अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिसहित अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिने बताउनुभयो ।
बजेट, मौद्रिक नीतिलगायतमा उल्लेखित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएर अघि बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले परिस्थितिलाई ध्यान दिई अघि बढ्न र कठिनाइ परे सहजीकरण र सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ को खोप आइसकेपछि स्थिति सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुटका लागि भएको मागका सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै कोभिड–१९ ले गर्दा सरकारलाई परेको अप्ठेरालाई पनि निजी क्षेत्रले बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले नीतिमा समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वनयका लागि थप पहल गर्ने बताउनुभयो ।
पर्यटन तथा होटल व्यवसायीले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा शोधभर्ना रकमको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुने उल्लेख भएकामा तीन वर्ष गर्न, चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम चार वर्ष उल्लेख भएकामा पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न, विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन, व्यवसायमा विद्यमान कुनै ऋणका लागि व्यवस्था भइसकेको धितोको आधारमा नै शतप्रतिशतसम्म हुने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक कर्जा सीमा रु २० करोड रहेकामा सो रकमभन्दा माथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका माग गरेका थिए । उनीहरुले पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको बताएका थिए । बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपाल, होटल एशोसिएशन अफ नेपाल, रेष्टुराँ एशोसिएशनलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
