मुग्लानी खबर- ११ फाल्गुन
बदनाम एक बर्षको कार्यकालमा
" बिहानीले दिनको संकेत गरेझैं" दुइतिहाइ सरकारको स्वभाव, कार्यशैली र क्षमता ‘नहुने बिरुवाको फुस्रो पात’झैं देखिँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भनाइ धर्ती र आकाश जतिकै फरक छन् ।
सुख–समृद्धि र सु-शासन केवल नारामा मात्र सिमित देखियो ।उपलब्धि शुन्य ,भ्रमको सपना बाँड्ने मात्र भएको छ । युगको कडी, चुनौतीको घडी र धरातलीय प्राथमिकता बुझ्ने सरकारको सोच पटक्कै देखिएन ।
सरकारको कार्यबाट सत्तारुढ पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि, विवाद, खैलाबैला र आपत्तिको स्थिति देखिन्छ । सरकार स्खलित, अकर्मण्य र मुलुक बरालिएको, असफलोन्मुख राष्ट्रतिर धकेलिँदैछ । जनतासँग गरेका वाचा र आफ्नै नारा समक्ष सरकार पराजित देखिन्छ । जङ्गबहादुरे निरंकुश मनोवृत्ति बोकेर राज्यका संवैधानिक अङ्ग, संस्था र संयन्त्र आफैमा केन्द्रित गर्दैमा सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री सबल, सक्षम र निर्णायक हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । सुख, समृद्धि र सुशासन, अहंकार, दम्भ र निरंकुशताबाट होइन, लोकतन्त्र र सहमतिबाट मात्र हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास सत्तासिनमा देखिएन ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्नेलाइ पनि सहन्न’ भन्ने वाचा घन्किरहेको छ, अर्कातिर सिंहदरबारबाट शिर्जित अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारका कहालिलाग्दा काण्ड एक वर्षमा छताछुल्ल भएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार संस्थाहरूको मूल्याङ्नमा कुशासन र भ्रष्टाचारको भयावह स्थितिको सूचकाङ्क प्रस्तुत गरेको छ । "नचल्ने पिङको सय झट्का" भनेझैं प्रधानमन्त्रीको बोलीमा दम देखिएन मात्र उखान टुक्का बाहेक।
वाइड बडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास गरियो । कारबाही गर्न सुझाव दिएको संसदीय प्रतिवेदनलाई लत्याएर संसद्को विशेषाधिकार खोसियो । सरकारी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर संसदीय प्रक्रियालाई नै भ्रष्टीकरण गरियो । ३३ किलो सुन काण्डको आजसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
बुढीगण्डकी आयोजनामा भएको घोटाला, नेपाल टेलिकमका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग भएको १८ अर्बको सम्झौतामा १२ अर्ब भ्रष्टाचारको चर्चा र मेलम्ची आयोजना अनिश्चित सरकारकै कारण भएको छ । करिब साढे अठार सय ठेक्कापट्टाका आयोजनाहरू अलपत्र छन्, तर कसैमाथि भ्रष्टाचारका कारबाही भएको देखिएन । ‘अनुहार हेरिँदैन, भ्रष्टाचारीलाई छाडिँदैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको ‘नछाड्ने’ दृढता भ्रष्टाचारीलाई आफैसँग राख्ने नियतका रूपमा झल्किन्छ ।
भेनेजुएलाको निरर्थक विवाद सिर्जना र नेपालसँग कुनै साइनो सरोकार नगाँसिएको, ह्युगो चाभेजको उत्तराधिकारी कम्युनिस्ट शासकको पक्षमा सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षकै अभिव्यक्तिले शेक्सपियरको नाटकको म्याक्बेथियन आकांक्षामा पर्नसक्ने सम्भावित दुर्घटनाको त्रासदी तथा कम्युनिस्ट कित्तामा आफूलाई उभ्याउने प्रयास हो । यसरी परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर अपचलन ल्याएर दु:खसुखका सहयोगी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध चिस्याउने काम भयो ।
