, ‘तर संशोधनको कुरा आउनासाथ फरक–फरक कुरा आउँछ ।’
उनले पनि संविधान संशोधनबिना कुनै पनि प्रक्रियामा आफूहरूले साथ दिन नसक्ने बताए । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । बैठकमा सहभागी तमलोपा महामन्त्री जंगीलाल रायले मोर्चाको सहमतिबिना चुनावको तिथि घोषणा नगरिने संकेत प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा दिएको बताए ।
उनले पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन विवादित रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गरेर जान नसकिने मोर्चाको अडान यथावत् रहेको बताए ।
पहिले प्रदेशको चुनाव : मोर्चा नेता
रामसपा महासचिव झाले स्थानीय तहको संरचना विवादित रहेकाले संविधान संशोधनपछि पहिला प्रदेशको निर्वाचन गरिनुपर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको बताए । ‘सीमांकन टुंग्याएर पहिला प्रदेशको चुनाव गरौं, प्रदेशले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको निर्वाचनपछि एकैसाथ स्थानीय र संघीय संसदको निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।’
मोर्चाले स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनुपर्ने सवाल बारम्बार उठाउँदै आएको छ । ‘संविधान संशोधन पारित हुन्छ/हुँदैन, पारित नभई चुनावको मिति घोषणा गर्ने कि नगर्ने र पुन:संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिज्ञासा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पुन: राखेका छौं,’ सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘हामी पुन: छलफलमा बस्छौं, अर्को बैठकबाट कसरी जाने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई चुनाव गर्ने दिशातर्फ जान खोजे सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ । मोर्चाको दुई दिनअघि बसेको बैठकले सरकारलाई एक साताको समयसीमा दिँदै त्यो बीचमा संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन भनेको छ । यो समयसीमाभित्र आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनतर्फ लाग्ने चेतावनी मोर्चाको छ ।ekantipurबाट साभार
