काठमाडौँ, ३१ वैशाख : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फोरममा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे आवाज उठाउनुभएको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय एसिया प्यासिफिक आर्थिक र सामाजिक आयोग (यूएनइस्केप) ले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित यूएन क्षेत्रीय कार्यालय (यूएन कन्फरेन्स सेन्टर) मा आयोजना गरेको दुई दिने फेमिनिष्ट फोरममा सहभागिता जनाउँदै सांसद गौतमले विकसित राष्ट्रले नेपालजस्तो जलवायु सङ्कट सामना गरिरहेको राष्ट्रलाई हेर्न ढिला भएको धारणा राख्नुभयो ।
“विकसित राष्ट्रले औद्योगिक क्रान्ति, प्रविधिको विकास गरुन्, तर हामीजस्तो देशलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालीहरुले कहिल्यै भोग नगरेको विलासिताको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । उनीहरुको देशको जस्तो विकास हाम्रोमा छैन । तर पनि बाढीपहिरो, हिमपहिरो, हिमाल पग्लिने लगातार मारमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा सांसद गौतमले जलवायुसम्बन्धी कोषलाई महिलामैत्री बनाउनुपर्ने, महिलालाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमैत्री बनाउनुपर्ने र अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपाली महिलाले भोग्नुपरेको असर र वित्तीय अनुदानको पहुँचको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद गौतमले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर नेपालको समस्या राख्नुभएको थियो । फोरममा दुबईमा कोप २८ मा स्थापना गरिएको ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ (जुन विकसित देशहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्तिका लागि बनाइएको हो) कोषलाई कसरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र यो कतिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको सांसद गौतमले जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त फोरममा अल्पविकसित अथवा विकासशील मुलुकका महिलालाई राष्ट्रसङ्घीय सहायताको पहुँचमा कसरी पुर्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा नेपालबाट राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारी सहभागी थिए ।