आमजनतामा खानेपानीको महाकष्ट भोगिरहेका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान हावामा महल बनाउने खालको छ । एकातिर तरकारी किसानहरू आफ्नो उत्पादनको न्यायोचित मूल्य नपाएर तरकारी नष्ट गर्न विवश छन्, अर्कातिर सरकार बिचौलिया र दलालका लागि दण्डहीनताको अभयदान र प्रश्रय दिइरहेको छ । उखु किसानहरू न्यायोचित मूल्य नपाएर संकटपूर्ण अवस्थामा छन्, सरकार भारतबाट उखु आयात गर्न बाटो खोलिदिन्छ । जनता लगानीको ब्यापकता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको बाटो खोजिरहेका छन् । तर सरकार यथार्थ र प्राथमिकताबाट भागेर स्वप्नमय संसारमै अल्मलिएको छ । सत्याग्रही डा. गोविन्द के.सी.सँग प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलमा भएको सम्झौतालाई उपहास गर्दै निहित स्वार्थ र माफियाको पक्षपोषण गर्ने काम भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा साउन यताका ५ महिनामा व्यापार घाटा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । आयात दोब्बर वृद्धि भएको छ । विदेशी अनुदान घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितमा ह्रास आएको छ । उद्योगमा लगानी न्यून भएको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्यो भने चालु खातामा घाटा बढेको छ। वैदेशिक लगानीको आप्रवाह घटिसकेको अवस्था छ। सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको सरकारी तथ्याङ्कबाटै प्रमाणित हुन्छ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रशोधित छाला, चामल, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, प्लास्टिक, अल्मुनियम, जुत्ता, जीआई तार, वनस्पति घ्यु तथा तेलजस्ता आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन भयावह परिमाणमा घटेको छ ।
मुलुक भ्रष्टाचारका साथै हत्या, बलात्कार, अपराध र लुटको साम्राज्यमा परिणत हुँदैछ । सरकारको भ्रष्ट कार्यशैलीले मुलुक चौतर्फी संकटको भुमरीमा फँस्दैछ । अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेका योजनाहरू बजेट टेन्डर भइसकेकोमा समेत दुराग्रहपूर्वक कटौती गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पार्टीकरण गर्दै संस्थागत विकासको प्रक्रिया ध्वस्त बनाइएको छ । कर्मचारी पुरस्कृत हुन गुण र दोषको आधारमा होइन, पार्टीको ‘कार्ड होल्डर’ हुनुपर्ने अवस्था बनाइँदैछ । हालैको प्रहरी बढुवाले नै देखायो । राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरूमा गुणात्मकताको परिपाटी विसर्जन गरिँदैछ ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड जस्ता अपराध बढेका छन् । दोषी पत्ता लगाउनुको सट्टा दोषी पत्ता लगाउन कार्यरत अभियन्ताहरूलाई सरकारको पक्षबाट धम्की आउन थालेको छ भने फौजदारी अपराध गरेका दोषीहरूलाई खतमाफी गरेर सांसदको सपथ ग्रहण गराइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देशको कुनै भाग वा समुदायले पीडा वा उपेक्षाबोध गर्छ भने समय–सापेक्ष जनभावना अनुरूप संविधान संशोधन वा परिमार्जन हुन्छ । मधेसका समस्या समाधानमा देखाइएको सरकारी छलछामले सरकारको साख र विश्वसनीयता गिरेको छ । विखण्डनकारी तत्त्वको हौसला बढाएको छ ।
१. ३३ किलो सुनकाण्ड।
२. मोदीको नागरिक अभिनन्दन काण्ड।
३. कर काण्ड।
४. निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड ।
५. सिण्डिकेट काण्ड।
६. कुलपति काण्ड ।
७ ‘सिधा प्रश्न’ काण्ड।
८. मार्सीभात काण्ड।
९. शेरबहादुर काण्ड ।
१०. डा. केसी अनसन काण्ड ।
११. वाइडबडी काण्ड ।
१२. एसिया प्यासिफिक समिट काण्ड।
१३. झुटो तथ्याङ्क काण्ड ।
१४. पप्पु काण्ड।
१५. मेलाम्ची ठेकेदार काण्ड।
१६. सुख्खा बन्दरगाह काण्ड ।
१७. पोल पोलमा प्रधानमन्त्री काण्ड।
"सानालाइ ऐन ठुलालाइ चैन" भनेजस्तै सत्ता र शक्तिको आडमा जनतालाई अलमल्याउने, झुक्याउने र विरोध गर्नेलाई तह लगाउँछौँ भन्ने जुन निरङ्कुशवादी सोच र संस्कृति लिएर हिँडिरहेका सत्तारूढ दलले देशलाई अघि लैजाँदैन । बिद्वान जे एस मिलले भनेका छन "जनता सबैकुरा सहन गर्न सक्छन तर आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिएको सहनगर्न सक्दैन्न ।" नेपाली जनताले पनि यो शैलीलाई धेरै दिन सहने छैनन् यो लेखेर राख्नुहोस।।
