मुग्लानी खबर कार्तिक १२
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले त्यहाँ पुगे लगत्तै आफ्नो पासपोर्ट रोजगारदाता कम्पनीलाई बुझाउनु पर्दथ्यो ।
कामदार भागे समस्या उत्पन्न हुने भन्दै त्यहाँ रोजगारदाता कम्पनीहरुले जर्वजस्ती पासपोर्ट लिएर राख्ने गरेका थिए। भनेको जस्तो काम नपाएपछि, तलव समयमै नदिएपछि कतिपय कामदार पासपोर्ट छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था थियो।
जसका कारण कामदार अवैधानिक रुपमा मलेसियामा लुकेर काम गर्नु पर्दथ्यो। घर आउने बेलामा एजेन्टहरुलाई महँगो रकम तिरेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर आउनु पर्ने बाध्यता थियो। अब भने त्यो समस्या हट्ने भएको छ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीमा मलेसिया जाने कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ।
समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी पत्रमा मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँच लगायत शुल्क सम्वन्धित रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ।
विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी अब नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै यसअघि करार अवधि ३ वर्षको रहँदै आएकोमा त्यसलाई २ वर्षको कायम गरिएको छ।
कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते बैंकखातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलव, भत्ता एवं। सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था सम्झौतापत्रमा गरिएको छ।
रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य गर्नुपर्ने, सही वातावरण र वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ।
नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलपुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्ने व्यवस्था सहमतिपत्रमा भएको छ। महिला कामदारको सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहमति अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्वन्धी कुनै विषयमा विवाद भई सम्वन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मका लागि मलेसिया बस्न पाउने छन्।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्यहरु बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यू भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
